देश चुनावमा होमिएको छ । सरकार, राजनीतिक दल र तिनका नेतादेखि स्वतन्त्र उमेदवारका चुनावी गतिविधि, भाषण, र्यालीलगायतले यसलाई थप पुष्टि गर्छ ।
नेपाली राजनीतिमा कुनै अनिष्ट नभए मंसिर ४ मा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन हुनेमा अब शंका नगरे हुन्छ ।
अर्कातिर प्रश्न छ - के जनमानसमा चुनावको उत्साह छ त ? जनता आफ्ना प्रतिनिधि छान्न उत्साहका साथ पर्खिरहेका छन् त ? छैनन् । मुख्य कारण सरकार राजनीतिक दल र तिनका नेताले जनचाहनाअनुरूप काम नगर्नु नै हो ।
संविधान जारी भएपछि २०७४ सालमा भएको निर्वाचनमा जनताले जुन अपेक्षाले तत्कालीन वाम गठवन्धनलाई दुई तिहाइ मतका साथ जिताए त्यसअनुरुप काम भएन । सरकार गठन भएको एक वर्ष नपुग्दै पार्टीमा आन्तरिक शक्ति सन्तुलनको कलह कसरी चुलियो भने सरकार गठन भएको ३ वर्ष नपुग्दै आफ्नै पार्टीबाट सरकारलाई असहयोग भएको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधि सभा दुई दुई पटक विघटन गरे ।
आफ्नो अकर्मण्यता, अक्षमता र अदूरदर्शिताका कारण त्यस्तो स्थिति आएको उनले कहिल्यै ठानेनन् । अर्कोतिर आफ्नो नेतृत्वका मन्त्रीहरूका नीतिगतदेखि करोडौं/अर्बौंका भ्रष्टाचारका काण्डलाई कहिल्यै भ्रष्टाचार मानेनन्
। उल्टै, भ्रष्ट मन्त्रीहरूको बचाउमा सार्वजनिकरूपमै उत्रिए ।
ओली सरकारका भ्रष्टाचार, अनियमितता, सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणलगायत अनेकौं काण्डैकाण्डले गर्दा नै दलका मुख्य नेताहरू सबैप्रति जनमानसमा वितृष्णा बढेको हुनुपर्छ । यीनहरूबाट देश उभोँ लाग्दैन, बन्दैन भन्ने गहिरो छाप जनतामा पर्नगयो । जनतामा परेको यस छापलाई प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनापछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पनि मेट्न सकेन । बढ्दो व्यापार घाटा, चुलिँदो विदेशी ऋण (गएको ५ वर्षमा ६ खर्बबाट २१ खर्ब पुगेको तथ्यांक छ)ले देशको अर्थतन्त्रमा आइरहेको सङ्कटलाई सरकार, राजनीतिक नेताका अक्षमता र अदूरदर्शिताको उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ ।
राजनीतिक परिवर्तनको नेतृत्व गरेका यी नेताहरूले किन देश विकासको नेतृत्व गर्न सनेनन् ? सर्वहारा जनताका नेता कसरी रातारात दलाल, माफिया, व्यापारीका इसारामा फनफनी घुम्ने भए ? कारण सत्ता मोह, विलासी जीवनको चाहना, नातागोता, आफन्त, कार्यकर्ताका भरणपोषणका लागि भ्रष्टाचार चुर्लुम डुबे । दलाल, माफियालगायत केही सीमित व्यापारी घरनासँगको उठबसले बनेको गठजोडले गर्दा नै यस्तो स्थिति आयो ।
अहिले चाहेर पनि त्यो गठजोड तोड्न नसकेको वास्तविकता पुष्पकमल दाहालले त बेलाबेला घुमाउरो पारामा संकेत नै गर्छन्, अरू नेताको पनि हालत उस्तै छ ।
अब के होला त ?
अहिले मुख्य तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्र वरपर नै देशको जनमत छ वा भनौ घुमिरहेको छ। के जनताको चाहना यिनै दलमात्रै हुन् त ? एक शब्दमा भन्दा हुन् तर मुख्य नेताहरू हैनन् । कुनै पनि देशमा राजनीतिक पार्टीको विरासत गुम्न दशकौं लागेका दृष्टान्त छन् र उदय हुन पनि दशकौं लागेका उदाहरण देख्न सकिन्छ ।
यसैले अहिलेको निर्वाचनमा यी पार्टीकै विकल्प खोज्नुभन्दा पनि पुराना अनुहारलाई विस्थापित गर्दै नयाँ अर्थात् युवा नेता स्थापित हुनुपर्छ भन्ने जनचाहना देखिएको छ । के त्यो होला त ?
हुदैन ! कारण युवा भनिएका नेतामा कांग्रेसका गगन, विश्वप्रकाशहरूबाहेक एमाले, माओवादी केन्द्रमा शीर्ष नेतालाई चुनैती दिन त परको कुरा राय बझाउने आँट पनि कसैले गरेको देखिँदैन । बरु, चाकरी गर्दै उनकै भजन गाउँदै बस्नुले यही निर्वाचन पछि नयाँ नेतृत्व आउने अपेक्षा गरिहाल्ने स्थिति देखिन्न ।
तब के जनताको धैर्य अझै रहला त ?
लाग्छ, धैर्यको बाँध भत्किन थाल्यो । उदाहरण काठमाडौंमा बालेन साह र धरानमा हर्क साम्पाङजस्ताले चुनाव जित्नु हो । स्थानीय निर्वाचनमा स्वतन्त्र उमेदवारको उत्साहजनक जितले परिवर्तनको संकेत देखेर र स्थापित नेताका अकर्मण्यता, अक्षमताले आजित र केही गरौँ भन्नेहरूले स्वतन्त्र उमेदवारी घोषणा गर्दै चुनावमा उठ्ने तयारी गरिरहेका छन् ।
केहीले त पार्टीका रूपमा संगठित भएर मुख्य दललाई चुनोती दिन खोजिरहेका छन् । तर तिनले मुख्य नेताले गर्दा देश बिग्य्रो भन्नुबाहेक आफूले जिते के गर्ने हो भन्न सकेका छैनन् । जनताले विश्वास गर्ने तवरले आधार बनाउन सकेका छैनन् । अर्को तिनीहरू सहर केन्द्रितमात्रै देखिनुले विकल्प बन्ने सम्भावना पनि देखिएन ।
अब गर्ने त ?
मुख्य दलमा विद्रोह गरी आशालाग्दा युवा नेता वा स्वतन्त्र उमेदवारले जनतालाई विश्वस्त तुल्याएर सामान्य नागरिकको दैनिकीमा देखिने परिवर्तन ल्याउने गरी विकास र समृद्धिको खाका कोरेर निर्वाचनपछि गठन हुने सरकारको नेतृत्व गर्ने हिसाबले चुनावी मैदानमा उत्रिन सक्नुपर्छ । शब्दजाल बुन्दै पत्यार नै नलाग्ने चुनावी घोषणापत्र जारी गरिन्छ जुन सामान्य जनताले बुझ्न त परै कुरा मेसो समेत पाउदैनन् । यसैले जनताले बुझ्ने घोषणापत्र लिएर नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने विकास र समृद्धिको पथमा लम्किने नेतृत्व छान्नु जरुरी छ । यसपटक नचुकौँ ।