सुदूर पश्चिममा बुधबार गएको भूकम्पका कारण भएको क्षतिको पूरा समाचार पक्कै आइसकेको छैन । तैपनि, जनधनको ठूलै क्षति भएको अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ । अहिलेसम्म ज्यान गुमाउनेको स‌ङ्ख्या ६ जना पुगेको छ । 

भौगोलिक विकटता र गरिबीसमेतका कारणले पनि भूकम्पबाट बढी क्षति भएको हुनसक्छ । यद्यपि, ६.६ रेक्टर स्केलको भूकम्प सानो होइन । पक्कै पनि धेरै निजी घरहरू भत्किएका होलान् । विद्यालयलगायत सार्वजनिक भवनहरू पनि नजोगिएको हुनसक्छ । 

भूकम्पपछि नेपाली सेनालगायत आकस्मिक उद्धारमा सक्रिय भइसकेको समाचार आएको छ । यसैले  पीडितरूले मानवीय सहायता पनि पाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । अर्थात्, भूकम्पग्रस्त क्षेत्रमा भोकै मर्नुपर्ने अवस्था नहोला ।

परन्तु, भूकम्पग्रस्त क्षेत्रमा सञ्चार र यातायातको असुविधा एवं व्यापक गरिबीका कारण सबै ठाउँको अवस्था थाहै नहुनसक्छ । यसैले पीडितको उद्धारमा जस्तै खोजीमा पनि सेनालगायतले विशेष प्रयत्न गर्नुपर्छ ।

राजनीतिक समुदाय चुनावमा व्यस्त छ । अर्कोतिर यान्त्रिक प्रकृतिको निर्वाचन आचार स‌ंहिताले पनि अप्ठरो पार्छ । तैपनि सरकारको राजनीतिक नेतृत्वले भूकम्पपीडितको उद्धार र सहायताबाट पन्छन मिल्दैन ।

सबैभन्दा पहिले मानवीय आवश्यकता विशेषगरी खानेकुरा, स्वास्थ्योपचार र बस्ने ठाउँको व्यवस्था मिलाउन ढिलो नगरियोस् । राज्यको संयन्त्रबाट मात्र सबै काम बेलैमा गर्न नसकिने हुनसक्छ । यसैले रेडक्रसजस्ता संस्थाको सहयोग आह्वान गर्न पनि ढिलो गर्नु हुँदैन ।

आकस्मिक विपत्तिमा बालबालिका, बूढापाका, गर्भवती र सुत्केरी तथा अपाङ्गता हुनेहरू बढी आक्रान्त हुन्छन् । यही कारणले उद्धार र सहायतामा पनि यही समूहलाई प्राथमिकता दिने अभ्यास छ । 

पुनःस्थापनासम्मका कामका लागि राजनीतिक नेतृत्व र केन्द्रको आदेश पर्खनु पर्ने अवस्था हुनुहुँदैन । विपत्तिमा दिइने सहायता ढिलो भयो भने अर्थहीन हुन्छ । यसैले सहायता वितरणमा कसैको आदेश वा उपस्थिति नपर्खौँ ।

बालबालिकाका हकमा आकस्मिक सहायतामा पाठ्य पुस्तक पनि अत्यन्त जरुरी हुन्छ । उनीहरूको शैक्षिक सत्र सकिने बेला भएको छ । पाठ्य पुस्तकलगायत शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गराउन पनि प्राथमिकता दिइयोस् । 

अगिल्लो भूकम्पपछिको अवस्थाले पुनःनिर्माणमा सहयोग गर्न राज्यले कन्जुसी गर्नु नहुने पाठ सिकाएको छ । तत्काल त्रिपाल र केही दिनपछि टहरा बनाउन जस्ता पाताको सहयोग गरेर पीडितलाई ‌ओतमा राखौँ । 

त्यसपछि एकीकृत बस्ती बसाएर पक्की र सुविधायुक्त घर बनाउन पुग्ने सहयोग राज्यले दिनु बुद्धिमानी हुने देखिन्छ । नागरिकलाई पक्की घर बनाउन दिएको सहयोगको प्रतिफल लाभदायी हुने सिद्ध जो भएको छ ।