राज्यको संयन्त्र शिथिल र अनुत्तरदायी बन्यो पनि कुशासनको थालनी हुन्छ । राजनीतिक संरक्षणका कारण ज्यान मुद्दाका फरार अभियुक्तलाई तक्मा दिने सिफारिस यस्तै कुशासनको उदाहरण हो । 

सुरक्षाकर्मीको हत्याको अभियोग लागेका फरार अभियुक्तलाई महोत्तरी जिल्ला प्रशासनले विभूषण दिने सिफारिस गरेछ । तालुक अड्डा गृह मन्त्रालयले पनि व्यक्तिको पृष्ठभूमि छानबिनै नगरी जिल्ला प्रशासनको सिफारिस सदर गरेछ ।

विभूषण समिति र जिल्ला प्रशासनको गैरजिम्मेवार निर्णयले हत्याको अभियोग लागेको फरार अपराधीलाई राज्यले विभूषित गर्ने घोषणा भयो । विडम्बना, तिनै फरार अपराधी नेकपा (एमाले)का तर्फबाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भए ।
 
घाइते सुरक्षाकर्मीलाई अस्पताल लैजाँदै गरेको एम्बुलेन्सबाट थुतेर कुटपिट गरी मारिएको मारिएको थियो । अहिले प्रतिनिधि सभामा एमालेका तर्फबाट निर्वाचित ती व्यक्तिमाथि हत्याको योजना बनाएको अभियोगमा मुद्दा चलाइएको छ ।

विभूषण सिफारिस हुनेबेलामा जनता समाजवादी पार्टीका नेता रहेका यी फरार अपराधी चुनावमा एमाले प्रवेश गरे । एमालेले उनलाई पार्टीमा प्रवेश गर्नेबित्तिकै उमेदवार बनाएर चुनाव जितायो ।
 
फरार अपराधीलाई विभूषण सिफारिस गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी र छानबिन गर्नुपर्ने दायित्व पूरा नगर्ने गृह मन्त्रालयका सम्बन्धित अधिकारी चरम गैरजिम्मेवार हुन् । यस्तै, एमालेले गरेको उमेदवार बनाउने निर्णय पनि अनैतिक र अनुत्तरदायी हो ।
 
फरार अभियुक्तलाई विभूषण दिने निर्णय सरकारले तत्काल फिर्ता लिनुपर्छ । सरकारले फिर्ता नलिए राष्ट्रपतिको कार्यालयले सरकारलाई निर्देश दिनु उचित हुनेछ । अन्यथा, प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित एमालेका नेतालाई जोगाउन खोजिएको लाञ्छना राष्ट्रपतिमाथि पनि लाग्नेछ ।  
 
प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भए पनि निज फरार अभियुक्त संसद्को शपथ ग्रहणमै उपस्थित हुन सक्तैनन् । त्यसभन्दा पहिले उनले राज्यसमक्ष आत्मसमर्पण गरे प्रहरीले पक्रेर थुनामा राख्नेछ । अर्थात्, निजको विजय थानगन्तीमै सीमित हुनेछ ।
 
अस्पताल जाँदै गरेको एम्बुलेन्सबाट झिकेर घाइते सुरक्षाकर्मीलाई मारेको अभियोग लागेका फरार अभियुक्तलाई उमेदवार बनाउनु पनि यथार्थमा राजनीतिक अपराध हो । एमालेले मानवता विरोधी अपराधका अभियुक्तलाई प्रतिनिधि बनाएर नेपाली जनतालाई नै हेपेको हो ।
 
राजनीतिक दलका रूपमा एमाले यस प्रकरणमा कलङ्कित भएको छ । जनतासँग सार्वजनिकरूपमा माफी मागेर र आत्मालोचना गरेर एमालेले आफूमाथि लागेको कलङ्क पखाल्न सक्छ । नभए जनताले नै उचित समयमा यसको सजाय दिने नै छन् ।
 
गृह मन्त्रालयको निर्णयलाई असावधानी र हेलचेक्य्राइँ अर्थात् मानवीय गल्ती माने पनि फरार अपराधीलाई विभूषण सिफारिस गर्ने व्यक्तिको नियतमै खोट देखिन्छ । यसैले सम्बन्धित कर्मचारीमाथि पनि कानुनबमोजिम कारबाही हुनुपर्छ । अन्यथा, प्रशासन र राजनीतिक दल मिलेर अपराधीलाई उन्मुक्ति दिएको ठहरिनेछ ।