नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा नेपाली कांग्रेस अगस्थानमा छ । विसं २००७ सालदेखि २०६३ सालसम्मका सबै सफल आन्दोलनको नेतृत्व कांग्रेसले नै गरेको हो । जननिर्वाचित संसद् भंग गरेर लोकतन्त्र अपहरण गर्ने राजाको निरंकुश र अप्रजातान्त्रिक कदमविरुद्ध कांग्रेसले लगातार तीसवर्ष संघर्ष गर्यो । फलस्वरुप २०४६ साल चैतमा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना भयो । यस दौरान सयौं युवा सहिद भए । कैयौंले जेलनेल, यातना र निर्वासन भोगे । यिनैको सहादत र संघर्षबाट प्रजातन्त्र पुनः प्राप्त भएको छ । 

विसं २०४६ सालको जनआन्दोलनबाट पुनःस्थापना भएको लोकतन्त्रमा २०४८, २०५१, २०५६ गरी तीनवटा संसदीय निर्वाचन सम्पन्न भई सरकारहरु बने । विसं २०५८ सालमा भएको खरबार हत्या काण्डपछि ज्ञानेन्द्र राजा भए । उनले पनि जननिर्वाचित सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अपदस्थ गरी सम्पूर्ण कार्यकारी खोसेर आफैँले चलाए । राजा ज्ञानेन्द्रले पनि आफ्ना पिताको सिको गरे । 

राजा ज्ञानेन्द्रको निरंकुशताविरुद्ध पनि नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा आन्दोलन भयो । पछि अन्य दलहरु पनि त्यसमा सामेल भए । सात दलहरुको संयुक्त मोचा र माओवादीसमेतको २०६२।०६३ को आन्दोलनबाट निरंकुश राजतन्त्र समाप्त भई मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो । विसं २०६३ साल माघमा अन्तरिम संविधानको निर्माण भयो । यस अन्तरिम संविधानमा संघीयता उल्लेख नगरिएकाले मधेसी जनअधिकारफोरमको अगुवाइमा मधेश आन्दोलन भयो । अन्त्यमा सरकार र फोरम बीच सम्झौता भई अन्तरिम संविधानमा संघीयता थपियो र मुलुकले संवैधानिकरुपमै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गर्यो । अन्तरिम संविधानमा समावेशी, समानुपातिकजस्ता शब्दहरु थपिए । 

विसं २०६४ सालको संविधान सभा चुनावदेखिनै समावेशी नीतिअनुसार विभिन्न जातीय, क्षेत्रीय, पिछडिएका तथा अल्पसंख्यकका जस्ता समूहहरु छुट्याई समानुपातिकरुपमा समावेश गरी संघीय सांसद बनाइयो । तर, राजनीतिक दलका नेताहरुले समानुपातिक सिद्धान्तको दुरुपयोग गरी आआफ्ना मानिसलाई पद दिलाए । उपेक्षित समूह, वर्ग र अल्पसंख्यकलाई प्राथमिकता नदिई आफ्ना आसेपासेलाई ल्याए । संविधान बनेपछि भएको २०७४ सालको संसदीय र प्रादेशिक चुनावमा पनि पुरानै चरित्र दोहो¥याए । प्रत्यक्ष चुनाव लड्न नसक्ने आर्थिकरुपमा कमजोर तर बौद्धिक र राजनीतिकरुपमा सशक्त व्यक्तिलाई समानुपातिकमा अवसर दिइएन । 

यसरी विगत १५ वर्षदेखि थालिएको समावेसी समानुपातिकको अभ्यास निष्पक्ष र स्वच्छ नभएकाले आलोचनाको विषय बनेको छ । घनीसम्पन्न, पैसावालहरुको हालीमुहाली समानुपातिक प्रणालीमा देखिनु निकै दुःखद हो । अहिले २०७९ को संघीय संसद् र प्रदेश सभाको चुनावमा जिल्लाहरुबाट समानुपातिक तथा प्रत्यक्ष उम्मेदवारहरुको नामावली पठाएइको छ । सबै दलका केन्द्रीय समितिमा यो पुगिसकेको छ । यसबारे दलहरुभित्रै छलफल भइरहेको । निर्वाचन आयोगले आश्विन २–३ गते समानुपातिकको बन्दसूची पेश गर्ने समय तालिका प्रकाशित गरेको छ । 

यसरी बन्दसूची पेस गर्दा अहिलेसम्म अवसर नपाएकाहरुलाई दिनुपर्छ । विसं २०१७ सालदेखि प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा लागेका ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । किनभने उमेरको हिसाबले पनि उनीहरुको हक बन्छ । विसं २०४६/२०६३ सालपछि नेपाली कांग्रेस तथा अन्य दलहरुमा प्रवेश गरेकाहरुकै बोलबाला देखिएको छ । पुराना र पीडित कार्यकर्ताहरु उपेक्षित छन् । इमानदार कार्यकर्तालाई कतिन्जेल उपेक्ष गरिरहने ?