नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको संविधान, २०७२ को उल्लङ्घन गरिन् । संविधानको मर्ममा त उनले यसअघि पनि पटकपटक प्रहार गरेकै थिइन् अहिले अक्षर र भावनासमेत मिच्ने दुस्साहस गरिन् ।
संविधानको धारा ११३ को उपधारा (४)मा “राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेस गरेमा त्यसरी पेस भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ ।” भन्ने उल्लेख छ ।
राष्ट्रपति भण्डारीबाट फिर्ता पठाइएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक संसद्ले पुनः पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि पठाएको थियो । तर, संविधानले तोकेको समयावधिभित्र विधेयक प्रमाणित गर्ने कर्तव्य पूरा नगरेर राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ६१ (४)को पनि उल्लङ्घन गरिन् ।
संविधानको व्यवस्थाअनुरूप प्रमाणीकरण गरिदिएको भए नागरिकतासम्बन्धी विधेयकका व्यवस्थामा कुनै त्रुटि रहेकै भए पनि राष्ट्रपति भण्डारीलाई त्यसको दोष लाग्ने थिएन । उनले संसद्लाई पठाएको सन्देशमा उल्लेख भएका बुँदाको सम्बोधन अर्को संसद्ले गर्न सक्नेथियो । तर, उनले त संविधानलाई नै चुनौती दिएर संवैधानिक सङ्कट उत्पन्न गर्ने बाटो रोजिन् । संविधानले देखाएको मार्ग अपनाउन नसक्ने नै थियो भने उनले पदबाट राजीनामा दिनु नैतिक उपाय हुनेथियो ।
संविधानमै ‘गर्नेछ’ भन्ने उल्लेख भएकाले विधेयक प्रमाणित नगर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई भएको देखिँदैन । परन्तु, अहिलेसम्म यस्तो अवस्था नआएकाले विधेयक स्वतः प्रमाणीकरण भएको ठहर भई ऐन बन्छ कि बन्दैन भन्ने विवाद उत्पन्न हुनसक्छ । यसैले सरकारले तत्काल सर्वोच्च अदालतबाट यस धाराको व्याख्या गराउनु उचित हुनेछ ।
राष्ट्रपति भण्डारीको कदमको प्रतिरक्षा गरेर कुनै दल चुनावमा गएमा र जनताले त्यसलाई अनुमोदन गरे भने अर्को संसद्ले पक्कै पनि पुनर्विचार गर्ने नै छ । तर, अर्को संसद्मा नागरिकतासम्बन्धी विधेयकका पक्षधरको बहुमत आए राष्ट्रपति भण्डारीलाई पदबाट बर्खास्त गर्नसक्नेछन् ।
जनताका प्रतिनिधिले बनाएको नेपालको पहिलो संविधानले संस्थागत गरेको राष्ट्रपति पदमा रहकै व्यक्तिबाटै यसरी संविधानको अक्षर र भावना दुवैमा आघात पर्नेगरी ठाडो उल्लङ्घन हुनु मुलुककै लागि दुर्भाग्यको विषय हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विरोधीहरूले गरेको व्यवस्थालाई बदनाम गर्ने षड्यन्त्रको गोटी राष्ट्रपति भण्डारी पनि बन्न पुगिन् ।
राष्ट्रपति भण्डारीको यस कदमबाट उत्पन्न संवैधानिक सङ्कटमा सरकारले सुझबुझ देखाउनु जरुरी हुन्छ । यस्तै, नेकपा (एमाले)ले पनि संविधानको पक्षमा उभिने सुझबुझ देखाओस् । नत्र एमाले पनि गणतन्त्र विरोधी कित्तामा पुग्नेछ । गणतन्त्र विरोधीले काखी ठोक्ने काम कसैले नगरून् ।
