बाटामा पसल थापेर गुजारा चलाउनेहरूले बिहीवार काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यालय अगाडि विरोध प्रदर्शन गरे । विरोध प्रदर्शनको अगुवाइ नेकपा (एमाले) निकट नेपाल स्वरोजगार श्रमिक संघ नामक संगठनले गरेको बताइएको छ ।
विरोध प्रदर्शन गर्नेहरूले काठमाडौं महानगरपालिकाले सडकका पेटी र गल्लीहरूमा व्यापार गर्न नदिएको, आफ्ना सामान जफत गरेको र व्यापारीहरूलाई गिरफ्तार गरेकोजस्ता आरोप लगाएका छन् । महानगरपालिकाले भने सडक र पेटीमा सहज आवागमनका लागि व्यापार गर्न नदिएको बताएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकाभर नै र विशेषगरी सहरी क्षेत्रमा सडक तथा पैदल बाटाहरूमा व्यापार गर्नेले कब्जा नै जमाएका छन् । फलस्वरूप, पैदल यात्रुले आवतजावत गर्न निकै सकस भोग्नुपर्छ ।
महानगरपालिकाले सडक खाली गराउने र व्यापारीहरूले आँखा छलेर व्यापार गरिरहने गरेको धेरै वर्ष भइसक्यो । कतिपय स्थानमा त एउटै व्यक्तिले वर्षौं सडक व्यापार गर्दै आएको देखिन्थ्यो । अर्थात्, महानगरपालिका र व्यापारीबीच एक प्रकारको मिलेमतो थियो ।
यसपटक भने महानगरपालिकाले सडक खाली गराउने अठोट गरेजस्तो छ । महानगर क्षेत्रका अवैध संरचना भत्काउने अभियानसँगै सडक खुला गर्ने कामले पनि निरन्तरता पाएको देखियो । सडकमा आवागमन सहज बनाउन गरिएको प्रयास सराहनीय हो ।
बाटो यात्रुको हो । सडकमा सवारी साधन निर्बाध चल्न पाउनुपर्छ भने पैदल बाटामा यात्रुहरूको आवतजावत सहज हुनुपर्छ । सहज आवागमनमा बाधा पार्ने कुनै क्रियाकलाप बाटामा हुन रोक्नै पर्छ ।
महानगरपालिकाले सडक खाली गराउन देखाएको तदारुकताको नगरवासी धेरैले सराहना नै गरेका छन् । तर, सडक व्यापारीहरूको व्यवसाय बन्द हुँदा उनीहरूको गुजारा सङ्कटमा पर्ने विषयमा भने सरोकारवालाबाहेक अरूले चासो लिएको देखिएन ।
सडकमा व्यवसाय गर्नेहरूको आजीविकामा त्यसले पार्ने प्रभावप्रति महानगरपालिका र प्रदेश सरकारले पनिध्यान दिएको देखिएन । यस कदमबाट एकैपटक सहरमा व्यवसाय गर्ने हजारौं स्वरोजगार व्यवसायी र तिनको परिवारको गुजारा सङ्कटमा परेको यथार्थ पनि बिर्सनु हुँदैन ।
आवागमनमा बाधा नपर्ने गरी संसारभर नै केही सडकमा व्यापार गर्न दिइन्छ । यस्तो व्यापार घुमन्ते प्रकृतिको हुन्छ भने तोकिएको निश्चित समय र स्थानमा गर्ने गरिन्छ । सहरी गरिबी कम गर्न यस प्रकारको स्वरोजगार प्रभावकारी हुने मानिएको छ ।
सडक व्यापारीलाई उपयुक्त विकल्प दिइएन भने आँखा छलेर पसल थाप्ने प्रवृत्ति पनि रोकिँदैन । यसैले सडक व्यापार समस्या नबनोस् भन्ने हो भने महानगरपालिकाले उचित स्थान र समयको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।
साथै, महानगरपालिकाका कर्मचारीको व्यवहार भने पटक्कै न्यायपूर्ण छैन । सडक व्यापारीबाट सामान जफत गर्दा रसिद नदिने र व्यवसायीलाई लछारपछार गर्ने कार्य आपत्तिजनक र गैरकानुनी हो । यसरी नागरिकको सम्पत्ति र मर्यादामा अतिक्रमण गर्नु दण्डनीय अपराध हो ।
यसैले काठमाडौं महानगरपालिकाले सडक खुला गराउने अभियानसँगै स्वरोजगार सडक व्यापारीलाई विकल्प पनि दिनुपर्छ । एकैपटक हजारौं परिवारको रोजीरोटी खोसिँदा पर्ने प्रतिकूल प्रभावप्रति राज्य संवेदनहीन बन्न मिल्दैन । अन्यथा, यो सराहनीय देखिएको कदम प्रत्युत्पादक पनि बन्न सक्छ ।
