काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले आफैँ पत्र लेखेर रेशम चौधरीलाई पक्राउ गराउने सर्वोच्च अदालतका अधिकृत महिमानसिंह विष्टलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेशको कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने आदेश गरेको छ ।

मंगलबार न्यायाधीश टंकप्रसाद गुरुङको इजलासले जिल्लाको आदेशको सक्कल मिसिलसहितको प्रतिवेदन मगाउन आदेश गरेको हो ।

विष्टले गत वैशाख १७ गते नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)का संरक्षक रेशम चौधरीलाई पक्राउ गरी कैदमा राख्न प्रहरी र डिल्लीबजार कारागारमा अनधिकृत पत्र लेखेका थिए । पत्रसहित आफैँ पुगेर कार्यान्वयन गराएका सिंह पत्र अनधिकृत रहेको खुलेपछि सर्वोच्चबाटै पक्राउ परेका थिए ।

सर्वोच्चले नै सिंहका नामबाट गएको पत्र अनधिकृत रहेको बताएपछि चौधरी पाँच घण्टा थुनामा बसेर रिहा भएका थिए । विष्टविरुद्ध लिखत किर्ते मुद्दा दायर भएको थियो । विष्टविरुद्धको मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतले गत जेठ ५ गते एक लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो ।

जिल्लाको आदेशविरुद्ध नाउपाका संरक्षक चौधरी उच्च अदालत पुगेका थिए । सोमबार दर्ता भएको निवेदनमा उच्चले मंगलबार प्रारम्भिक सुनुवाइपछि कैफियत प्रतिवेदन झिकाउन आदेश गरेको हो ।

कैफियत प्रतिवेदनमा पुर्पक्षका लागि थुनामा नराखेर धरौटीमा छाड्नुका आधार र कारणबारे लेखेर काठमाडौं जिल्ला अदालतले पठाउनेछ । त्यसको आधारलाई विश्लेषण गरेर उच्च अदालतले निर्णय गर्नेछ ।