उमेदवारी नै खारेजसम्म हुनसक्ने भए पनि निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घनको क्रम भने बढ्दो रहेको पुष्टि निर्वाचन आयोगले सोधेको स्प्षटीकरणबाट पनि भएको छ । निर्वाचनकै क्रममा छलछाम गर्ने र ढाँट्ने उमेदवारले चुनावपछि पनि जनतालाई धोका दिने अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ ।
 
विभिन्न तरिकाले आचार संहिता उल्लङ्घन गर्ने वा त्यसो गरेको उजुरी परेका उमेदवार र सरकारी कर्मचारीसमेतफाई निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको छ । सम्भवतः चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण दिएमा आयोगले थप कारबाही नगर्ला ।
 
कतिपय अवस्थामा रकमी शब्दमा स्पष्टीकरण दिएर उमेदवार वा तिनका सहयोगी आयोगको कारबाहीबाट उम्कने पनि छन् । तर, जनताले देखेको यथार्थलाई भने लुकाउन वा बदल्न भने तिनले पक्कै सक्नेछैनन् । कानुनी सजायबाट उम्के पनि यसरी फट्याइँ गर्नेहरू जनताले कारबाही गर्नसक्छन् ।
 
 
दल विशेषको निर्वाचन चिह्न लिएर उमेदवार बनेका व्यक्तिहरूले आफूलाई ‘स्वतन्त्र’ उमेदवारका रूपमा मतदातासमक्ष प्रस्तुत गरेकोमा आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको छ । सामान्यजस्तो देखिए पनि आचार संहिता उल्लङ्घनको यो गम्भीर घटना हो । 
 
निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचार संहिता अव्यावहारिक भएको गुनासोपछि केही बुँदा खारेज गरिएकाछन् भने कतिपय बुँदा खुकुलो बनाइएको छ । अब मूलतः उमेदवार र सरकारी अधिकारीहरू आचार संहिता उल्लङ्घन नहोस् भनेर गम्भीर हुनुपर्छ ।  
 
आचार संहिता उल्लङ्घनको प्रवृत्ति ठूला दलका शीर्ष नेताहरूमा बढी देखिएको छ । विशेषगरी पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू उमेदवार रहेका क्षेत्रमा सरकारी कर्मचारी र साधन स्रोतको अनुचित प्रयोग अपेक्षाकृत बढी हुँदा पनि आयोग मूकदर्शक रहनु  हुँदैन ।
 
राज्यका सुरक्षाकर्मीको उपस्थितिलगायतले त्यस्ता क्षेत्रका मतदातामा एक प्रकारको त्रासको वातावरण बन्न सक्छ । फलस्वरुप, निर्वाचन प्रभावित हुने सम्भावना बढ्छ भने यसबाट उमेदवारहरूबीच राज्यद्वारा नै असमान व्यवहार हुन पुग्छ ।
 
निर्वाचनमा निष्पक्ष र भयरहित वातावरण निर्माण गर्ने दायित्व मूलतः निर्वाचन आयोगकै हो । यसका लागि आयोगले सबैभन्दा पहिले राज्यको साधन स्रोत र जनशक्ति कुनै उमेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रयोग हुनबाट रोक्नुपर्छ ।
 
निर्वाचनमा उमेदवार भएका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू पनि अरू उमेदवार सरह नै हुन् र आचार संहिता पालनमा उनीहरू अपवाद हुनसक्तैनन् ।  यसैगरी बहालवाला मन्त्रीहरूले पनि राज्यका साधन स्रोतको दुरुपयोग नगरुन् भन्नेमा आयोग सजग होस् ।