राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले असंवैधानिक गति र मति प्रदर्शित गरेकी छन् । संविधानको रक्षक भनिने राष्ट्रपतिबाट नै जननिर्वाचित संविधान सभाले बनाएको पहिलो संविधानमाथि प्रहार गरिनु नेपालको इतिहासमा अर्को अनपेक्षित दुर्घटनामा दर्ज हुनेछ । यही कारण राष्ट्रपति भण्डारीले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने सार्वजनिक माग भइरहेको छ । 

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको उपज मानिने र रक्षक ठानिने उच्च पद राष्ट्रपतिलाई संविधानको पालनकर्ता पनि भनिएको छ । उपज, रक्षक र पालनकर्ताको दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने राष्ट्रपति स्वयंबाट संविधानको मर्मविपरीत कदम उठाइनु स्थापित राजनीतिक प्रणालीमाथि गम्भीर चोट हो । 

राष्ट्रपति भण्डारीले पदीय दायित्व प्रतिकूल पटकपटक गरेका निर्णयको आत्मसमीक्षा गर्नु वाञ्छनीय छ र सच्चिने अन्तिम अवसर अझै केही बाँकी छ । दोस्रो कार्यकाल बिताउँदै गरेकी राष्ट्रपति भण्डारीले पहिलो कार्यकालदेखि नै संविधानका प्रावधानको बेवास्ता गर्दै खास दलको स्वार्थले प्रेरित निर्णय लिएको आरोप नागरिकतासम्बन्धी संशोधन विधेयकमा देखाएको रबैयाले पुनर्पुष्टि गरेको छ । 

धेरैले उद्धरण गर्दै भनिसके ‘राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने विधि संविधानको धारा ११३ को उपधारा २, ३ र ४ हो । उपधारा २ ले दुवै सदनबाट पारित विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने । उपधारा ३ अनुसार आवश्यक ठाने १५ दिनभित्र उत्पत्ति भएको सदनमा सन्देशसहित पुनर्विचारको लागि (अर्थ विधेयकबाहेक) विधेयक फिर्ता पठाउने राष्ट्रपतिलाई अधिकार छ । उपधारा ४ को व्यवस्थाले विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ ।’

संविधानको उपधारा ४ मा स्पष्ट व्यवस्था छ ‘पुनर्विचारको लागि फिर्ता गरिएको विधेयक दुवै सदनले पारित गरी प्रस्तुत (जस्ताको त्यस्तै) वा संशोधनसहित पुनः पेस हुन आएमा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ ।’ यसको अर्थ राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनाइएको प्रस्तुत विधेयक प्रमाणित गनुैपर्ने थियो । उपधारा ३ प्रयोग गरेकी राष्ट्रपति भण्डारीले उपधारा ४ को भने ठाडो उल्लंघन गरिन् र सो विधेयक निर्धारित समयसीमा १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण नगरी थन्क्याइन् । 

राष्ट्रपति भण्डारीको अवैध कदमले संवैधानिक प्रावधानमाथि प्रहार वा त क्षति पुगेकै छ साथै लाखौं नेपाली नागरिकलाई नागरिकता पाउने वैधानिक अधिकारबाट वञ्चित गरिएको छ । नागरिकलाई अनागरिक बनाइने अवस्थाले ती लाखौंको जीवन र भविष्यप्रति घोर अन्याय भएको छ । 

राष्ट्रपतिको निर्णय वा कदमको समीक्षा गर्दा राजनीतिक दृष्टिले होइन संविधानको मर्मको आधारमा गरिनु न्यायिक हुन्छ । नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता, नेपाली जनतामा निहित सार्वभौम अधिकार र समावेशी, सहभागितामूलक, बहुदलीय संसदीय गणतन्त्रात्मक संविधान राष्ट्रियहित विपरीत छ भने त्यही कुरा स्पष्ट भन्नुपर्यो । निश्चय पनि संविधान राष्ट्रियहित प्रतिकूल छैन र यस्तो दाबा कसैले पनि गरेको छैन । 

संवैधानिक प्रावधान प्रतिकूल राष्ट्रपतिको ‘अवैध’ प्रयत्नलाई ‘छद्म’ राष्ट्रवादको आवरण दिएर राजनीतिक दृष्टिकोणले पक्षपोषण गर्नु संविधान र राष्ट्रप्रति नै घातक चिन्तन हो । छद्म राष्ट्रवादको नाममा राजनीतिक रोटी सेक्न पल्केकाहरुले सोच्नुपर्छ । संविधानको प्रावधानअनुरुप प्रस्तुत नागरिकतासम्बन्धी संशोधन विधेयक अस्वीकृति गर्नुले राष्ट्र विभाजित ध्रुवमा देखिएको छ । देशको विभिन्न ठाउँमा राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध प्रदर्शन सुरु भएका छन् । 

राजनीतिक दलीय दृष्टिकोणले प्रेरित न्यून संख्याले राष्ट्रपतिले संविधान बर्खिलाप चालेको कदमलाई राष्ट्रियहित, राष्ट्रिय एकता वा अखण्डता जोगाउने र संविधानको रक्षा गर्ने छद्मस्वार्थी व्याख्या गरेका छन् । ती नेकपा (एमाले) निकटका व्यक्तिका रुपमा चिनिन्छन् । नेपाली नागरिक बाबुआमाका छोराछोरीलाई अनागरिक र अधिकारहीन बनाउने कस्तो राष्ट्रवाद हो ? 

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र यसका अध्यक्ष केपीशर्मा ओलीको स्वार्थी इसारामा राष्ट्रपतिले यस्तो अवैध कदम पटकपटक चाल्दै आएको आरोप लागेको छ ।  यस सन्दर्भमा स्वयं एमाले मौन वा प्रतिक्रियाहीन रहनुले चाहिं सो विधेयकप्रति राष्ट्रपतिले लिएको निर्णयलाई उसले पनि अवैध मान्न बाध्य भएको कारण नै प्रतिरक्षामा अहिलेसम्म बोल्नै नसकेको स्पष्टै बुझिन्छ । 

तीन दिनअघि एमाले संसदीय दलका उपनेता तथा संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्बाङले दुवै सदनले पारित गरी पुनः पेस गरेको नागरिकतासम्बन्धी सो विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका थिए । त्यस्तै एमाले उपमहासचिव योगेश भट्टराईले यो विधेयक प्रमाणित भए नागरिकतासम्बन्धी  ९८ प्रतिशत समस्या समाधान हुने विचार व्यक्त गरेको पढिएको हो । 

एमालेभित्र प्रकट विचारहरुले नेकपा एमालेका नेताहरु यस विषयमा विभाजित रहेको स्पष्ट बुझिन्छ । यस्तै विभिन्न सञ्चारमाध्यमले राष्ट्रपतिको निणर्यप्रति प्रतिक्रिया लिन खोज्दा एमालेको नेताहरु तर्किएको वा प्रतिक्रिया दिन नचाहेको खबर छरपस्ट छ । 

संविधानमाथि घात हुने यति गम्भीर विषयमा बहुदलीय संसदीय प्रणालीको जिम्मेवार मानिने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अनिर्णित, दोधारे र अन्यमनस्क रबैयाको संकेत के हो ? यसअघि आफैँले प्रस्तुत गरेको र राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित गराएको नागरिकतासम्बन्धी संशोधन अध्यादेश नै जस्ताको तस्तै प्रस्तुत अहिलेको विधेयकप्रति एमालेले उल्टो टिप्पणी गरेर द्वैध चरित्र त प्रदर्शन गरेको थियो । 

प्रश्न उठ्छ – जान्दाजान्दै संविधान प्रतिकूल हिँड्ने अर्थात् अवैध कदम राष्ट्रपति भण्डारीले कसको बल, ढाडस र उक्साहटमा लिइन् ? यस्तो निर्णयकर्ता के उनी स्वयंमात्र हुन् ? निश्चय पनि होइनन् । यस्तो कदम उत्साहित गर्न पृष्ठभागमा गम्भीर षड्यन्त्र रहेको अनुमान आधारहीन पक्कै छैन । 

अनुमानअनुसार राष्ट्रपति भण्डारीको इर्दगिर्दमा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताविपरीत र संविधानसँग द्वेष राख्नेहरुको हालीमुहाली छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बिथोल्ने, समयलाई प्रतिगमनतर्फ फर्काउन खोज्ने र संविधानको हुर्मत लिनेहरुकै कित्तामा प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले पनि उभिएको ठम्याइ उसकै कर्तुतले देखाएको छ । यस्तै तत्त्व वा प्रवृत्तिको उक्साहटमा राष्ट्रपति भण्डारीले संविधान बर्खिलाप निर्णय लिएको टिप्पणी सार्वजनिक भइरहेकै छन् । 

संविधानलाई धरापमा पारिएको यस्तो बेला सबै राजनीतिक दल र नागरिक समाजले संयम हुनुपर्ने र वैधानिक समाधान खोज्नुपर्ने देखिन्छ । संविधान उल्लंघन गरे हुन्छ भन्ने नजिर बस्न दिनु हुँदैन । राष्ट्रपतिको अवैध कदम संविधान विरोधी र पुरातनपन्थीलाई टाउको उठाउने अवसरमा परिणत हुने खतरातर्फ बेलैमा सबै सचेत हुनु समयको माग हो । 

संघ र प्रदेशको निकट चुनावी माहोलमा पाँच दलीय चुनावी एकता देखेर तिल्मिलाएको एमालेले चुनाव बिथोल्न खोजेको टिप्पणी पनि भइरहेछ । यो सत्य हो कि हल्ला ? हल्लामै सही केही आधार छ कि ? एमाले नेताले स्पष्ट गर्लान् ? भनिन्छ एमालेको ‘अनुत्तरित’ यही छद्म  प्रयासलाई साथ दिन राष्ट्रपतिले ‘अवैध’ कदम चालेकी हुन् ।

विधिवेत्ता, कानून व्यवसायी, नेपाल बार एसोसिएसन, सर्वोच्च बारसमेत नागरिक समाजको अधिकतम हिस्साले राष्ट्रपतिको अहिलेको कदमलाई अवैध ठहर गरेको छ । प्रजातान्त्रिक विचार समाजले पनि सो विधेयकप्रति राष्ट्रपतिको अनिर्णित निर्णयको विरोधमा दृढ आबाज मुखरित गरिसकेको छ । 

विचार समाज, बृहत् नागरिक समाज र विधिवेत्ताहरुले समेत राष्ट्रपतिले अब राजीनामा दिनुपर्ने नैतिक आधार देखाएका छन् । सञ्चारमाध्यमले पनि राष्ट्रपतिको कदमलाई वैधानिक मान्ने ठाउँ पाएका छैनन्, विरोधमै छन् । उपराष्ट्रपतिले यस विषयमा राखेको दायित्वबोधको मान्यता राष्ट्रपति भण्डारीले पढेकै हुनुपर्ने ? 

मुखरित सार्वजनिक विरोध र प्रदर्शनहरुको जानकारी राष्ट्रपतिलाई अवश्य होला । लोकतन्त्रमा सम्मत, असम्मत विचार प्रकट हुने स्वतन्त्रता रहे पनि देशको जनमत नै विखण्डित पार्ने आफ्नो कदमको बचाउ गर्ने वैधानिक आधार नभएको त राष्ट्रपतिले पनि बुझेकै हुनुपर्ने हो । 

आफ्नो अपरिपक्व, विवेकअसम्मत र सार्वजनिक टिप्पणीअनुसार एमाले दलको स्वार्थपूर्तिको लागि लिइएको असंवैधानिक निर्णय सच्याउन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सार्वजनिक मागअनुसार पदबाट राजीनामा दिएर देशलाई संकट मुक्त गर्न तयार होलिन् ? वा त्यही संविधानलाई प्रहार गर्दै, त्यही संविधानले दिएको सुखभोगमै लिप्त रहने कोसिस गर्लिन् ? भविष्यले देखाउने नै छ ।