नागरिकसँग संवाद र मानवीय व्यवहार गर्नुको साटो दमनबाट समाधान खोज्न थालेपछि सरकारप्रति जनआक्रोश बढ्दै जान्छ । मिटरब्याजी अपराधपीडितहरूको आन्दोलनमा सरकारी उपेक्षा एवं दमन यसको उदाहरण बनेको छ ।
आर्थिक सङ्कटमा परेका गरिबहरूलाई चर्को चोके ब्याजमा रिन दिएर तिनको सर्वस्व हडप्ने गरिएको घटनाहरू केही वर्षदेखि नै प्रकाशमा आइरहेका थिए । विभिन्न जिल्लामा मिटरब्याज पीडितहरूको गुनासो बढ्न थालेपछि सरकारले मिटरब्याजी अपराध नियन्त्रणका उपाय पहिल्याउन कार्यदल गठन गरेको थियो ।
अति भएपछि पीडितहरू सामूहिकरूपमै संगठित आन्दोलनमा उत्रेका थिए । पीडितमध्ये नवलपरासी पश्चिमको प्रतापपुर र सुस्ता गाउँपालिकाका पीडितहरू काठमाडौं आएर धर्ना दिन थाले । सरकारले यसैबीच उक्त कार्यदल गठन गरेको थियो ।
काठमाडौंमा धर्ना दिइरहेको 'मिटर ब्याज तथा ठगीविरूद्ध किसान मजदुर संघर्ष समिति'सँग वार्ता गरी सरकारले उजुरी सङ्कलन सुरु गरेको थियो । मिटरब्याजीविरुद्ध उजुर गर्नेको संख्या दुई हजार नाघिसकेको छ ।
कार्यदलले काम थालेपछि केही उजुरी फर्स्योट भइसकेको र केहीमा मुद्दा चलाउने तयारी भएको जानकारी प्रतिवेदनमा समावेश छ । यसले मिटरब्याजी पीडितहरूमा सर्वस्व हडप्ने धरापबाट उम्कने केही आशा जगाएको हुनुपर्छ ।
दुर्भाग्य, मिटरब्याजीहरूको ठगीविरूद्ध आन्दोलनरत अभियन्ता र पीडितहरूले सन्तोषको सास फेर्नुपर्ने दिनमा नै प्रहरीको लाठी खानु पर्यो । माइतीघर मण्डलामा हुनसक्ने प्रदर्शन रोक्न सोमवार प्रहरीले आन्दोलनकारीमाथि अनावश्यक बल प्रयोग गर्यो ।
प्रदर्शनकारीलाई सम्झाउनुको साटो टाउको फुट्ने गरी लाठी प्रयोग गर्नु अत्यन्त अमानवीय कार्य हो । विशिष्ठ पाहुना आउने दिनमा मूल सडकमा विरोध प्रदर्शन नहोस् भनेर सम्फाएको भए सम्भवतः उनीहरूले पनि पक्कै मान्ने थिए ।
मिटरब्याजी ठगहरूविरुद्ध कारबाहीको माग गर्नेहरूमाथि गरिएको प्रहरी दमनका लागि सरकारले पीडितहरूसँग माफी मागेर उचित क्षतिपूर्ति देओस् । आन्दोलनकारीलाई अब ठगहरूविरुद्ध कारबाही हुने विश्वास पनि सरकारले दिलाउन सक्नुपर्छ । लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिमा जनतामाथि गरिने दमन सधैँ नै प्रत्युत्पादक हुने गरेको यथार्थ शासकहरूले हेक्का राखून् !
