निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई आइतवार सुरक्षाकर्मीले निवासबाट बाहिर निस्कन नदिएर सरकारले कुबुद्धि प्रदर्शन गरेको छ । यस आपत्तिजनक व्यवहारका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सार्वजनिक क्षमायाचना गर्नुपर्छ ।
संसदीय समितिको बहुमतले महाभियोगको प्रस्ताव अगाडि बढाउने निर्णय गरेकाले राणाको निलम्बन पनि कायमै रहेको मान्नुपर्ने हुन्छ । यसैले प्रतिनिधि सभाकै कार्यकाल समाप्त भएकाले राणाको निलम्बन स्वतः फुकुवा भयो भन्ने तर्क हास्यास्पद हो । यद्यपि, यस प्रश्नको अन्तिम निर्णय भने सर्वोच्च अदालतले नै गर्नुपर्छ ।
निलम्बन कायमै रहेका अवस्थामा राणाले सर्वोच्च अदालत फर्केर बलपूर्वक प्रधान न्यायाधीश पदमा पुनर्बहाल हुन खोज्नु पनि बलमिच्याइँ नै हो । यस्तो बलमिच्याइँ रोक्नु सरकारको कर्तव्य नै भए पनि त्यसका लागि अवलम्बन गरिएको उपाय भने आपत्तिजनक र निन्दनीय छ ।
सर्वोच्च अदालतमा कुनै गैरकानुनी र अशोभनीय कार्य गर्नबाट राणालाई रोक्ने सर्वोच्च अदालतमै हो निवासमा होइन । त्यसमा पनि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले नै विचार पुर््याउनुपर्छ । सुरक्षाकर्मी न्यायालयमा प्रवेश गर्न नपरेकै बेस हो ।
नेपाली नागरिकका हैसियतमा चोलेन्द्र शमशेर राणाले पनि संविधानले प्रत्याभूत गरेका सबै अधिकार उपभोग गर्न पाउँछन् । नागरिकलाई संविधानविपरीत छेकथुन गर्नु सरकारको निरङ्कुश प्रवृत्ति हो ।
कानुनको शासनमा विश्वास भएको कसैले पनि सरकारको यो संवैधानिक हक हनन गर्ने कार्यको समर्थन गर्न सक्तैन । जुनसुकै तर्क दिए पनि सरकारको यो अधिनायकवादी हर्कतको औचित्य र वैधता सिद्ध हुँदैन ।
विडम्बना, संविधान दिवसकै अगिल्लो दिन सरकारले संविधानमाथि निर्मम प्रहार गर््यो । फलस्वरूप, संविधानप्रति राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता ‘पाखण्ड’ साबित हुन पुग्यो । यस्तो प्रवृत्ति र चरित्र लोकतन्त्रकै लागि घातक सिद्ध हुनेछ ।
सर्वसत्तावादी सरकारले मात्र जनताको संवैधानिक अधिकारमा यसरी प्रहार गर्छ । सरकारको राजनीतिक नेतृत्वले यस्तो ज्यादतीलाई दुरुत्साहित गर्दा प्रशासनिक तहबाट हुने शक्तिको दुरुपयोगले सीमा नाघ्न सक्छ । यसैले नागरिक अधिकारको गैरकानुनी अपहरण कुनै पनि बहानामा सह्य र स्वीकार्य हुँदैन ।
