देशबाट राजतन्त्रसँगै हुकुमी शासनको पनि अन्त्य हुनुपर्ने हो । तर, तजबिजले हुकुमको ठाउँ लिएको छ । राज्यको ढुकुटीबाट तजबिजमा सुविधा र सहयोग बाँड्ने चलनमा त्यही हुकुमीतन्त्रकै अर्को रूप हो । 

हालै अवकास पाएका सर्वोच्च अदालतका एक जना न्यायाधीशलाई सरकारले प्रधान न्यायाधीशसरहको सुविधा उपलब्ध गराएकोमा लिने र दिने दुवैको व्यापक आलोचना भएको थियो । परन्तु, त्यसरी कानुनमा नतोकिएको सुविधा लिने उनीमात्र होइनन् ।

बहालवाला र अवकाशप्राप्त सरकारी अधिकारीलाई राज्यको सेवामा समय बिताएबापत तलब, भत्ताका अतिरिक्त सुविधा दिने गर्छ । यस्तो सुविधा कसैको निगाह वा तजबिजमा भन्दा कानुनीरूपमै तोकिएको हुन्छ ।

कानुनले तोेकेकै सुविधाको पनि औचित्यमा प्रश्न उठेका बेला सरकार चलाउनेहरूले पनि तजबिजमा थप सुविधा लिने दिने गर्दै आएका छन् । यस्तो अभ्यास अनुचित र भ्रष्टाचारकै एउटा रूप हो ।

सम्भवतः यही कारणले सर्वोच्च अदालतले अवकाशप्राप्त व्यक्तिलाई सरकारले दिएको सुविधाको विवरण पेस गर्न संघ र प्रदेश सरकारहरूलाई आदेश गरेको हो । सर्वोच्च अदालतले संघ वा प्रदेशले दिएको सुविधाको कानुनी आधारसमेत माग गरेको छ ।

त्यसो त २०६८ सालमै सर्वोच्च अदालतले अवकाश प्राप्त अधिकारीलाई  दिइने सुविधासम्बन्धी कानुन बनाउन सरकारलाई परमादेश जारी गरेको थियो । सरकारले भने भएकै नियम वा सामान्य प्रचलन पनि मिचेर तजबिजमा राज्यको ढुकुटीबाट गुन लगाउने वा तिर्ने गर्दैआएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका यस्ता आदेशहरू इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन भएको भने कमै देखिन्छ ।  कानुनमा तोकिएबाहेकको सुविधा लिनेमा अवकाशप्राप्त व्यक्तिका साथै बहालवालाहरू पनि छन् । यसैले सर्वोच्च अदालतको आदेशको अवहेलना हुने गरेको हो ।

राज्यको ‘दोहन’लाई पौरख ठान्ने यो ‘सुविधालोभी’ गिरोहको जालोले सबै तहका सरकारका अधिकांश पदाधिकारी जेलिएका छन् । सुरक्षा निकायमा त झन् यसको अमानवीयरूप देखिन्छ । तालिम प्राप्त दक्ष सुरक्षाकर्मीले घरेलु नोकरको काम गर्नुपर्ने लाजमर्दो अवस्था छ ।

यस्ता सबै तजबिजी सुविधा भ्रष्टाचार नै हो । यसैले सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएरमात्र पुग्दैन । सञ्चारकर्मीले निगरानी र राजनीतिक नेतृत्वले अनुगमन पनि गर्नु जरुरी देखिन्छ ।

अब बन्ने सरकारले यस्ता अनुचित अभ्यास  अन्त्य गर्न  सशक्त कदम चालोस् । संघ र प्रदेश सरकारहरूको राजनीतिक नेतृत्वले कम्तीमा शपथ ग्रहणकै समयमा राज्यको दोहन नगर्ने प्रण गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचारको अभ्यास उस्तै रहने हो भने त चुनावको पनि औचित्य  के रह्यो ररु