काठमाडौं । सन् २०१८ को अन्त्यसम्ममा रेल चलाउन लिक तयार हुने समाचार सार्वजनिक भइरहेका बेला रेल कसरी चलाउने भन्नेमा सरकार स्वयं अन्योलमा परेको छ । रेल आफैं किनेर चलाउने अथवा यसको विकल्प खोज्ने भन्नेमा सरकार अन्योलमा परेको हो । 

विभागीय मन्त्रालय समक्ष रेल्वे विभागले रेल किन्ने प्रस्ताव गरिरहेका बेला रेल कसरी चलाउने भन्नेतर्फ सरकार अल्झिएपछि रेल तोकिएको मितिमा सञ्चालनमा आउनेमा शंका उत्पन्न भएको छ । यद्यपि अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माण गर्दासम्म रेल किन्न बजेट माग नगरिएको भन्दै बजेट छुट्याएको थिएन । विभागले जनकपुर–जयनगर–बर्दीबास खण्डमा रेल चलाउन दुईटा इन्जिन र १२ वटा डब्बा खरिद गर्न ३ अर्ब रुपैयाँ बजेट मागेको थियो ।

लिक तयार हुने लगभग निश्चित भएपछि रेल्वे विभागले रेल कसरी चलाउने भन्ने सन्दर्भमा ‘वर्कआउट’ गरिरहेको जनाएको छ । भर्खरै सम्पन्न नेपाल–भारत बैठकमा समेत यसबारे छलफल भएको थियो । उक्त छलफलमा नेपालमा रेल सञ्चालनबारे दुवैतर्फबाट केही प्रस्ताव गरिएका थिए । 

छलफलमा नेपालले आफैं रेल चलाउने वा आउटसोर्सिङ गर्ने भन्ने बारेमा पनि छलफल भएको थियो । “हामी आफैंले रेल किनेर चलाउने वा आउटसोर्सिङ गर्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो । हामीले बैठकमा केही प्रस्ताव राख्यौं, उनीहरुले पनि केही प्रस्ताव राखेका थिए । तर निष्कर्षमा पुग्न भने बाँकी छ,” रेल्वे विभागका प्रवक्ता प्रकाश उपाध्यायले भने, “यसका लागि अहिले पनि हामी वर्कआउट गरिरहेका छौं । अध्ययन भइरहेको छ, चाँडै निष्कर्षमा पुग्नेछौं ।”

रेल्वे विभागले गरेको प्रस्तावमा नेपाल सरकारले आफैं रेल किनेर चलाउने अथवा आउटसोर्सिङ (भाडामा चलाउन दिने) गर्ने भन्ने प्रस्ताव गरेको छ । “रेल किन्न महँगो हुने, चलाउन दक्ष जनशक्ति आफैंसँग नभएकाले हायर गर्नुपर्ने, टिकट काउन्टर, ट्रयाक, गाडीको बाटो, सिग्नल केही पनि नभएकाले सुरुमा निकै गाह्रो भएकाले आउटसोर्सिङ गर्ने कि भन्ने पनि एउटा प्रस्ताव छ,” प्रवक्ता उपाध्यायले भने, “आफैंले चलाउने हो भने हामीले दक्ष जनशक्तिका लागि तालिम लिन हाम्रो जनशक्तिलाई विदेश पठाउनुपर्ने हुन्छ ।”

छलफलमा भारतको रेल ल्याएर चलाउने प्रस्ताव पनि आएको थियो तर त्यसलाई नेपाली पक्षले ठाडै अस्वीकार गरिदिएको स्रोतले बताएको छ । स्रोतका अनुसार सीधै भारतीय पक्षले नभने पनि घुमाउरो भाषामा यो प्रस्ताव गरेको थियो । 

रेल्वे विभाग अहिले आफूसँग भएको स्रोत साधनको आधारमा आउटसोर्सिङ गर्नु नै उपयुक्त हुने निष्कर्षमा पुगेको छ । तर यसका लागि उसले केही सर्त भने राख्नुपर्ने बताएको छ । तीन वर्ष भाडामा चलाउन दिने र उक्त अवधिमा रेल सञ्चालकले नेपालीलाई रेल चलाउन दक्ष बनाउनु पर्ने सर्त राख्नुपर्ने रेल्वे विभागको भनाइ छ । “तीन वर्षको प्याकेज सकिएपछि हामी आफैं दक्ष र योग्य भएर रेल चलाउन सक्ने हुनुपर्छ, यो सर्त उसले मान्नुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रस्ताव हो । यही कुरा हामीले अहिले वर्कआउट गरिरहेका छौं,” उपाध्यायले भने ।    

आउटसोर्सिङ गर्ने कि आफैं चलाउने भन्नेमा सरकार स्पष्ट भइसकेको छैन । पहिलो प्रस्तावमा सरकार गयो भने कहिलेसम्म रेल गुड्छ, त्यो सरकारी इच्छाशक्ति र तदारुकतामै भर पर्ने रेल्वे विभागको भनाइ छ । 

बर्दीबास–जनकपुर–जयनगर  खण्डमा सिभिल इन्जिनियरिङको सबै काम सकिएको छ । विभागका अनुसार पुल, कल्भर्ट बनाएर माटो हालेर पुर्ने काम भइसकेको छ । अब बालास्ट (गिटी) र स्लिपर ल्याउनका लागि भन्सारको सबै काम सकिसकेको छ । बाँकी लिक ल्याउने काम भइरहेको छ । प्रवक्ता उपाध्यायका अनुसार मार्चसम्ममा यो सबै कामस किन्छ र रेल गुड्नका लागि रेल्वे तयार हुन्छ ।

बर्दीबास–जनकपुर–जयनगर रेल्वे खण्ड भारतीय निर्माण कम्पनी ‘इरकोन’ ले बनाएको हो । जयनगर–जनकपुरको रेल्वेको लिक ‘न्यारो गेज’ को भएकाले त्यसलाई भत्काएर नयाँ बनाइएको हो ।

९४५ किलो मिटरको पूर्व पश्चिम रेलमार्गको योजना बनाएको रेल विभागले सरकारले बजेट भने कम छुट्याउने गरेको गुनासो गर्दै आएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले जम्मा ४ अर्ब बजेट छुट्याएको छ । यसमै मोनो रेल र मेट्रो रेलको बजेट पनि समावेश भएको छ । यो बजेटमा रेल्वे विभागको भागमा आउने बजेट करिब २ अर्बमात्रै हो । बजेट अपुग भएको भन्दै विभागले अर्थ मन्त्रालयसँग २० अर्ब बजेट माग गरेको छौ ।