नेपाल प्रेस काउन्सिलले पत्रिकामा प्रकाशित व्यङ्ग्य चित्रका लागि सम्पादकसँग स्पष्टीकरण सोधेर आफ्नै गरिमा घटाएको छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने हो भने प्रेस काउन्सिलको औचित्य समाप्त हुन्छ ।
 
संसारभर प्रेस काउन्सिल अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षामा सक्रिय देखिए पनि नेपाल प्रेस काउन्सिल भने अपवादमा परेको छ । सम्भवतः कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाइएकाले नेपाल प्रेस काउन्सिल विपथगामी भएको हो ।
 
स्थानीय निर्वाचनताका प्रेस काउन्सिलले निर्वाचन आयोगका लागि सञ्चार माध्यमको निगरानी गर्ने ठेक्का लिएको थियो । त्यतिबेला पनि काउन्सिलले आफ्नो मर्यादा र धर्म प्रतिकूल आचरण देखाएको थियो ।
 
नेपाल प्रेस काउन्सिलका पदाधिकारीको नियुक्ति पनि उत्तिकै विवादास्पद हुने गरेको देखिएको छ । राजनीतिक भागबन्डा वा कृपामा छनोट हुने पदाधिकारीले संस्थाको इज्जत थाम्न नसक्ने अनौठो पनि होइन ।
 
 
प्रेस काउन्सिल अर्धन्यायिक प्रकृतिको नियामक निकाय पनि हो । यसको अर्थ काउन्सिलको भूमिका प्रहरी वा अदालतको जस्तै हुनुपर्छ भन्ने होइन । यसैले कार्टुनिस्ट क्लब अफ नेपालले स्पष्टीकरण सोधिएकोमा आपत्ति प्रकट गरेको हुनुपर्छ । 
 
व्यङ्ग्य चित्रलगायत सञ्चार माध्यममा प्रकाशित सामग्री कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई आपत्तिजनक लागेमा उपचार खोज्न पाइन्छ । त्यसरी उपचार खोज्ने एउटा निकाय प्रेस काउन्सिल पनि हो । यस प्रकरणमा त काउन्सिलै वादी हुन पुग्यो ।
 
न्याय दिनु पर्ने काउन्सिल आफैँ नै वादी हुने हो भने संस्थाको गरिमा र औचित्य समाप्त हुन्छ । कुनै निकायका पदाधिकारी दल विशेषका कार्यकर्ता हुनसक्छन् तर पदमा रहँदासम्म तिनले पक्षधरता देखाउनु हुँदैन ।
 
भनिन्छ, धर्मको रक्षा गरेमात्रै धर्मले पनि आफ्नो रक्षा गर्छ । स्वतन्त्र र मर्यादित भएमात्र नेपाल प्रेस काउन्सिलको पनि औचित्य रहने हो । यसैले काउन्सिलको मर्यादा जोगाउनु पर्छ ।
 
व्यङ्ग्य चित्रको धर्म नै व्यङ्ग्य हो । त्यसमा पनि कारबाही गर्न तम्सने आक्रामकता प्रेस काउन्सिल सुहाउँदो भएन । ‘कार्टुनमा स्पष्टीकरण’ प्रकरणले काउन्सिलका पदाधिकारीको दलगत पक्षधरताको पोल खोल्नुका साथै उनीहरूमा न्यायिक मनको अभाव रहेको पुष्टि गरेको छ ।
 
स्पष्टीकरण त अब काउन्सिलका पदाधिकारीसँग मागिनुपर्ने हो । तर, यो विवाद बढाउँदा कसैलाई फाइदा हुँदैन । यसैले काउन्सिलका पदाधिकारीले संयम देखाएर पदीय गरिमा जोगाऊन् । प्रेस काउन्सिलले प्रकाशित सामग्रीको अनुगमन त गरोस् तर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अतिक्रमण नगरोस् ।