पुराना स्थापित दलहरूले चुनावी परिणाम अपेक्षित पाएनन् । दुई ध्रुवमा विभक्त देखिएको प्रतिस्पर्धामा पनि अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त गर्न नसक्दा दलहरू झस्किएकै हुनुपर्छ । जस्तो परिणाम आएको छ, यसैभित्र तालमेल र ‘पावर सेयरिङ’बाट भावी सरकारको निर्माण हुनेछ । 

नागरिकको ध्यान यतिबेला सरकार निर्माणमा दलहरूले अपनाउने विधि वा पद र प्रलोभनले उत्पन्न हुने सम्भावित विकृतितर्फ आकर्षित छ । सरकार निर्माणमा कुनै पनि दलमात्र होइन दुवै गठबन्धनलाई आवश्यक मत प्राप्त नभएको स्थितिमा हुने ‘पावर वार्गेनिङ’ले कतै विगतको विकृति दोहोरिने हो कि भन्ने चिन्ता सबैतिर सुनिदैछ । 

स्वतन्त्र वा गठबन्धनभित्रकै दलहरु मिलाएर सरकार बनाउनुपर्ने अवस्थाले अवाञ्छित विधिले राजनीतिलाई थप भ्रष्टीकरण तिर थकेल्ने चिन्ता नागरिकवृत्तमा व्याप्त छ । यतिमात्रै होइन, दुवैतर्फको संसद् संरचनाले उत्पन्न हुनसक्ने तानातान वा सत्ताको छिनाछपटीले संविधान र व्यवस्थामाथि कस्तो बोझ थपिने हो पर्ख र हेरको विषय भएको छ । प्रदेशको औचित्य स्थापित हुन बाँकी नै छ । 

मतदाताको आदेशले बनेको संसदीय संरचनाले राजनीतिक स्थिरता र व्यवस्थालाई स्थायित्व दिन सक्ला ? अहिले ठूलो हिस्सा पाएका दलहरूतिर तेर्सिएको अहं प्रश्न हो । यो अवस्था ती दलको लागि चुनौती पनि हो र सुअवसर पनि । अर्थात्, परीक्षणको अर्को घडी जसले स्थापित पुराना दललाई जोगिने कि थप सकिने बाटो खन्नेछ ।    

एकातिर नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सत्तारुढ दलहरुको गठजोड र अर्कोतर्फ प्रतिपक्षी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) एमाले नेतृत्वमा बनाइएको चुनावी गठबन्धन चुनावी स्पर्धामा थिए । ठूला दुई ध्रुवीय गठजोडमा केही साना दल कतै पनि मिसिएका थिएनन् । 

    संघीय संसद् र प्रदेश सभाको प्रत्यक्ष एवं समानुपातिक चुनावी मतदान सँगसँगै सम्पन्न गरिएको थियो । आजसम्म सबै निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ । मतादेशले मतदाताको मनोदशाको सन्देश दिएको छ । एक अर्थमा मतदाताले दलहरूको ‘स्वयंभू’ रबैयाविरुद्ध सांकेतिक विद्रोह गरेका छन् । 

संघतर्फ कुल प्रतिनिधि संख्याले आफूलाई ठूलो दल दाबा गरे पनि परिणामबाट नेपाली कांग्रेस उत्साहित छैन । उसले उठाएकामध्ये झन्डै तीन दर्जन उम्मेदवारले पराजय बेहोरेका छन् । प्रत्यक्ष र समानुपातिक समेत गरी कांग्रेसले उम्मेदवार बनाए जति संख्या पनि पुर््याउन सकेन ।  गठबन्धन दलबीच भागबण्डा गरी पाएको ९० सिटमध्ये ५७ मामात्र कांग्रेस उम्मेदवार विजयी भए । प्रत्यक्ष ७५ स्थान त उसले बाँडफाँटमै त्यागेको थियो । 

समानुपातिक मतमा सबैभन्दा अगाडि रहेको नेकपा एमालेले चुनावी मैदानमा ओर्लदा ‘१५०’ को नारा तय गरेको हो । परिणाम भने यसको आधा ( ३ जना बढी)  आयो । अर्थात्, प्रत्यक्षसमेत गरी यो दल ७८ मा खुम्चिन पुग्यो । समानुपातिकतर्फ संघ र चार प्रदेशमा सबैलाई उछिने पनि एमाले अर्को कारणले समेत खुम्चिन गयो । 

नेकपा (एमाले)का धेरै ‘भेट्रान’हरू पराजित भए । तिनीहरु अध्यक्ष केपीशर्मा ओलीको अत्यन्त निकट सहयोगीका रूपमा परिचित छन् । वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, महासचिव शंकर पोखरेलसमेत नेता प्रदीप ज्ञवाली, विशाल भट्टराई, राजन भट्टराई, माओवादी केन्द्रबाट आएका लेखराज भट्ट आदिले पराजय बेहोरे । 

एमालेले अध्यक्ष ओलीपछि भावी नेतृत्व नै दुर्लभ देखिने गरी परिणाम पायो । संविधान वा राजकीय सत्ता र संसद्लाई बलात् आफ्नो अधिनायकी आकांक्षामा बारम्बार दुरुपयोग गर्ने अध्यक्ष ओली र एमालेले अहिले पाएको मत भने उल्लेख्य अनौठो हो ।   

चुनावी परिणामबाट बढी खुसी नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा(एकीकृत समाजवादी) हुनुपर्छ । उनीहरूको संख्या र सामर्थ्य प्राप्त समानुपातिक मतले विम्बित गर्छ । सदर एक करोड पाँच लाखभन्दा बढी समानुपातिक मतमा १२ लाख पनि पाउन असमर्थ माओवादीले प्रत्यक्षतर्फ १८ सिटमा विजय पाउनु गठबन्धनकै करामत हो । अहिलेसम्म आएको मत विश्लेषणमा माओवादी एक्लै चुनावी स्पर्धामा जान्थ्यो भने जम्मा ६ स्थान(प्रत्यक्ष) मा जित्ने देखिन्छ । 

नेकपा (एस)ले प्रत्यक्ष १० स्थानमा जित्नु पनि गठबन्धनको उपहार हो । अन्यथा, यो दल एक, दुई स्थानमा सीमित हुने रहेछ । समानुपातिकमा तीन लाखमाथिको ‘थ्रेस होल्ड’  पार गर्न पनि यो दल असमर्थ रह्यो । केही हजार मतको कमीले खुम्चनु एसको लागि दुःखद स्थिति हो । 

संघीय संसद्मा १२ दलको उपस्थिति देखिन्छ । संसदीय अभ्यासमा पहिलोपटक समावेश दुई दलसमेत सात दल राष्ट्रिय पार्टी भएका छन् तर अभ्यस्त पुराना नेताहरूको दल नेकपा (एस) राष्ट्रिय दलको मान्यता बाहिरै परेको छ । ( सार्वजनिक प्रारम्भिक मत परिणाममा एक, दुई संख्या यहाँ तलमाथि पर्नसक्छ ।)    

नेपाली कांग्रेसले टिकट वितरणमा अलि निष्पक्षता लिएको भए केही संख्या थपिने प्रस्टै देखियो । प्रत्यक्षमा ७५ स्थान छोडेको कांग्रेसको समानुपातिकमा समावेश नामावली सार्वजनिक हुने बित्तिकै पार्टीका थुप्रै कार्यकर्तामा विद्रोह र विमोह उत्पन्न भयो । 

मुखै भन्न थाले–‘कसैको ‘परिवार’लाई जिताउन मत  दिने किन ? संघर्ष, त्याग, निष्ठा र योग्यता भएका अरू नेता, कार्यकर्ता उम्मेदवारीको लागि योग्य थिएनन् र ? अरुलाई त्याग गर्न उपदेश, आफ्नालाई सबै ? ।’ 

प्रतिनिधि उदाहरणको लागि शक्तिसम्पन्न गृहमन्त्रीको पराजयको एक प्रमुख कारण समानुपातिक विरुद्धको विद्रोह हो । दण्ड प्रत्यक्ष उम्मेदवार गृहमन्त्रीले पाए । अन्याय बोधले उत्पन्न विद्रोहको फाइदा चाहिँ अधिक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पायो । यही पहिलो कारणले कांग्रेस समानुपातिकमा एक लाखभन्दा बढी मतले पछि परेर दुई नम्बर भयो ।

सम्पन्न निर्वाचनको परिणाम र संकेत ठूला दलमा नेताको मनपरीतन्त्र विरुद्ध विद्रोह हो । वर्षौं लामो संघर्ष र जेलनेल भोगेका नेता, लोकतन्त्र स्थापित गर्न जीवन समर्पित गरेका नेता, राष्ट्रको सुरक्षा एवं समृद्धि र जनताको सुख हासिल गर्न तल्लीन बताउने नेता, यिनैप्रति किन चारैतिरबाट औँला ठड्याइदै छ ? 

कारण, नीतिहीन दलहरुमा आन्तरिक लोकतन्त्र निषेध, सुशासन र पारदर्शिताको कमी, कार्यकर्तालाई तेरो मेरो कित्ताकाट वा गुटबन्दी, पक्षपात र अति अन्याय, राज्य सञ्चालनमा नैतिक मर्यादाविपरीत विकृति वा विसंगति, जनताबाट टाढिनु र तिनको समस्याको बेवास्तालगायत आदि प्रवृत्तिविरुद्ध औँला ठडिएको हो । चुनावी परिणाम र सन्देश आएको हो - कथनीको उल्टो करनीको परिणाम ।

सुधार हुने सुनौलो मौका छ । सरकार जसले बनाए पनि, जसको नेतृत्वमा बने पनि सत्ताशक्ति बाँडफाँट त अनिवार्य नै छ । सरकार बनाउन कुनै पनि दल र प्रतिनिधिले अनपेक्षित वा विकृति उन्मुख प्रवृत्ति पछ्याउनु दुर्भाग्य हुनेछ । सबै मूल्य मान्यतालाई तीलाञ्जलि दिँदै पदको लागि मरिहत्ते गर्दा देशको भलो पक्कै हुने छैन र दलका त्यस्ता नेताको इतिहाससमेत दुर्गन्धित हुनेछ । 

शक्ति बाँडफाँट पारदर्शी, स्वच्छ र नैतिक वा राजनीतिक मान्यताअनुकूल देखिए दलहरू सुध्रिएको सन्देश जानेछ । संसद्को यही संरचनामा पनि संसद्को पाँच वर्षे कार्यकाल प्रभावकारी र सरकारको स्थिरता कायम भए तालमेल, गठजोड, गठबन्धन र मेलमिलाप जे भनिए पनि संसद्, दल, नेता र सरकारप्रति जनभरोसा जाग्रत हुनेछ, विश्वास बढ्नेछ । 

सरकार बनाउने दलहरु होउन् कि प्रतिपक्ष अहिलेको संवेदनशील सन्दर्भमा कति इमानदार, नैतिक र जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने परिस्थिति बोध यी सबैलाई छ ? जनताले पत्याउन गरेको आशंका दलहरुले निवारण गर्न सक्छन्, गरुन् । स्पर्धासँगै स्थायित्व, स्थिरता र समृद्धिको लागि सबैले हातेमालो गरुन् । यतिबेला नेपाली राजनीतिको यथार्थ यही हो । सबैको भविष्य यसैमा छ । दलहरू जोगाउने कि थप सक्ने रोजाइ तिनकै नेताको हाथ र साथमा छ । 

चुनावी जनादेशको प्रतिफल जनताले पनि, सबैले नै बेहोर्नु भने अनिवार्य नै छ । यसैबाट कस्तो प्रतिफल निकाल्ने आगे दलहरुकै जिम्मा ।