संसद्को कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा अहिले विचाराधीन सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा केही अपराधहरूको परिभाषामा सहमति जुट्न सकेको छैन । हत्या, अपहरणजस्ता घटनालाई मानवताविरुद्धका गम्भीर अपराधमा समावेश गर्ने कि नगर्नै विषयमा मतैक्य नभएको हो ।
मूलतः तत्कालीन विद्रोही नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९माओवादी०का सदस्यहरू हत्या, मानव अपहरण, यातनाजस्ता मानवताविरुद्धका घटनालाई गम्भीर अपराधको परिभाषामा समावेश गर्न चाहँदैनन् । अरू दलका सदस्यहरू भने त्यस्ता घटना गम्भीर अपराधको परिभाषामा राख्नुपर्ने पक्षमा देखिन्छन् ।
विवादको मूल जड हत्या, अपहरणजस्ता अपराधमा दण्डबाट उन्मुक्ति दिन मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने नै हो । विधेयकको अघोषित आशय मानवताविरुद्धका जघन्य अपराधमा समेत मुद्दा नचलाई माफी दिने रहेको बुझेर हिंसा पीडितहरूहरूले विधेयकको यस प्रावधानको विरोध गरेका छन् ।
मानवताविरुद्धको जघन्य अपराधमा उन्मुक्ति दिने प्रकृतिको कानुन अस्वीकार्य हुने जनाउ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार समुदायले नेपाल सरकारलाई पटकपटक दिइसकेका छन् । अर्थात्, अहिले माओवादीले खोजेजस्तो कानुन बनाइयो भने त्यो सरोकारवालाहरूका लागि स्वीकार्य हुनेछैन ।
संक्रमणकालीन न्यायको टुगो जबर्जस्ती गरेर पक्कै पनि लाग्दैन । विशेषगरी पीडितहरूले न्याय नपाइने भयो भन्ने ठाने भने उनीहरूमा प्रतिशोधको भावना बढ्दै जानेछ । अर्कातिर,अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार जघन्य अपराध मानिएका घटनामा आरोपित व्यक्तिले सक्षम अदालतबाट ठहर नहुँदासम्म उन्मुक्ति पाउन सक्तैन ।
मानवताविरुद्धको अपराधमा अहिले थुप्रै मुलुकहरूले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार कायम गरेका छन् । त्यस्ता मुलुकमा गम्भीर अपराधमा आरोपित व्यक्ति जुनसुकै देशको नागरिक भए पनि मुद्दा चल्छ । विगतमा नेपाली सेनाका एक अधिकृतमाथि बेलायतमा चलाइएको मुद्दा यसको उदाहरण हो ।
अपराधमा पीडितबाहेक अरूले क्षमा दिनु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत हुन्छ । एक्काईसौं शताब्दीमा ‘आँखाको बदला आँखा’ भन्ने ‘हम्मुराबीको कानुन’ अस्वीकार्य भएजस्तै अपराधीलाई सरकार वा अरू कसैले उन्मुक्ति दिने ऐन पनि स्वीकार्य हुँदैन ।
सत्ता गठबन्धनका प्रमुख घटक नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्षले मगलवार संसदीय समितिमा भनेजस्तै सङ्क्रमणकालीन न्यायका विषयमा ‘राजनीति’ (दलगत ?) गर्नु हुँदैन । परन्तु, राजनीति नगर्ने नाममा हत्या,अपहरणजस्ता जघन्य अपराधलाई उन्मुक्ति दिने कानुन बनाइयो भने देशकै दुर्भाग्य हुनेछ ।
मानवताविरुद्धको अपराधलाई ‘क्षम्य’ बनाउन खोजियो भने प्रतुत्पादक हुनसक्छ । यसैले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विचाराधीन विधेयकमा पारित गर्दा कसैको अनुहार हेर्ने वा प्रतिष्ठाको विषय बनाउनु राष्ट्रकै लागि हानिकारक बन्नेछ । चुनावका मुखमा अपराधी उम्काउने कानुन बनाएर कलङ्कित हुने रहर त सांसदहरूलाई पक्कै नहोला नि !
