प्रतिस्पर्धी राजनीतिक दलहरुले आआफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । संकल्प, प्रतिबद्धतापत्र वा संकल्पपत्र इत्यादि शाब्दिक नाम चयनमा समेत प्रतिस्पर्धा गरेका दलहरुले पारम्पारिक रुपमा घोषणापत्र नै घोषणा गरेका हुन् । 
कोभन्दा के कम ? बा भन्नुहुन्थ्यो–‘सबैभन्दा राम्री हुनु छोरा मेरा राम सै..’ भन्ने मानसिकतामा केन्द्रित रंगीविरंगी प्रलोभन र आकर्षणको पहाड खडा गरिएका केही घोषणापत्रले चाहिँ भावी दिनमा समेत अस्थिर राजनीति कायम गरिने सन्देश दिएका छन् । 

दलहरुले जतिसुकै तामझाम र तडकभडकका साथ यस्ता पत्र वाचन गरे पनि तिनैका विगत कृत्यको परिणाम जनता ती घोषणालाई भरोसा गर्न तयार पाइएनन् । दलका मात्रै किन, कतिपय उम्मेदवारले समेत आफ्नो क्षेत्रको आवश्यकता र मागलाई सम्बोधन गर्ने वाचासहित आआफ्ना धारणा सार्वजनिक गरेको पनि पाइएको छ । 

यस्ता अवधारणा र घोषणापत्रमा तात्त्विक नवीनता वा भिन्नता छैन, शाब्दिक होला । सर्सर्ती बुझ्दा नयाँ चिन्तन र ऊर्जा प्रदायक आयाम कुनै पनि घोषणापत्रको आत्माले बोल्न सकेको भेटिएन । परम्परागत भट्याइमा कथित वाचा वा पेज थपिएका मात्रै छन् ।

विश्वासै छैन । ‘हिँड्दै छ पाइला मेट्दै छ’ जस्तो नेपाली राजनीतिक दलका घोषणापत्रहरुको गति पनि योभन्दा भिन्न हुने भएन । पहिलो आधार त विश्वास हो, त्यही विश्वास भत्काइएको छ । दलहरुले नै जनविश्वास भत्काएका हुन् । विगतमा पनि आएका यस्ता संकल्प पत्रहरु कुन चाहिँ चनाचटपटे बजारमा पुगे हुन् ? 

देशको आर्थिक भार क्षमताभन्दा गरुङ्गा घोषणापत्रहरु ‘रछ्यानमा बास बर्पौको अभ्यास’ भएका छन् । त्यसैले विश्वास पनि रछ्यानतिर जस्तै स्खलित  छ । विश्वास गर्ने कि नगर्ने ? नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेपाल समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) जसले एकआपसी प्रगतिशील र प्रतिगामी विरोधाभाषी आरोपित गर्छन् । यिनीहरु संविधान बिथोल्ने र राजनीति अस्थिर बनाइ रहने संयुक्त सन्देश घोषणापत्रमार्फत दिन सँगै उद्यत देखिए । 

षड्यन्त्र विचारका संवाहक डा. बाबुराम भट्टराईले यसैपटकको चुनावको लागि पनि पुनः घोषणा गरे प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति । कारणमा राजनीतिक स्थिरताको हबाला दिएका छन् । अस्थिरताको कारक आफू पनि भएको चाहिं स्वीकारेका छैनन् । प्रणालीमाथि दोष थोपरेर ‘पानीमाथिको ओभानो’ हुन खोजेको छन् । ‘कुन्नि के मामाको गति’ भनेजस्तो संवैधानिक राष्ट्रपतिको त यो गति, प्रत्यक्ष निर्वाचितको झन् कुन गति ? 

लहैलहैमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि निर्वाचित शक्ति सम्पन्न कार्यकारी राष्ट्रपति हुने सपना पुनः व्यक्त गरेका छन् । छोटकरीमा भन्नुपर्दा  छिमेकी मित्र मुलुक चीनका सर्वाधिकार राष्ट्रपति सी जीन पिंmग जस्तो सर्व शक्तिवान् हुने सपना । 

राप्रपा नेपाल प्रत्यक्ष निर्वाचित शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको पक्षमा छु भन्छ । राजालाई नायक मान्न ऊ सरकार प्रमुख प्रधानमन्त्री र राष्ट्रप्रमुख राजा भन्दैछ । राजा छोड्ने हो भने राप्रपा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीकै पक्षमा हुने देखिन्छ । प्रधानमन्त्री होस् कि राष्ट्रपति । 

यी तीनवटैको घोषणापत्रको उद्देश्य नेपालमा स्थिर हुन खोजेको शासकीय प्रणालीलाई बिथोल्ने मनसायले प्रेरित रहेको स्पष्टै छ । दाहाल र भट्टराईको चाहिँ यतिमै सीमित छैन । विदेशी स्वार्थ र प्रायोजन पनि यी दुईको घोषणामा घुलित छ । कुन विदेशी लबीको सर्वाधिकार कार्यकारी नेपाली उम्मेदवार हुने ? रोजाइ यिनीहरु भित्र गोप्य बसाइएको होला ।  

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एकातिर संविधान, लोकतन्त्र, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको रक्षा गर्ने स्वघोषित मसिहा आफैँलाई भन्छन् । अर्कोतिर यही प्रावधान र प्रणाली व्यवस्थित गरेको संविधानविपरीत एकाधिकारवादी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको भाका पनि गाउँछन् । दोष दिन्छन् निर्वाचन प्रणालीलाई तर बिगार्छन् उनी आफैँ । 

जोगिन वा लुक्न र छेकिन संविधान परिमार्जन र संशोधनको फुँदो जोडेका छन् तर गुढ प्रहार संविधानमाथि गर्दैछन् । अस्थिर र अवसरवादजन्य अराजकताको पहिचान हुन् – पुष्पकमल दाहाल । उनको यो प्रवृत्ति यसपटक चुनाव लड्न चितवनको उखर्माउलो लुसुक्क छोडेर गोरखाको शीतल उकालो लाग्नुले पनि बुझाएकै छ ।

दाहादले पटकपटक ठाम छाम्दै हिँडेका छन् । अडिने ठाउँ भने अझै फेला पारेका छैनन् । पाइला मेट्दैजस्ता देखिन्छन् । न विचारको ठाउँ न उम्मेदवारीको ? विचारहीन राजनीति छाडा गतिको हुन्छ । छाडा गतिको मति पनि छाडा नै हुने भयो । सुविचारित गति, गन्तव्यहीन । 

डा. भट्टराईको त कुरै भएन । विद्वत्ताको परिचयमा षड्यन्त्रको तानाबाना लुकाउन माहिर यिनी अस्थिरता सूत्र सम्पादक हुन् । बडा सज्जन तर बालुवामा तरबार लुकाउने छली जस्ता । 

राप्रपाले आफूलाई यो संविधानको रक्षक र अपनत्व लिने दर्जामा कहिले राखेको छैन । गणतान्त्रिक संविधान उसको लागि शत्रुजस्तै जो छ । तर, संविधान भत्काउने कुरामा यी तिनैको स्वरतन्त्री एकैप्रकारले गुञ्जिएको छ । त्यो गुञ्जनको स्वरध्वनि चाहिँ प्रतिगामी, एकाधिकार वा अधिनायकवादी कित्तातिरै सुनिन्छ ।  

यस मामलामा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) सन्तुलित देखियो । ऊ उत्ताउलिएर कुनै त्यस्तो दाबा गरेको छैन । उसले बेला न कुबेला संविधानमाथि धावा पुगोस् भनेको छैन । एसले निर्वाचन प्रणाली अति खर्चिलो र जटिल भयो, यसलाई परिमार्जन गर्न जरुरी रहेको बताएको छ । कम खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली र सरल प्रक्रिया जो स्वाभाविक आग्रह हो । सबैको अपेक्षा पनि । 

यस्तै प्रतिगामी, संविधान विरोधी र अधिनायकवादी आरोप खेप्दै आएको नेकपा (एमाले) पनि संविधान भत्काउने विषयमा मौन देखिएको छ । बरु संविधान, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको रक्षा गर्ने वचन एमालेले घोषणापत्र मार्फत व्यक्त गरेको छ । 

संविधानप्रति प्रहार हुने शब्द एमालेको घोषणापत्रमा छैन । संवैधानिक व्यवस्थाप्रति दृढ प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर एमाले र यसका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूमाथि लाग्दै आएको आरोपको सशक्त प्रतिवाद गरेका छन् । यस मामलामा पार्टीको स्पष्ट नीति र प्रतिरक्षा गरेको देखाएका छन् ।

संविधान संशोधन विधि जायज प्रक्रियाअन्तर्गत हुन्छ । संशोधन संविधानको स्थिरताको माध्यमसमेत हुनसक्छ र बनाइनु पनि पर्छ ।  संविधान असंशोधनीय हुँदैन तर संशोधनको भाँती र बेला हुन्छ । संशोधनको माग पनि छ तर मागै नभएको विषय कुबेला जबर्जस्ती कोच्नु चाहिँ राजनीतिक बेइमानी र असान्दर्भिक हो । संशोधनको परिणाम र प्रभावलाई बेवास्ता गरेर नेपालीबाहेक अरु कसैको स्वार्थ र उद्देश्य प्रेरित संशोधन हुँदैन, प्रहार हुन्छ ।  

तराईमधेस र जनजातिलगायत सीमान्त वर्गको माग छन् । तिनको मागलाई सम्बोधन गर्न संशोधन आवश्यक होला ।

प्रणाली नै भत्काउने गरी वा सधैँ अस्थिरताको पर्याय संविधानलाई बताउने गरी संशोधनको तानाबाना बुन्नु कसको हितमा हुन्छ ?

प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको लागि सत्र दिनपछि वा मंसीर ४ गते हुने मतदान संवैधानिक प्रणाली अन्तर्गत जनप्रतिनिधि रोज्ने चुनाव हो । संवैधानिक मूल प्रावधान वा शासकीय प्रणालीप्रति गरिने जनमत संग्रह होइन । संशोधन भन्न सकिएला तर अब प्रणालीकै विकल्पको प्रस्ताव वा संशोधन चाहिँ जनमत संग्रहको दायरमा जान्छ वा दुईतिहाइको विधि छ । यो कुरा आफूलाई चतुर ठान्ने तर दुईतिहाइको प्रतिनिधित्व माग्न नसक्ने दाहाल र भट्टराईले बुझेको हुनुपर्ने हो ?     

संविधानको अपनत्व पनि लिने र रक्षाको वाचा पनि गर्ने नेपाली कांग्रेसको बुई चढेका तत्त्वहरु नै संवैधानिक व्यवस्था भत्काउन उद्यत पाइए, किन ? राजनीति निरन्तर अस्थिर बनाउने सन्देशका साक्षी चुनावी घोषणापत्र नै हुन् ।