मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका केही कर्मचारीले उनीहरूका माग पूरा नभए उपत्यकामा मेलम्चीको पानी वितरण गर्न नदिने धम्की दिएको समाचार केही दिन पहिले सार्वजनिक भएको थियो । यस्तै बैतडीको अर्को समाचारअनुसार ठेकेदारले पानी ट्याकीको साँचो नबुझाउँदा ६४४ वटा धारामा पानी आउन बन्द भएको छ ।
मेलम्चीका कर्मचारीको आफ्नै मर्का र माग होलान् तिनको सम्बोधन हुनुपर्छ । बैतडी पाटनका ठेकेदारले पनि काम सकेपछि भुक्तानी पाउनुपर्ने हो । तर, कुनै पनि बहानामा खानेपानी वितरणजस्तो कार्यमा अवरोध गर्नु भने स्वीकार्य हुन सक्तैन । यसैले पानी वितरणमा अवरोध हुन दिनु हुँदैन ।
मेलम्चीका कर्मचारी मात्रै दोषी भने होइनन् । उनीहरूले आयोजना व्यवस्थापन समक्ष बेलैमा आफ्ना मागहरू राखेकै हुनुपर्छ । व्यवस्थापनका अधिकारीहरूले यस्ता मागमा सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गरी बेलैमा समस्या टुंगो लगाउनुपर्थ्यो । पूरा गर्न नसकिने मागकै हकमा पनि कर्मचारीलाई जानकारी दिनुपर्छ ।
बैतडीका निर्माण व्यवसायीले पनि पाउनुपर्ने भुक्तानी नपाएका हुन् भने सम्बन्धित अधिकारी दोषी हुन् । कमिसनको चक्कर र ढिलासुस्तीबाहेक सम्भवतः सम्पन्न भएको योजनाको भुक्तानी रोक्नुपर्ने अरू कारण त नहुनुपर्ने हो । योजनाको गुणस्तरकै प्रश्न पनि हुनसक्छ तर ठेकेदारलाई त्यसका बारेमा बेलैमा जानकारी दिएर साँचो लिन सक्नुपर्थ्यो ।
अझै पनि कर्मचारीसँग वार्ता गरेर पानी वितरणमा बाधा पर्न नदिन आयोजना व्यवस्थापनले तदारुकता देखाओस् । त्यति गर्दा पनि कर्मचारीले असहयोग गरे बल प्रयोग गरेर पनि पानी वितरण गराउनु व्यवस्थापनको कर्तव्य हो । खानेपानीकै हकमा त अप्ठेरै परे नेपाली सेनाकै सहयोग लिए पनि गलत हुँदैन ।
यस्तै बैतडी पाटनका ठेकेदारसँग साँचो लिएर ६४४ धारामा पानी चलाउन स्थानीय तहले नसके प्रशासनको सहयोग लिनुपर्छ । ठेकेदारले गरेको कामको भुक्तानी पाउनुपर्छ तर त्यसका लागि पानी वितरण रोक्नु भने अपराधै हो ।
जुनसुकै बेला जस्तोसुकै सेवा पनि अवरुद्ध गरेर दबाब दिन हुन्छ भन्ने मानसिकता राजनीति गर्नेहरूले बेलाबखत देखाएका छन् । तत्कालीन नेकपा ९माओवादी०ले काठमाडौं घेर्दा वा मधेसी दलहरूले भारतीय भूमिमा बसेर नाकाबन्दी गर्दा औषधिलगायतका अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिसमेत रोकेका थिए ।
अब यस्तो जनविरोधी हर्कतलाई राज्यले सहनु हुँदैन । यसैले मेलम्चीको पानी वितरण रोक्ने खोज्नेमाथि कारबाही गर्न हिचकिचाउनु हुँदैन । यस्तै, बैतडी पाटनका ठेकेदारले पानी ट्यांकीको साँचो नदिए ताल्चा फुटाएर भए पनि पानी वितरण तत्काल गरियोस् । खानेपानी वितरणमा पनि यस्तो अराजकता र ‘ब्ल्याकमेलिङ’ राज्यले सहँदैन भन्ने स्पष्ट सन्देश तत्काल दिइयोस् ।