अर्थ मन्त्रालयले अहिले पनि बजेटमा नभएका योजनालाई निकासा दिएको हो भने त्यो निर्वाचनमा हस्तक्षेप हो । यसैले चुनाव घोषणा भइसकेपछि पनि राजनीतिक स्वार्थका लागि राज्यको ढुकुटी दोहन गर्न सघाउने कर्मचारीलाई पनि निर्वाचन आयोगले कारबाही गर्नुपर्छ ।

सत्तारुढ दलका केही प्रभावशाली नेताहरूको निर्वाचन क्षेत्रमा बजेटमा समावेश नभएका विभिन्न योजनाका नाममा सरकारले ४५ अर्बभन्दा बढी थप दिएको छ । निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि गरिएको यो निकासा प्रचिलत नियम र निर्वाचन नैतिकताको उल्लङ्घन हो ।  

 ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७’मा आर्थिक वर्ष सुरु भएको पहिलो तीन महिनासम्म सरकारले रकमान्तर, स्रोतान्तर र थप निकासा गर्न नपाउने व्यवस्था छ । यस प्रावधानअनुसार पनि थप निकासा अनियमित देखिन्छ ।

अहिले थप निकासा गरिएका वा ‘स्रोत सुनिश्चित गरिएको’ भनिएका योजनाहरू बजेटमा परेका छैनन् । यसैले तिनको कार्यान्वयन हुने सम्भावना भने कमै हुन्छ । मूलतः चुनावका बेला सम्बन्धित मतदातालाई प्रभावित पार्न नै यस्ता योजनामा रकम निकासा गरिएको देखिन्छ ।

राज्यको ढुकुटीबाट नियमविपरीत निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने नियतले रकमान्तर, स्रोतान्तर वा थप निकासा दिनु दण्डनीय कसुर पनि हो । राजनीतिक नेतृत्वले दबाबै दिए पनि सरकारी कर्मचारीहरूले नियमविपरीतका कार्य हुन रोक्नुपर्थ्यो ।

चुनाव घोषणा गरिएपछि बाँके, रूकुम, सुर्खेत, डँडेलधुरा, सिन्धुपाल्चोक, काठमाडौं आदि  जिल्लामा बजेटमा नभएका योजनाका लागि पैसाको व्यवस्था गरिएको छ । नियमले नै रोके पनि यही बेला थप निकासा गर्नुको तात्पर्य निर्वाचनमा प्रभाव पार्नु नै हो भन्ने स्पष्टै बुझिन्छ ।

निर्वाचन आयोगले रोक नलगाएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले बजेटमा नपरेका योजनामा रकम निकासा दिने कार्यको प्रतिरक्षा गर्न खोजेका छन् । तर, पहिलो चौमासिकमा रकमान्तर, स्रोतान्तर र थप निकासा गर्न ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७’ले निषेध गरेको तथ्य भने उनीहरूले लुकाएको देखियो ।

निर्वाचन आयोगले शुकवार विज्ञप्ति जारी गरेर निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा नपरेका योजनामा पैसा दिँदा निर्वाचनको स्वच्छतामा प्रतिकूल असर पर्ने सम्झाएको छ । अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीले भने आयोगको आँखा छल्दै धमाधम अनियमित निकासा दिन व्यस्त छन् । 

सम्बन्धित कर्मचारीलाई नै व्यक्तिगतरूपमा जिम्मेवार बनाउने नगर्दासम्म  यस्तो अनियमित र अनुचित निर्णय रोकिँदैन भन्ने निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी पनि पक्कै बुझेका छन् । यसैले निर्वाचनमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न नदिन सम्बन्धित कर्मचारीमाथि अविलम्ब कानुनबमोजिम कारबाही गर्न निर्वाचन आयोग नहिचकिचाओस् ।