काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा नयाँ बाटो खुलेको छ । संघीय सरकारले काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरमैला व्यवस्थापनको जिम्मेवारी नेपवेस्ट प्राइभेट लिमिटेडलाई दिएको थियो । लगानी बोर्ड र नेपवेस्टबीच ०७४ को फागुनमा काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थानका लागि सम्झौता भएको थियो ।

सम्झौता भएको बर्सौं बितिसक्दा पनि नेपवेस्टले काम नगरेको भन्दै काठमाडौं महानगरले उपत्यकाको फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि टेण्डर आह्वान गरेको थियो । महानगरको टेन्डरविरुद्ध नेपवेस्ट उच्च अदालत पाटन पुगेको थियो । उच्च अदालत पाटनले नेपवेस्टको रिट खारेज गर्दै महानगरको निर्णय सदर गर्‍यो ।

नेपवेस्टले फोहोरबाट बिजुली उत्पादन गर्ने, कुहिने फोहोरबाट मल बनाउनेलगायत विषयमा सरकारसँग सम्झौता गरेको थियो । तर, नेपवेस्टले सम्झौताको लामो समय बितिसक्दा पनि काम नगरेको भन्दै ७ साउन ०८० मै काठमाडौं भ्याली मेयर्स फोरमले नेपवेस्टसँगको सम्झौता खारेज गर्न संघ सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो ।

"यो बैठकपछि काठमाडौं महानगरले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको व्यवस्था अनुसार लगानी बोर्डलाई नेपवेस्टसँगको सम्झौता खारेज गरेको जानकारी गरायो," काठमाडौं महानगर भन्छ ।

त्यसपछि महानगरले उपत्यकाको फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि टेन्डर आह्वान गर्‍यो । महानगरको निर्णयविरुद्ध नेपवेस्ट अदालत पुग्यो । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय श्यामकुमार भट्टराई र टीकाराम आचार्यको इजलासले नेपवेस्टको रिट खारेज गर्दै महानगरको निर्णय सदर गर्‍यो ।

काठमाडौं महानगरको निर्णयलाई अदालतले सही ठहर्‍याएपछि मेयर बालेनले काठमाडौंको फोहार व्यवस्थापनको विषयलाई संघ सरकारले राजनीतिक हतियार बनाएको आरोप लगाएका छन् ।

उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, "काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापनले भोगिरहेको अर्को समस्या हो, संघीय सरकारको हस्तक्षेप । संघीय सरकारले फोहोरको स्थायी समाधान गर्ने भन्दा फोहोरलाई स्थायी राजनीतिक हतियार बनाउनेमा ध्याउन्नमा असहयोग मात्र गरिरह्यो ।"

फोहोरमा हुने राजनीति सकिएको भन्दै उनले अगाडि लेखेका छन्, "फोहोरको दिगो व्यवस्थापनमा हामी एक कदम अगाडि बढेका छौँ । अवरोध, हस्तक्षेप र राजनीतिका खराब दाउपेच अझै पनि हुन सक्छन् । तर, हामी रोकिने छैनौँ । फोहोरमा राजनीति गर्ने र गराउने दिन सकिएको पुनः जानकारी गराउँछौँ ।"