काठमाडौं । सिट बाँडफाँटका लागि सत्तारूढ पाँच दलीय गठबन्धनले ११ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको असोज २० गते दुई महिना पुग्दै छ । गएको साउन २० गते कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाको नेतृत्वका सिट बाँडफाँटका लागि कार्यदल गठन गरिएको थियो ।

त्यतिबेला साउन अन्तिमतिर सिट बाँडफाँटको टुंगो लगाउने भनिएको थियो । तर, दुई महिना पुगिसक्दा पनि गठबन्धनले भागबन्डा मिलाउन सकेको छैन । बरु गठबन्धन नै चोइटिने खतरा बढेको छ ।

उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले गठबन्धनसँगै अरू दलसँग पनि चुनावी तालमेल गर्न सकिने बाटो खोलेसँगै अन्तिम समयमा गठबन्धन नै संकटमा पर्ने हो कि भन्ने संशय बढेको हो । तर, गठबन्धनका नेताहरू भने जसपालाई फकाउने प्रयास गरिरहेका छन् ।

गठबन्धनका नेताहरूका अनुसार जसपाले विशेषगरी मधेसमा भएको भागबन्डामा असन्तुष्टि जनाएको छ । मधेस प्रदेशमा फेरि आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने जसपाको रणनीति छ । तर, गठबन्धनका अन्य दलहरू जसपाको मागअनुसार मान्न तयार छैनन् । त्यसैले जसपा बिच्किएको एक नेता बताउँछन् ।

"सिट बाँडफाँटसम्बन्धी छलफलमा हाम्रो पार्टीका लागि सन्तोषजनक अवस्था देखिएन । यसका अतिरिक्त सम्भव भएसम्म विकल्पको रूपमा अन्य राजनीतिक दलहरूसँग पनि निर्वाचनमा सिटको तालमेल गर्न सकिने छ," शनिबारको कार्यकारिणी बैठकपछि जारी जसपाको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

आफूहरू गठबन्धनमै रहेको तर कुरा नमिले अरू विकल्पमा पनि जान सकिने सन्देश दिन खोजेको जसपा नेताहरू बताउँछन् ।

मधेसमा राम्रो प्रभाव भएको जसपा एमालेसँग मिल्ने डर गठबन्धनका अन्य दललाई छ । तर, कांग्रेस, माओवादीकै कतिपय नेताहरू भने जसपाले 'बार्गेनिङ' गरिरहेको बताउँछन् ।

"जसपाको बार्गेनिङ मात्र हो । एमालेसँग सुरक्षित छैन भन्ने उहाँहरूले राम्ररी बुझ्नुभएको छ," माओवादीका एक नेताले भने ।

अर्कोतिर माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी पनि सिट बाँटफाँटमा सन्तुष्ट छैन ।

पछिल्लोपटक कांग्रेस नेता सिटौलाले बाँडफाँटको नयाँ प्रस्ताव ल्याएपछि गठबन्धन भागबन्डा झन् पेचिलो बनेको छ । सिटौलाले कांग्रेस ८७, माओवादी ४३–४५, एकीकृत समाजवादी १७, जसपा १४ र राष्ट्रिय जनमोर्चालाई दुई सिटको प्रस्ताव ल्याएका थिए । 

अर्कोतिर थोरै सिट मात्र भागमा पर्ने भएपछि गठबन्धनका सबै दललाई नेताहरू व्यवस्थापन कार्य चुनौतीपूर्ण बन्ने देखिएको छ । आकांक्षी धेरै तर सिट थौरै भएपछि प्रभाशाली मानिने नेताहरू नै छुट्ने अवस्था छ ।

निर्वाचन आयोगको तालिकाअनुसार असोज २३ गते प्रत्यक्षतर्फको मनोनयन दर्ता गर्नुपर्छ । त्यसैले भागबन्डाको टुंगो लगाउनैपर्ने दबाबमा नेताहरू त छन् तर सहमति हुन सकेको छैन ।