केही राजनीतिक दलका शीर्ष नेतालाई चुनाव हराउन आह्वान गर्दै सामाजिक सञ्जालमा चलाइएको प्रचार अभियान बन्द गर्न निर्वाचन आयोगले जारी गरेको सार्वजनिक सूचनाको नागरिक समाजमा विरोध भएको छ । यसबाट आयोगको छवि अपेक्षाकृत अनुदार  हुनपुगेको देखिन्छ ।
 
‘नो नट एगेन’ नाममा फेसबुकमा यसरी अभियान चलाउने समूहले त “यस अभियान कसैको कुप्रचार वा बदनियतपूर्ण ढंगबाट सुरु” नभएको स्पष्टीकरण दिएको छ । सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि आयोगको यस सूचनाको चर्को विरोध गरिएको छ ।
 
निर्वाचन आयोगले “उमेदवार रहेका दलका नेताहरूबारे लाञ्छनापूर्ण अभिव्यक्ति तथा भ्रामक र द्वेषपूर्ण श्रव्यरश्रव्यदृश्य सामग्री प्रकाशन” गरेकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेको थियो । त्यस्ता सामग्री भने प्रायः बेनामी देखिएका छन् ।
 
आयोगले ‘झुठ’ भनेको ती फेसबुक पेजरग्रुप तत्काल हटाउन आग्रह गर्दै अटेर गर्नेलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने चेतावनी पनि दिएको छ । आयोगले त्यस्तो कसुर गर्नेलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था रहेको पनि स्मरण गराएको छ ।
 
सामान्य जनताका दृष्टिमा वितृष्णाका पात्र बन्न पुगेका शीर्ष नेताहरूविरुद्ध स्वःस्फूर्त रूपमा पनि निषेध अभियान चल्न सक्छ । यसलाई रोक्न खोजेर निर्वाचन आयोगले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको लक्ष्मणरेखा नाघ्न खोजेजस्तो देखियो । 
 
हुनत, निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले शीर्ष नेताहरूको बढी नै ‘ताबेदारी’ गरेको छाप जनमानसमा परेको देखिन्छ । तर, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पनि दुरुपयोगबाट कुनै उमेदवारलाई क्षति पुग्न रोक्ने दायित्व पनि आयोगको नै हो भन्ने यथार्थ बिर्सन मिल्दैन ।  
 
चुनावमा कसैको पक्ष वा विपक्षमा प्रचार गर्ने स्वतन्त्रता नागरिकलाई हुन्छ । यसलाई निर्वाचन आयोग वा अरू कसैले छेकबार गर्न खोज्नु अधिनायकवादी सोच र प्रवृत्ति ठहरिन्छ । तर, प्रचार प्रसारको अधिकार प्रयोग गर्ने व्यक्ति पनि त्यसप्रति उत्तरदायी भने हुनुपर्छ ।
 
 
निर्वाचन आयोगले यस्ता प्रचार सामग्रीलाई झुटो भन्नुभन्दा तिनका जिम्मेवार व्यक्तिको किटान गर्न लगाउनु उचित हुनेछ । कसैका पक्षविपक्षमा प्रचार प्रसार गर्नेले आफूलाई लुकाउँदा अनुत्तरदायी सामग्री प्रचार प्रसार हुने जोखिम बढी हुन्छ । 
 
निर्वाचन वा कुनै पनि घटनामा कसैमाथि आरोप लगाउँदा त्यसको सफाइ दिने मौकाबाट वञ्चित गर्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुन्छ । प्रतिवादकै लागि पनि प्रचार गर्ने जिम्मेवार व्यक्ति किटान हुनु वा त्यस्ता सामग्रीको उत्तरदायी व्यक्ति किटान हुनु न्यायोचित र विश्वसनीय हुन्छ । 
 
सर्वोच्च अदालतले परमादेशसमेत जारी गरेको ‘नो भोट’ को वैधानिक व्यवस्था गरिएको भए यसप्रकारको निषेध अभियानमा सम्भवतः कसैले ध्यान पनि दिने थिएन । कारण, सहजरूपमै मतदाताले निषेधको मत व्यक्त गर्न पाउने थिए । यसैले अहिलेको निषेध अभियान राज्यकै अकर्मण्यताको पनि उपज हो ।
 
जेहोस्, निर्वाचन आयोगले फेसबुक पेज हटाउन होइन त्यस्ता प्रचार सामग्री प्रकाशन गर्नेले अँध्यारोमा अनुहार लुकाउन नपाउने अर्थात् आफूले प्रचार गरेको सामग्रीप्रति उत्तरदायी बनाउन ध्यान देओस् ।  आफ्नो पहिचान खुलाएर शिष्ट विरोध गर्नेलाई रोक्नु प्रत्युत्पादक हुनसक्छ ।