काठमाडौं । मंसिर ४ को चुनावअघि अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले खोला किनाराका सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्न १० दिने अल्टिमेटम जारी गर्‍यो । पहिलो चरणमा सिनामंगल क्षेत्रका ६ घरधुरी इचंगुनारायणस्थित संयुक्त आवास गृहमा अस्थायी रूपमा सार्ने बतायो । तर, सुकुम्बासी जान मानेनन् ।

गत सोमबार काठमाडौं महानगरपालिकाले थापाथलीस्थित सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउने प्रयास गर्‍यो । तर नगरप्रहरीमाथि ढुंगामुढा प्रहार भएपछि महानगरको प्रयास असफल भयो । हातहतियारसहित विरोधमा उत्रिएका सुकुम्बासीको झडपमा परी महानगरका नगरप्रहरी प्रमुख एसपी राजुनाथ पाण्डेसहित तीन दर्जन सुरक्षाकर्मी घाइते भए । त्यसको भोलिपल्ट उपत्यकाभरका सुकुम्बासी महानगर कार्यालय नै घेराउ गर्न पुगे । 

अहिले पनि महानगरविरुद्ध सुकुम्बासीहरू आन्दोलन जारी छ । महानगर डोजरसहित मैदानमा उत्रँदा सरकारी निकायहरू भने पक्ष र विपक्षमा बाँडिएका छन् । 

राष्ट्रिय भूमि आयोगले बस्तीमा डोजर चलाउने महानगरको कदमप्रति आपत्ति जनाएको छ । आफूले कार्यविधि अनुसार काम गरिरहेको दाबी गर्दै आयोगले कुनै समन्वयबिना डोजर चलाउनु गलत रहेको बतायो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको पालामा सुकुम्बासीका लागि बनेको इचंगुनारायणका भवनहरू प्रयोगविहीन छ । अहिले सुकुम्बासीहरू त्यहाँ किन जान मान्दैनन् ? भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । 

२३३ वटा आवास इकाई भएको भवनमा बस्न नमान्ने सुकुम्बासीले खोला किनाराको लालपूर्जा मात्रै मागेको एकपक्षको भनाइ छ । तर अहिलेसम्म उपत्यकाका सुकुम्बासीको स्थानान्तरण, लालपूर्जा वितरण, सुकुम्बासी पहिचानको प्रक्रिया सुरु नगरिएकाले उनीहरू इचंगुनारायण नगएको भूमि आयोगको दाबी छ । 

आयोगका प्रवक्ता नहेन्द्र खड्काले वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान गरेर स्थानान्तरणको प्रक्रिया सुरु नहुँदा सुकुम्बासी इचंगुनाराण जाने बाटो नखुलेको बताए । “सुकुम्बासीका नाममा सबैलाई इचंगुनारायणमा राख्न सकिँदैन । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित सुकुम्बासी को को हुन्, यसको पहिचान हुनुपर्दैन ? कस्तालाई लालपूर्जा दिने ? कस्तालाई स्थानान्तरण गर्ने र कस्तालाई हटाउने ? भन्नेबारे पहिचान हुनपर्छ,” उनले भने । 

विधि, प्रक्रिया, ऐन कानुनबमोजिम सुकुम्बासीबाट निवेदन संकलन गरेर मात्रै अघि बढ्ने निष्कर्ष आयोगको छ । यसअघि सुकुम्बासी व्यवस्थापनबारे भएका गतिविधिहरूले अहिले कुनै पनि अर्थ नराख्ने आयोग बताउँछ । आयोगसँग पहिले इचंगुनारायणमा बस्नका लागि आवेदन दिएकाहरूको तथ्यांक पनि छैन । “अहिले नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ । स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर मात्रै सम्भव हुन्छ,” खड्काले भने । 

उनले सुकुम्बासी व्यवस्थापनका लागि यसअघिका महानगरका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले आयोगसमक्ष कुनै पनि प्रस्ताव नल्याएको बताए । हाल महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) ले आयोगसँग समन्वय गर्ने भएका छन् । 

“अब आयोगले आम सुकुम्बासीलाई निवेदनका लागि पत्राचार गर्छ । त्यसपछि उनीहरूले दिएको निवेदनका आधारमा लालपूर्जा भएनभएको, बस्तीको जग्गा उपलब्ध गराउन मिल्ने वा नमिल्ने र सार्नेबारे टुंगो लाग्छ,” उनले भने । 

आयोगले निवेदन संकलन गरिसकेपछि वडाले सूचना टाँस गरी वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान प्रक्रिया अघि बढाउँछ ।  

अधिकार सम्पन्न एकीकृत वाग्मती सभ्यता विकास समितिका अनुसार उपत्यकाका २७ स्थानमा तीनहजार ४९६ सुकुम्बासीका घर छन् । २०६० सालपछि खोला करिडोर खोलेपछि उपत्यकाका खोला किनारामा सुकुम्बासी छिटफुट बस्न थालेका थिए ।  तर ०६२/०६३ सालमा उपत्यकाका सुकुम्बासी ह्वात्तै बढे ।

काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर गरी तीन जिल्लाका खोला किनारामा बसेका बस्ती २० वडासँग जोडिएको वाग्मती सभ्यताका प्रवक्ता कमल अर्यालले बताए । वाग्मती सभ्यताले २०७८ फागुन १६ गते बोर्ड सदस्य वीरेन्द्र थपलियाको संयोजकत्वमा एउटा कार्यदल गठन गरेको थियो । 

थापाथलीस्थित सुकुम्बासी बस्तीमा मात्रै १४३ घरधुरी बसेका छन् । 

वाग्मती सभ्यताले सहरी विकास मन्त्रालयलाई सुकुम्बासीबारे प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरिरहेको छ । वाग्मती सभ्यताका प्रवक्ता अर्याल भन्छन्, “कार्यविधि बन्नुपर्थ्यो । पहिले प्रक्रिया नै सुरु भएन । अहिले हामीले प्रविदेन तयार पारेर मन्त्रालयमा बुझाउने तयारी गरेका छौँ ।”

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका पूर्वप्रमुख आयुक्त भाइकाजी तिवारी बाबुरामकै पालादेखि उपत्यकाका सुकुम्बासी बस्तीहरू राजनितिक संरक्षणमा रहेको बताउँछन् ।

“बाबुरामकै पालामा डोजर चल्दा स्थानान्तरण लगायतका काम भएको भए समाधान हुन्थ्यो । विकल्प दिनुपर्ने भनेर नै पहिले राज्यले संरक्षण गरेको हो,” तिवारीले भने ।