काठमाडौं । वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसालले दार्चुला जिल्लाको व्यासमा पर्ने लिपु लेकको जनगणना आफूले गरेको बताएका छन् । विसं. २०१८ सालमा उनले तथ्यांक विभागको अधिकृत भएका बेला लिपु लेकको जनगणना गरेका रहेछन् । पछिल्ला वर्षमा त्यो भूमि कस्को भन्नेमा विवाद उत्पन्न गरिएको छ ।
'हालखबर' पत्रिकामा काम गर्दै गरेका अर्याललाई सरकारी जागिर खाने रहर थियो । “सरकारले विसं ०१८ मा जनसंख्या र कृषिको तथ्यांक संकलनका लागि अफिसर माग्यो । तर, त्यो २६ महिनाका लागि म्यादी अफिसर थियो । म्यादी भएपनि २ वर्षको जागिर हो भनेर मैले आवेदन दिएँ,,” उनले भने, “एकातिर पत्रकारिता गरिसकेको चल्तापुर्जा र अर्कोतर्फ अन्तर्वार्ता लिनेमा राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार डा. यादवप्रसाद पन्त र डा. पुष्करनाथ पन्त रहेछन् । उनीहरुसँग मेरो राम्रो सम्बन्ध थियो । यी दुवै कारणले म छनोट भएँ ।”
त्यो समय उनले प्रतिमहिना २२५ रुपैयाँ तलब पाउँथे । रिसालका अनुसार अफिसरमा छनोट भएपछि २६ जनामध्ये को सुदूरपश्चिम जाने भन्नेमा विवाद भयो । भारतको बाटो पुग्नुपर्ने र विकट क्षेत्र भएकाले सुदूरपश्चिम जान कोही पनि जान मानेनन् तर तत्कालीन राजा महेन्द्रसँग त्यस अगाडि नै सुदूरपश्चिम गइसकेका उनले चाख देखाए ।
विसं २०१७ साल चैतमा पत्नीसहित ९ जना खरदारको टोली लिएर रिसाल सुदूरपश्चिम गए । वीरगन्ज पुगेर रक्सौलबाट भारतीय रेलबाट धनगढीको गौरीफन्टा नाकामा उत्रिए । काठमाडौंबाटै जनगणनाका लागि आवश्यक नेपाली कागज बोकाएर लगेको उनी सम्झन्छन् ।
२०१८ साल असार ८ गते बिहान देखि नेपालमा जन्मिएका व्यक्तिको गणना गर्नुथियो । दार्चुला र बझाङ त्यति बेला जिल्ला थिएनन् । (त्यति बेला नेपालमा जम्मा ३५ जिल्लामात्रै थिए ।) दार्चुला बैतडी जिल्लामा पर्थ्याे भने बझाङ डोटी जिल्लामा पर्थ्याे ।
डोटी–डडेलधुरा–बैतडी हुँदै सीमाना झुलाघाट पुगे । हिन्दुस्तानको पिथौरागढ पुगे । भारतको धार्चुला हुँदै नेपालको दार्चुला आए ।
उनलाई मुखिया र गणक भर्ना गर्ने अधिकार सरकारले दिएको थियो । आवश्यक मुखिया र गणक भर्ना गरे । सिङ्गो महाकाली पारीको जनगणना उनले गराए । “त्यो बेला लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा नावी, गज्र्याङ, गोविजी लगायतका विभिन्न नाम छन् ती सबै क्षेत्रको जनगणना मैले गराएको हुँ,” उनले सम्झिए, “बर्खामा त्यहाँ मान्छे बस्थे र हिउँदमा भने हिउँ पर्ने भएकाले बेसीमा झर्थे त्यहाँका मान्छे । असारमा जनगणना भएकाले खरदारले मुखिया र गणकलाई लिएर त्यहाँको जनगणना गराएका थिए । त्यसैले अहिले पनि भन्छु, लिपुलेक निर्विवाद हाम्रै हो । लिम्पियाधुरा क्षेत्रभित्रै पर्छ भनेर म दाबी गर्छु । किनभने २०१८ सालमा त्यहाँको जनगणना मैंले गराएको हुँ । म अझै ज्युँदै छु ।”
अहिले व्यासमा पर्ने उक्त क्षेत्र त्यो पञ्चायत कालमा बैतडी जिल्लाको गाउँमात्रै थियो । “धेरै पहिलाको तथ्यांक भएकाले मलाई त्यहाँको जनसंख्या त्यो समय कति थियो भन्ने त याद छैन तर हिमाली भेग भएकाले बस्ती भने पातलो थियो,” पत्रकार रिसाल भन्छन् ।
नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक बुद्धिनारायण श्रेष्ठले नेपाल राष्ट्रिय बुद्धिजीवी सङ्गठनले २०७४ जेठ २० गते राजधानीमा आयोजना गरेको ‘भारत–चीन नयाँ व्यापार सम्झौताः लीपु लेक र नेपाली राष्ट्रियता’ विषयक कार्यक्रममा नक्सा, कागजात र प्रमाणको आधारमा लिपु लेक नेपालको दार्चुला जिल्लाको व्यास गाविसमा भए पनि भारतले मिचाहा प्रवृत्ति देखाउँदै उक्त जमिन हडपेको बताएका थिए ।
भारतले आफ्नो भन्दै आएको उक्त क्षेत्र यही जेठमा भारतीय प्रधानमन्त्री र चीनका प्रधानमन्त्रीबीच भएको व्यापार सम्झौतामा २८ नम्बर बुँदामा ‘लिपु लेक’लाई दुईदेशबीचको व्यापारिक मार्ग बनाउने भन्ने सहमति भएपछि नेपाल झनै अप्ठेरोमा परेको छ । नेपाललाई नसोधी उक्त सम्झौता भएको भन्दै उक्त सम्भmौता सच्याउनु पर्नेमा परराष्ट्रविद्ले जोड दिँदै आएका छन् ।