तथ्याङ्क देशको विकासका मापक त हो नै योजनाको आधार पनि हो । यसैले सकेसम्म सही र वस्तुपरक तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रशोधन र वितरणका लागि सरकार मातहत रहे पनि अपेक्षाकृत स्वायत्त र दक्ष संरचना निर्माण गरिएको हुन्छ । 
 
नेपालमा भने तथ्याङ्कमा समेत राजनीतिक स्वार्थअनुरूप छेडछाड गरिएका उदाहरण छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगकै केही सदस्यले तथ्याङ्कमा छेडछाड गरेपछि उनीहरूकै बीचबाट पोल खोल्ने अवस्थासमेत २०५४ तिर भएको थियो ।
 
तथ्याङ्कको वस्तुगत विश्लेषण हुन नदिई आफ्नो चाहनाअनुसार खेलाउन खोज्ने प्रवृत्ति पछिल्ला दिनहरू बढेर गएको देखिन्छ । सम्भवतः यही कारणले तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रशोधन तथा वितरण गर्ने आधिकारिक निकाय तथ्याङ्क विभागलाई आआफ्नो मातहत राख्न विभिन्न चलखेल गरिएको हुनुपर्छ । 
 
‘राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभाग’ नेपालका हकमा तथ्याङ्कसम्बन्धी आधिकारिक निकाय हो । पहिले स्वतन्त्र रहेको तथ्याङ्क विभाग राष्ट्रिय योजना आयोगको गठनपछि यसैको मातहतमा राखिए पनि लामो समयसम्म अपेक्षाकृत स्वायत्त थियो ।
 
तथ्याङ्क ऐन, २०७९ बाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा राखिएको तथ्याङ्क विभागलाई अध्यादेश जारी गराएर भए पनि पुनः योजना आयोगमै फर्काउन खोजिएको छ । तथ्याङ्कको विश्वसनीयता बढाउनका लागि भने यो फेरबदल गर्न खोजिएको हो भनेर पत्याउने आधार भने देखिँदैन ।  
 
तथ्याङ्कको उपयोगिता र मान्यता विभागको विश्वसनीयतामा निर्भर हुन्छ । सरकारको प्रत्यक्ष प्रभाव जति कम हुन्छ विभागको विश्वसनीयता उत्तिकै बढ्छ । यसैले तथ्याङ्कलाई राजनीतिक स्वार्थ र चलखेलबाट मुक्त राख्नैका लागि पनि विभागलाई अपेक्षाकृत स्वायत्तता दिनु नै उपयुक्त देखिन्छ । 
 
तथ्याङ्कलाई राजनीतिक स्वार्थअनुरूप खेलाउन रोक्नका लागि पनि राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागलाई स्वायत्त निकाय बनाउनु आवश्यक छ । आवश्यकता र औचित्यमै प्रश्न उठेको राष्ट्रिय योजना आयोगको मातहतमा फर्काउनुभन्दा ऐनमा संशोधन गरेर तथ्याङ्क विभागलाई पूर्ण स्वायत्त निकायका रूपमा विकास गर्नु उचित हुनेछ । 
 
लामो संस्थागत अनुभव र दक्षता भएको तथ्याङ्क विभाग राजनीतिक स्वार्थ र प्रशासनिक तिगडममा परेर भताभुङ्ग पारिन सक्छ । यसैले तथ्याङ्क विभागलाई जोगाउन सम्बन्धित सबैले चासो देखाउनु जरुरी देखिन्छ ।