मानव अधिकारसम्बन्धी स्वतन्त्र राष्ट्रिय आयोगहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले नेपालको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई ‘ए’  बाट ‘बी’ तहमा घटुवा गरेको छ । नेपालको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको तह घटेको समाचार देशकै लागि चिन्ताको विषय हो । 
 
नेकपा ९एमाले०का अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओली प्रधानमन्त्री छँदा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा संविधानका प्रावधान छलेर पदाधिकारी नियुक्त गरिएका थिए । त्यसैको फलस्वरूप अन्तर्राष्ट्रिय वर्गीकरणमा नेपालको आयोग दोस्रो तहमा झारिएको छ । 
 
लोकतान्त्रिक संस्था बनाउन र साख आर्जन गर्न समय, धैर्य र परिश्रम चाहिन्छ । परन्तु, साख गुमाउन वा संस्था भत्काउन भने ‘सजिलो’ हुन्छ । दुर्भाग्य, नेपालमा विशेषगरी राजनीतिक नेताहरूले धेरै लोकतान्त्रिक संस्थाको साख गिराएका छन् । 
 
नेपालको संविधान, २०७२ अनुसार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई स्वतन्त्र, स्वायत्त संवैधानिक निकाय हो । यसका पदाधिकारीको नियुक्ति संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा संसदीय सुनुवाइ भएपछि मात्र हुने व्यवस्था छ ।
 
राज्यकै निकाय भए पनि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग अन्तर्राष्ट्रिय सम्बद्धता  हुने संस्था हो । मूलतः संविधान मिचेर आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने र हुने कामले देशकै प्रतिष्ठा गिर्न पुग्यो ।  यसैले अन्तर्राष्ट्रिय छवि गिर्दा आयोगको अस्तित्वमै प्रश्न उठ्नसक्छ ।  
 
नेपालले पेरिस सिद्धान्तको विश्वव्यापी मान्यताअनुसार स्वतन्त्र र स्वायत्त राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गठन र सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यसैले सरकारले त्यसमा असर पर्ने गरी कुनै काम गर्नु गराउनु हुँदैन थियो ।
 
संविधान मिचेर नियुक्ति नगर्न मानव अधिकार समुदायले तत्कालीन ओली सरकारलाई चेतावनी दिएको थियो । संविधानको मर्ममा प्रहार गर्ने बानी बसेकाले हो कि ओलीले त्यसको अवज्ञा गरे । अहिले मुलुकले उनको हठको मूल्य चुकाउनु पर््यो ।
 
अब क्षति कम गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गुमेको साख पुनः कायम गर्ने प्रयत्नमा लाग्नुको विकल्प देखिँदैन । संविधानको मर्मविपरीत नियुक्त आयोगका पदाधिकारीले राजीनामा गर्नु सायद साख फर्काउने उपाय हुनसक्ने सुझाव आयोगका पूर्वपदाधिकारीले दिएका छन् ।
 
अब थप क्षति हुन नदिन ‘वैधानिकता र कार्यदक्षतामा प्रश्न उठेका’ बहालवाला पदाधिकारीले पूर्वपदाधिकारीको सुझावअनुरूप राजीनामा गर्नु उचित हुनेछ । अरू निकायले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्था भए आयोगको स्वायत्तता सङ्कटमा पर्ने हुनाले पनि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका बहालवाला पदाधिकारीले तत्काल पदत्याग गर्नु आयोगप्रति न्याय हुनेछ ।