काठमाडौं । धरहरा अगाडि रहेको सुनधारामा ठेकेदार कम्पनीले डोजर चलाउँदा भएको विवादको टुंगो अझै लागेको छैन । धरहरा निर्माणको सबै काम १० दिनदेखि ठप्प छ । 

सुनधारामा पानी आउनेगरी ट्याङ्की बनाउने भन्दै गएको मंसिर २६ गते डोजर चलाइएपछि काठको पुरानो ‘डुँड’ भाँचियो । त्यसपछि स्थानीय र २२ नम्बर वडाका वडाध्यक्ष चिनीकाजी महर्जनले लुँहिति सुनधाराको प्रणालीलाई भग्नावशेष बनाएको भन्दै विरोध गरे ।

वडाध्यक्ष महर्जनका अनुसार धरहरा निर्माण कम्पनी जीआई ईपीसी रमन कन्ट्रक्सनलाई वडाले पटकपटक सुनधारामा खोल्डो नखन्न पत्राचार गरेको थियो । तर, ठेकेदार कम्पनीले डोजर चलाउँदा सुनधारामा पानी आउने २७–२७ फिट डुँड भाँचिएको महर्जनको दाबी छ ।

उनले ठेकेदार कम्पनीले पुरातात्विक सम्पदा निर्माणजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा गम्भीर त्रुटि गरेको बताए । “सुनधाराको विकासमा त्रुटि छ । विकास भनेको स्थानीयका लागि हो । स्थानीयको मनोभावनासँग जोडिएको सम्पदामा कम्पनीले खेलबाड गरेको छ । ठेकेदारले जबसम्म सुनधाराको ब्युँताउनका लागि पुरातत्वविद्को विधि, प्रविधि प्रयोग र ऐतिहासिक महत्त्वलाई  समेट्दैन तबसम्म काम गर्न दिन्नौँ,” उनले भने । 

ठेकेदार कम्पनीले भुलसुधार गरेर स्थानीयसमक्ष सुनधाराको ऐतिहासिकता जोगाउने वाचा गरेपछि मात्रै काम अघि बढाउन दिने वडाध्यक्ष महर्जन बताउँछन् । सुनधारा निर्माणमा सरोकारवाला निकाय पुरात्व विभागको चासो नदेखिएको पनि उनको भनाइ छ । 

“स्थानीयको साथ, सहयोग र समर्थनमा मात्रै विकास अघि बढाउने हो । यसरी जबरजस्त डोजर चलाएर सम्पदा भग्नावशेष बनाउन पाइँदैन । सुनधारामा ढल खने जसरी खनियो,” वडाध्यक्ष महर्जनले बाह्रखरीसित भने । 

काठमाडौंमा केन्द्रमा मासिँदै गएको सुनधारालाई ब्युँताउन पुरातत्वविद्, कालिगड, विभाग, सहरी विकास मन्त्रालयलगायतका निकायसँग गहन छलफल गरेर मात्रै काम अघि बढाउनुपर्ने माग स्थानीयको छ । 

सुनधाराको डुँड भाँचिदा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) ले पनि निरीक्षण गरेका थिए । बालेनले सुनधाराको मुख्य संरचना मास्न नपाइने बताएका थिए । 

सुन्धाराको बाहिरी बनावट करिब दुई सय वर्षअघि भीमसेन थापाको पालामा बनेको बताइन्छ । तर, पानीको मुल भने चार–पाँच सय वर्ष पुरानो भएको पनि स्थानीय विश्वास छ । बढ्दो सहरीकरणले ठुला–ठुला कङ्क्रिट भवन बन्दै जाँदा सुनधारा सुकेको थियो ।

वडाध्यक्ष महर्जनका अनुसार ३७ वर्षदेखि सुनधारा मासिँदै आएको छ । “सुनधारालाई ब्युँताउनुभन्दा झन् मास्ने काम मात्रै भएको छ । हाम्रो पुरातात्विक ऐतिहासिक संरचनामा क्षति पुगेपछि विरोध गर्न बाध्य भएका हौँ,” उनले भने ।  

सम्पदा संरक्षणकर्मी गणपतिलाल श्रेष्ठ पनि ठेकेदार कम्पनीले सुनधाराको पुरातात्विक सभ्यतालाई मासेको बताउँछन् ।

“ठेकेदारले धरहराको टावर मात्रै बनाए । तर पुरानो धरहराको ठुट्टो संरक्षण गरेनन् । अहिले त सुनधारा पछाडि डोजर चलाएर ऐतिहासिक महत्त्वको संरचना भग्नावशेष बनाइयो,” उनले भने ।

ठेकेदार कम्पनीको व्यापारिक सोच मात्रै भएकाले पनि प्राचीन सुनधाराको मर्म बुझ्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

धरहराको टावर बनाउने ठेकेदारले सुनधारा ब्युँताउन नसक्ने स्थानीय बताउँछन् । अधिवक्ता सञ्जय अधिकारीले पुरातत्व विभागलाई ध्यानाकर्षण पत्रसमेत पठाएका थिए । तर विभागले चासो देखाएको छैन । 

प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन–२०१३ को दफा १२ (ग) मा ‘कुनै पुरातात्विक वस्तुलाई नष्ट गरेमा, भत्काएमा, विरूप पारेमा, चोरी गरेमा वा अनधिकृत रूपमा हटाएमा वा परिवर्तन गरेमा वा कुनै किसिमले हानि/नोक्सानी गरेमा त्यस्तो पुरातात्विक वस्तुको बिगोबमोजिमको रकम असुलउपर गरी पाँच हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने’ व्यवस्था छ ।

कम्पनीका प्रोजक्ट म्यानेजर सञ्जय नकर्मीले अहिले समितिमा छानबिन भइरहेको जानकारी दिए ।

“काम सुरु भएको छैन् । सुनधाराबारे छलफल भइरहेको छ । अबको ३–४ दिनमा काम सुरु हुनसक्छ,” उनले भने, “सुनधाराकै प्रयोजनका लागि एक लाख लिटर पानी अट्ने रिजर्भ ट्याङ्की बनाउने भनेका थियौँ । त्यसमा बोरिङको पानी र धाराको पानी आउँथ्यो । तर त्यहाँ डुँड भाँचिएको भन्दै विवाद सिर्जना भयो ।” 

पुरातत्व विभागका प्रवक्ता रामबहादुर कुँवरका अनुसार सुनधाराबारे अध्यनन प्रतिवेदन तयार पारिँदै छ । “अध्यन प्रतिवेदन बनिरहेको छ । अब के गर्ने भन्नेबारे रिपोर्ट आएपछि मात्रै थाहा हुन्छ,” कुँवरले भने । 

पहिले धराहरा पुनर्निर्माणको जिम्मा पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई थियो । तर, धरहरा पुनर्निर्माण नसकिँदै प्राधिकरण खारेज भएपछि सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागअन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ भवन तथा आवास कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो ।

०७२ सालको भुकम्पले ढलेको धरहरा निर्माणका लागि ०७५ असोज १४ मा तीन अर्ब ८ करोड ११ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । सोही सम्झौताबमोजिम ०७७ सालमै पुनः निर्माण भइसक्नुपर्ने थियो । चारपटक म्याद थप हुँदा पनि पुननिर्माण हुन सकेको छैन ।