सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम किन प्रभावकारी हुनसकेन भन्ने समीक्षा गर्नु जरुरी देखियो । कार्यक्रम लागु भएको ५ वर्षमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा देशमा कार्यरत श्रमिकमध्ये ५ प्रतिशतमात्रै समेटिनुले कार्यक्रममा गम्भीर कमजोरी रहेको उजागर भएको छ ।
 
कार्यक्रम निर्माणमा सरोकारवालाको चासो समेट्नुभन्दा सरकारको महत्त्वाकांक्षी योजनाका रूपमा प्रचार गर्न बढी ध्यान दिइएको भन्दै उतिखेरै चर्को आलोचना भएको थियो । तर, सरकार चलाउनेहरूले त्यसमा ध्यान दिएनन् । सम्भवतः अहिलेको असफलता त्यसैको प्रतिफल हो ।
 
सामाजिक सुरक्षा योजनाको अव्यावहारिक पक्षको आलोचना गर्नेहरू सत्तामा त पुगे तर त्यसमा गर्नुपर्ने सुधारलाई भने वास्तै गरेनन् । पछिल्लो सरकारले अगिल्लो सरकारले लागु गरेको योजना सफल भए उसैले जस पाउँछ भनेजस्तो व्यवहार गर्दा अन्ततः गरिब श्रमिक लक्षित कार्यक्रम सफल हुन पाएन । 
 
मूलतः निजी क्षेत्रका रोजगारदाता सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमप्रति उत्साहित हुन भएनन् । श्रमिकको रोजगारीलाई समेत मान्यता दिन हिचकिचाउने निजी क्षेत्रमा रोजगारदाताहरूलाई सामाजिक सुरक्षामा योगदान गर्न सहमत गराउनु सजिलो पनि थिएन ।
 
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम असफल हुनुको मुख्य कारण भने असंगठित क्षेत्रका कामदारलाई नसमेट्नु हो । यथार्थमा सबैभन्दा विपन्न र सामाजिक सुरक्षाको छाता चाहिने यही वर्ग कार्यक्रममा नसमेटिनु विडम्बना नै देखिन्छ । 
 
यसैले पनि श्रमिक वर्गलाई सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराउनु सरकारको प्रमुख उद्देश्य नभएको सन्देह पुष्टि हुन्छ । यद्यपि, नेपालको संविधानले सबै नागरिकको सामाजिक सुरक्षाको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । 
 
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई व्यापक र फलदायी बनाउन सरकारले पनि आंशिक योगदान गर्नुपर्छ । सरकारले योगदानको केही रकम लगानी गरेमा निजी क्षेत्रमाथि पनि नैतिक दबाब पुग्नेछ । निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन तर्साएर सम्भव हुँदैन भन्ने सरकारी कर्मचारी र मजदुर संगठनका नेताहरूले पनि बुझ्नु जरुरी छ ।

अतः अब बन्ने सरकारले अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत कामदारलाई समेट्ने र औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई उत्प्रेरित गर्नेगरी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सुधार र संशोधन गर्नु जरुरी देखिन्छ । निजी क्षेत्रका रोजगार दातालाई आकर्षित गर्न उनीहरूको चासो पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ ।