काठमाडौं महानगरपालिकाले सुरु गरेको सार्वजनिक जमिनमा भएको अतिक्रमण हटाउने अभियान बिस्तारै फैलदै गएको देखिएको छ । पोखरा महानगरपालिकालगायत अरू सहरी क्षेत्रका स्थानीय तहले पनि सार्वजनिक जमिन जोगाउन तदारुकता देखाउन थालेका छन् ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले अहिले नक्साविपरीत बनेका संरचना हटाउने अभियान चलाएको छ । यसरी नक्साविपरीत संरचना बनाउनेहरूमध्ये अधिकांशले बलमिच्याइँ गरेका हुन् । नियामक निकायको कमजोरी यसको अर्को कारण हो ।
 
व्यक्तिगत जमिनमा बने बनाइएका नक्साविपरीतका संरचनामात्र हटाएर भने सार्वजनिक जमिनको संरक्षण हुँदैन । नगरलाई साँच्चै नै सुन्दर र सुरक्षित बनाउनका लागि व्यक्तिले अवैधरूपमा कब्जा गरेको सार्वजनिक जमिन खाली गराउनुपर्छ ।

अतिक्रमित सार्वजनिक जमिन खाली गराउन नसके अहिले नक्सा पास नगरी बनाइएका संरचना हटाउन चलाइएको अभियान पनि अर्थहीन हुनेछ । त्यस अवस्थामा सार्वजनिक जमिनमा भएको अवैध कब्जा हट्ने कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । 

अर्कातिर, नदी र खोलाका किनारलगायत सार्वजनिक जमिनमा अवैध कब्जा गरेर बसेका बस्तीमा कुनै न कुनै राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताको संरक्षण हुन्छ । यस्ता अवैध बस्तीका घरहरूमा कहिले कहीँ त दुई वा सोभन्दा बढी राजनीतिक दलको झन्डा देखिन्छ । 
 
यसैले त्यस्ता अवैध बस्ती हटाउन सुरु गर्दा राजनीतिक दलहरूका कार्यकर्ताले अवरोध उत्पन्न गर्न सक्छन् । तर, अवैध संरचना भत्काउन थाल्दा महानगरपालिकाप्रति देखिएको जनसमर्थनले भने खुलेर विरोध गर्ने आँट बिरलैले गर्लान् ।

यसैले अहिले चुनावकै बेला त्यस्ता अवैध बस्ती हटाउने अभियान चलाउन सके राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताबाट खासै अवरोध हुनेछैन । राजनीतिक दलको संरक्षण नपाइने स्पष्ट भएपछि अवैधरूपमा जमिन कब्जा गर्नेहरू पनि स्वतः पछि हट्नेछन् ।
 
अतिक्रमित जमिनमा बसाइएका बस्तीमा प्लास्टिकका झुप्रादेखि पक्की घरहरू पनि छन् । पक्की घर रातारात बन्न सक्तैनन् । विगतमा महानगरपालिकाले नियमनमा गरेको बेवास्ताका कारण अहिले समस्या विकराल बनेको हो ।
 
महानगरपालिकाले नक्साविपरीत बनाइएका संरचना भत्काउने अभियान चलाउँदा नयाँ अवैध निर्माण रोक्ने संयन्त्र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । अहिले पनि सहरभित्र अवैध संरचना बनाउने कार्य निर्बाध भइरहेको देखिएको छ । 
 
नदी किनारालगायत अन्यत्रका अवैध बस्तीहरू हटाउन र नयाँ ठाउँमा अवैध कब्जा गर्न नदिन काठमाडौं महानगरपालिकालगायत सबै स्थानीय पालिकाहरूले सँगसँगै अभियान चलाउनु पर्छ । नियमन प्रभावशाली नहुने हो भने अभियानहरू पनि विफल हुन्छन् भन्ने हेक्का राखियोस् ।