संविधान दिवस नजिकै छ । असोज ३ गते संविधान दिवसमा राज्यको तर्फबाट औपचारिक कार्यक्रम होला । विसं २०७२ सालमा घोषित वर्तमान संविधान जननिर्वाचित संविधान सभाले बनाएको मुलुकको पहिलो मूल कानुन हो । 

यस दिन राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायत प्रतिपक्षी दलका नेताहरुले शुभकामना देलान् । संविधानको बखान, व्याख्या गर्लान् । केही कोणबाट बदख्वाइँ होला । सत्तरी वर्षे अवधिमा सातौं संविधानको अभ्यासलाई शुभकामना दिने लहरका उल्लिखित प्रायः सबै पदासीनहरु संविधानमाथि छिद्रान्वेषी प्रहार गर्न जोगिएको भने देखिँदैन । 

संविधानको संरक्षक भनिने राष्ट्रपति स्वयं बारम्बार संविधानप्रति प्रहार गर्न उद्यत देखिएकी छन् । यसअघिका प्रधानमन्त्री तथा अहिलेका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपीशर्मा ओलीले संविधानमाथि निर्मम प्रहार गरेको र प्रतिगामी प्रयास गरेको आरोप खेपेकै हुन् । 

अहिलेको सरकारी सत्ता घटकमध्येका एक नेता पुष्पकमल दाहाल संविधानमाथि छिद्रान्वेषी प्रहार गर्नेमा नम्बर एक नै हुन् । त्यसैले उनी निरन्तर सपना देख्छन् – प्रत्यक्ष  निर्वाचित शक्ति सम्पन्न राष्ट्रपतिको । जनताले बनाएको वर्तमान संविधानले संसदीय शासन प्रणाली कायम गरेको छ । यो बेला प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रमुख कार्यकारीको प्रस्ताव जनद्वेषी हो ।  

नेपाल कम्युनिस्ट पाटी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष दाहालको सपनाको एकाधिकार शक्ति प्रयोक्ता राष्ट्रपति संविधानविरुद्धको आग्रह हो । उनी नै कहिले काहीँ आफूले चलाएको ‘हिंसायुद्ध’को परिणाम संविधान सभाले  संघीय, लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रात्मक तथा धर्मनिरपेक्ष संविधान बनाएको सगौरव जस लिने उद्घोष पनि गर्छन् । 

तर, यस्ता आग्रह वा संविधानप्रतिको दुराग्रहको भावी गन्तव्य जनघाती परिणाममा पुग्नेछ । लोकतान्त्रिक संविधानको उपज राष्ट्रपति नै संवैधानिक प्रावधानमा छिद्रान्वेषण गर्ने र अड्को थाप्ने हाम्रै सामुको उदाहरणले बताएको छ – एकाधिकारवादी राष्ट्रपति यस मुलुकका लागि कस्तो ‘घातक’ होला ? थप बताइरहनु परेन । 

यस विषयमा तराई मधेसमा बढी क्रियाशील दलहरु बरु स्पष्ट छन् । सुरु दिनमा संविधानको धुवाँधार विरोध गर्थे यिनीहरु । समयक्रम र अभ्यास अनुभवले मधेस केन्द्रित दलहरुको आग्रह संविधान संशोधनको स्वाभाविक अडानमा कायम हुन पुगेको छ । संशोधन अन्यथा होइन, संविधानको गतिशीलता पनि हो । संशोधन नागरिक अपेक्षा सम्बोधन गर्ने प्रगतिशील उपाय पनि हो । 

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रो कार्यकालमा ‘आफ्नै पार्टी’ नेकपा (एमाले)का नेता केपीशर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि उनका सबै सिफारिस द्रूतगतिमा स्वीकृति दिइन्, प्रमाणित गरिन् । त्यतिबेला शीतलनिवासले एउटै तर्क दियो – मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम भएको प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई स्वीकृति दिनु राष्ट्रपतिको संवैधानिक दायित्व हो, संविधानको संरक्षण पनि । 

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री शर्मा ओलीको सहकार्यले उत्पन्न दम्भको परिणाम ओली नेतृत्वको सरकार विस्थापित भयो । सँगै पाँच दल सम्मिलित सरकार बन्यो । अनि पटकपटक राष्ट्रपतिको संवैधानिक भूमिका फेरिएको अनुभूति दिने व्यवहार प्रदर्शित हुँदैछ । 

उदाहरण तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले दुई पटकसम्म प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरे । त्यतिबेला राष्ट्रपतिलाई कुनै कानुनी परामर्श चाहिएन । कुनै अन्य दल र तिनका नेतासँग छलफल गरिएन । सडकको आवाज पनि महत्त्वहीन बनाइयो । रातारात विघटन सदर गरियो र उही तर्क दिइयो – संविधानले तोकेको दायित्व यही हो ।

ओली नेतृत्वले सिफारिस गरेको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश पनि हुबहु प्रमाणित गरियो । भनियो, अध्यादेश फिर्ता गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई हुँदैन । सही हो । तर स्वयं प्रधानमन्त्रीसँग यस विषयमा आन्तरिक छलफल गर्न संविधानले रोकेको थियो र ? जोखिम भए आन्तरिक परामर्श हुन सक्थेन र ? 

ओलीका पालामा प्रस्तुत अध्यादेश जस्ताको तस्तै नागरिकता सम्बन्धी विधेयकका रुपमा संसद्बाट पारित गर्दा भने उनै राष्ट्रपति संविधानमा छिद्रान्वेषण गर्न लागेको देखिँदैछ । दुवै सदनले पारित गरेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक संविधानको अधिकारबमोजिम राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामै फिर्ता गरिन् । ठिकै भनियो । यो अधिकार संविधानले नै राष्ट्रपतिलाई दिएको छ । 

संविधानअनुसार नै पुनः सो विधेयक दुवै सदनले पारित गरेर  प्रमाणीकरणको निम्ति सभामुखले राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत गरे । अब विधेयक रोक्ने अधिकार त संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिएको छैन नि । अनेक बहाना र अनपेक्षित सल्लाह, परामर्शको नाममा विधेयक रोक्ने चेष्टा किन वा कुन अधिकारबमोजिम हुँदैछ ? राष्ट्रपतिको प्रमुख सल्लाहकार को हो ? सरकार वा प्रधानमन्त्री नै होलान् नि ?  

सबैभन्दा गलत अभ्यास राष्ट्रपतिले यस विधेयकको सम्बन्धमा प्रधानसेनापति समेत पूर्वसैनिक जर्नेलहरु गुहार्नु हो ।

यस्तो अभ्यास संविधान र नागरिक दुवैको हितमा छैन । यी दुवैको हित नहुने अभ्यास राष्ट्रको हितमा हुन्छ भन्ने पनि मानिँदैन । 

सेनाको सुरक्षा सीमा र परिधि छ । राष्ट्रिय सुरक्षा सैनिक दायित्व हो, राजनीतिक होइन । सेनालाई बलजफ्ती राजनीतिमा तानियो भने त्यसको परिणाम के हुन्छ ? दुनियाँको धेरै ठाउँमा देखिएकै छ । पदासीनहरुको आँखा झन् बढी खुल्नुपर्ने हो । राष्ट्रपतिको यस्तो कृत्यको सन्देशात्मक परिणाम के हो ?

एउटा प्रावधान प्रयोग गरेर विधेयक फिर्ता गर्नु संविधान प्रदत्त अधिकार वा संविधानको संरक्षण बताइने । त्यही संविधानको अर्को प्रावधानलाई कुल्चेर उही विधेयकप्रति अनेक अड्को र तर्क झिक्नु संविधानको संरक्षण हो कि, अधिकार ? यति सामान्य बुद्धि पनि शीतलनिवाससँग छैन र ? 

कानुनवेत्ताहरु भन्छन् – नागरिकतासम्बन्धी प्रस्तुत विधेयक २०६३ को कानुन अनुसारकै हो र ओलीले जारी गराएको अध्यादेशको जस्ताको तस्तै । यो विधेयक कानुन बने आमाबाबु नेपाली नागरिक तर छोराछोरी अनागरिक रहेको अवस्थालाई समाधान गर्ने हो । नेपालीका छोराछोरीलाई नेपाली नागरिकता दिन किन आपत्ति ? विधेयक वा कानूनको जस, अपजस त सरकारले लिने हो, राष्ट्रपतिले त लिने होइन नि । कमजोरी भए दोष सरकारले लिन्छ, जनताबाट दण्डित हुन्छ ।  

प्रस्तुत विधेयक कानुन बन्न राष्ट्रपतिले प्रमाणित गर्नुपर्छ ।  विधेयक कानुन बने पहाड, हिमाल र अधिक तराईमधेसमा गरी झन्डै डेढलाख नेपाली बाबुआमाका चार लाख पचास हजार जति अनागरिक छोराछोरीले नेपाली नागरिकता पाउने बताइन्छ । एउटा गहन समस्या समाधान हुनेछ । 

वैवाहिकलगायत अन्य नागरिकताको विषयमा यो विधेयकले बोलेको छैन । यी विषयमा सहमति, संशोधन गरेर सम्बोधन गर्ने अवसर छ । आगामी दिनमा गर्नु पनि पर्छ र सरकारले पनि यो कुरा भनेकै छ, मानेकै छ ।           

एमालेले अड्को नथापेको भए समाधान सहज हुन्थ्यो । राष्ट्रपतिले पनि विधेयक प्रमाणित गर्न वा नगर्न संवैधानिक छिद्र खोज्ने थिइनन् होला । संविधानअनुसार भइजान्थ्यो । संविधान विरोधी कामको थालनी एमालेको अड्कोले गरेको हो कि ?   

नागरिकतासम्बन्धी विधेयकको विषयमा सदाजस्तै तराईवासीतिर औँला तेस्र्याएर छद्म राष्ट्रवादको खेल खेलिँदैछ । तर, आफ्नो नेपाली भूमि बचाउन केही वर्षअघि तिलाठीमा कहाँको नेपाली मरेको थियो ? त्यस्तै कञ्चनपुरतिर कुन नेपालीले सीमा जोगाउन आफूलाई आहुति दिएको हो ? राष्ट्रवादको राजनीति गर्नेहरुलाई हेक्का होला नि ? ती तराईमधेसकै बासिन्दा थिए । दक्षिणी सीमाभूमिको सादा पोसाकका रक्षक सिपाही त तिनै तराईका नेपाली हुन् । 

यति भनिसकेपछि ‘किम् अधिकम् ?’ संविधानले दिएको पद, प्रतिष्ठा, सेवा, सुविधा उल्लिखित सत्ता सम्भ्रान्त सबैले थपीथपी, बाँडीचुँडी लिएकै छन् । नैतिकता प्रतिकूल  यिनीहरु नै आआफ्नै कोण र जोडबाट संविधानमाथि प्रहार गर्न उद्यत पनि छन् । 

व्यवहारमा त्रुटि होलान् तर नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) संविधानको विषयमा अरुभन्दा सजग र सन्तुलित सुनिन्छन् । तैपनि प्रश्न छ – दलहरुको नेतृत्वमा जनताले बनाएको संविधानको पूर्ण स्वामित्व लिन को कति प्रतिबद्ध तयार छन् ? 

संविधान दिवस नजिकै छ । केहीले अनुमान गरेजस्तै संविधानबमोजिम राष्ट्रपतिले नागरितासम्बन्धी विधेयक प्रमाणित गर्नेछिन् र नेपाली आमाबाबुका अनागरिक छोराछोरीलाई नागरिकता वा नेपाली हुन पाउने खुसी र अधिकार यही अवसरमा दिनेछन् । मुलुकलाई संवैधानिक सहज बाटो दिनेछन् । अन्यथा, संवैधानिक दुर्घटना निम्तिने छ ।