‘बाह्रखरी’मा हालै (भदौ १, २०७९) प्रकाशित ‘नेपाली समाजमा ‘एनजीओ’, ‘आईएनजीओ’प्रतिको भाष्य ’ शीर्षकको मेरो लेखको प्रतिक्रियामा केहीले गैरसरकारी संस्थालाई नै तुरुन्तै बन्द गर्नुपर्छ भने । मैले उत्तरमा अंग्रेजीको पुरानो उखान ‘नुहाएको पानीसँगै शिशुलाई नफालौँ’ भन्ने उखान दोहोर्याएँ । उनीहरुले मलाई गैससको जुठो खाएको, पश्चिमी सिद्धान्तमा डुबेकोजस्ता आक्षेप पनि लगाए ।

अर्कोतर्फ गैससमा काम गर्नेहरुले ‘ठीकै हो’ भने पनि खासै बोल्न नरुचाएको तिनको हाउभाउले देखाउँथ्यो । यस्ता लेखले गैससको सुधार होइन गैससमाथि नै आक्रमण गर्न मद्दत गर्छ भन्ने तिनको तर्क थियो । विद्यार्थीहरुको प्रश्न भने गतिलो थियो : – प्रतिभाष्य सिर्जनाका आयामहरु के के हुन सक्छन् ? यस लेखमा भाष्यहरु कसरी परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्ने प्रयास गरिएको छ । 

भाष्यहरु समयअनुसार प्रतिस्थापित हुँदै जान्छन् । त्यसैले इतिहासको एक कालखण्डमा नरुचाइएको पात्र र कार्य पनि अर्को कालखण्डमा रुचाइन पुगेका छन् । भाष्यहरु परिवर्तन गर्न मूलतः १. नैतिकताको खोजी वा स्वनियमन र २. कानुन वा नियमन मापदण्डमा सुधार नै गर्नुपर्ने हुन्छ । कहिलेकाहीँ भाष्यहरु विरुद्ध सामाजिक आन्दोलन वा क्रान्ति नै पनि हुने गर्छ । तर, सामाजिक विद्रोहका निमित्त गैरसरकारी संस्थाहरु (एनजीओ रुआईएनजीओ) सम्भवतः सानोे विषय  हो । एनजीओ ÷आईएनजीओेप्रतिको भाष्यका कारणले अहिले तीनै तहका सरकारले उनीहरुलाई ‘नियन्त्रण गर्ने’ नीति लिएको देखिन्छ । 

१. नेपालका एनजीओ÷आईएनजीओमा स्वनियमन

नेपालमा लोकतन्त्र स्थापना भएको ३० वर्षमा पनि नेपाली गैसस महासंघहरुले आफ्ना सदस्य वा नेपालमा काम गर्ने गैससहरुका लागि स्वनियमहरु बनाउन र लागु गर्न सकेका छैनन् । यसको तयारी स्वरुप बरु एकदुईवटा दातृ निकायका परियोजनाहरु स्वाहा भए । बरु, अन्तर्राष्ट्रिय गैसस संघले विगत ५(७ वर्षदेखि यस्तो प्रयास गरेको देखिन्छ । महासंघ वा संघको सदस्यता स्वेच्छिक हुने हुँदा स्वनियम कडा पारियो भने सदस्यहरुले छाड्दै जान्छन्, सदस्यता शुल्क घट्छ र आफूभन्दा बाहिर अर्को ठूलो महासंघ वा संघ खुल्ला भन्ने डर उनीहरुमा देखिन्छ । उच्च नैतिकता हुनुपर्ने संस्थाहरुमा यस्तो ढुलमुल उपयुक्त होइन । यद्यपि, मूल राजनीतिले नै सिद्धान्त छाडेको हाम्रो सामाजिक परिस्थितिमा यसलाई अस्वाभाविक पनि भन्न नमिल्ला । कानुनले स्वनियमलाई बाध्यकारी नबनाएसम्म एनजीओेहरुले स्वनियम बनाउने र दृढतापूर्वक लागु गर्ने जमर्को गर्लान् जस्तो पनि देखिँदैन ।

अब चर्चा गर्रौ स्वनियममा के के कुराहरु हुनुपर्छ वा हुन सक्छन् । मूलकुरा त स्वच्छता, निष्पक्षता, पारदर्शिता, सुशासन, मितव्ययितालगायत विधिको शासन र लोकतन्त्रका बृहत् मान्यताहरु नै हुन् ।

क. स्वच्छता : स्वच्छताको न्यूनतम मानक बनाउन सकिएला तर माथिल्लो मानक निर्धारण गर्न सकिँदैन । यसको माथिल्लो तह समयसापेक्ष बिस्तारै बढ्दै जान्छ । कुनै कुरा स्वच्छ हुनु भनेको त्यो धमिलो नहुनु वा त्यसको वास्तविक रंग, रुप र प्रकृति जस्ताको तस्तै देखिनु भन्ने हो । गैरसरकारी संस्थाको स्वच्छताका न्यूनतम मानक पनि सरकारी संस्था सञ्चालनका मापदण्डहरु नै हुन् । गैरसरकारी संस्थासँग सरकारी संस्थाभन्दा राम्रो हुनुपर्ने नैतिक बाध्यता भने छ । काममा र चरित्र दुवैमा यो लागु हुन्छ । अब विश्लेषण गरौं : के नेपाली एनजीओेको चरित्र यस्तो छ ? उदाहरणका निमित्त, संस्थाको साधारण सभा तथा कार्यकारी समितिका सदस्यहरुको चयन, कर्मचारी भर्ना तथा संस्थाका भौतिक तथा सवारी साधनहरुको प्रयोगमा संस्थाहरु स्वच्छ छन् ? यसको उत्तर हरेक संस्थाका निमित्त फरक होला तर अरुबाट स्रोत उठाएर काम गर्ने नेपाली गैससहरुले आफूप्रतिका नकारात्मक भाष्य परिवर्तन गर्ने हो भने यी स्वनियमहरु लागु गर्न जरुरी हुन्छ :

क. संस्थाहरु गैरपारिवारिक चरित्रका हुनुपर्ने । संस्थाका साधारण सभा र कार्यकारी समितिमा परिवार र नातागोताभित्रका मानिसहरु बस्न नपाइने । 

ख. कर्मचारीहरुको भर्ना स्वच्छ प्रक्रियाबाट हुनुपर्ने तथा संस्थाका कर्मचारीका रुपमा परिवार र नातागोता राख्न नपाइने ।

ग. संस्थाका सम्पत्ति (घर, गाडी, मोटरसाइकल, फर्निचर, कम्प्युटर आदि) को सदुपयोग हुनुपर्ने एवं कार्यकारी समिति वा कर्मचारीका परिवारका लाभका निमित्त प्रयोग गर्न नपाइने ।

पार्वत गुरुङ महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री हुँदा मीनबहादुर शाहीको संयोजकत्वमा गैसस क्षेत्रमा विद्यमान कानुनहरुलाई विस्थापित गर्ने गरी नयाँ ऐन मस्यौदा गर्न नेपाली गैससहरुको पनि प्रतिनिधित्व हुनेगरी ऐन मस्यौदा कार्यदल बनाइएको थियो । हुनत, त्यो कार्यदलले बुझाएको मस्यौदा औपचारिकरुपमा मन्त्रीसँगै मन्त्रालयबाट बाहिरियो तर त्यसको मस्यौदामा आफ्नो धारणा राख्न म राष्ट्रिय योजना आयोगमा जाने मौका पाएको थिएँ । हामीले त्यस मस्यौदामा नेपाली एनजीओेलाई परिवारवादबाट मुक्त बनाउन कानुनमा नै व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेका थियौँ र गैसस महासंघका तत्कालीन अध्यक्ष जीतबहादुर लामाले यस विषयलाई मस्यौदामा राख्नुभएको थियो । परिवारवादबाट एनजीओे आईएनजीओेहरुलाई मुक्त गर्नुपर्छ भन्ने चेत गैसस महासंघमा पहिलेदेखि नै रहेछ । विडम्बना उहाँहरुले यसलाई अपरिहार्य स्वनियम बनाउन सक्नुभएको छैन । 

बिस्तारै सुधार हुँदै आए पनि प्रायः एनजीओेहरुको कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया खुला तथा स्वच्छ छैन । दातृ निकाय (विकासका साझेदार) ले सर्त राखेका स्थितिमा बाहेक आफ्ना नातागोता इष्टमित्रका मानिसलाई नै कर्मचारीका रुपमा भर्ना गर्ने चलन छ । भर्ना हुने कर्मचारीको योग्यता पुग्ला तर यो प्रक्रिया खोटपूर्ण छ । सामाजिक संस्था हो भने उसको चरित्र पनि समाजमा पाच्य र समाजले गर्व गर्ने लायकको हुनुपर्छ । पहिला त सरकारी जागिर पनि चाकडी, हुकुम प्रमाङ्गी, भनसुनका आधारमा भएको सबैलाई थाहा छ तर त्यस क्षेत्रमा क्रमिक सुधार भयो । आईएनजीओेको स्वनियममा खुला प्रतियोगिताबाट मात्र कर्मचारीको भर्ना गर्ने विषयले प्रवेश पाएको छैन । जब खुला प्रतियोगितामार्फत स्वच्छतापूर्वक कर्मचारी भर्ना गरिन्छ तब नियामक संस्था वा कर्मचारी वा नेताले आफ्ना मानिसलाई भर्ना नगरेसम्म फाइल अड्काउने परम्पराको खुलेर विरोध पनि गर्न सकिन्छ र हट्दै पनि जान्छ । अर्को दुःख लाग्दो कुरो केही नेपाली एनजीओेका शीर्ष व्यक्तित्वहरुले आफू पर्दा पछाडि बस्ने र प्रतिनिधि वा परिवारका सदस्यमार्फत संस्था चलाउने गरेका छन् । एक दुईवटा कुहेको आलुले बोरा भरीका आलु कुहाए जस्तै नेपाली एनजीओेहरु पनि यस चरित्रले बदनाम भएका छन् । एकजना मित्रले आफ्नो एनजीओे चलाउने साथीका बारेमा भन्थे – मिल्यो भने त यीनले संस्थाको सम्पत्ति छोराछोरीलाई तमसुक गरेर दिँदीहुन् ।

अपवादबाहेक सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिले अवकाश लिएको समयमा कार्यालयका गाडी, घोडा बुझबुझारथ गर्ने नियमलाई मानेको नै पाइन्छ तर नेपाली एनजीओेका केही नेतृत्व वर्गले जीवन रहेसम्म आफूले स्थापना गरेको संस्थाको साधन प्रयोग गर्ने गरेकाछन् । यस प्रवृत्तिले नेपाली एनजीओेहरुको चरित्र नाफामूलक नीजिसंस्था समान बनाएकोछ । संस्थाको स्रोत साधनलाई निरन्तर उपभोग गर्नका निमित्त संस्थाका मूल व्यक्तिको निर्देशनमा नै साधारण सदस्य, कार्यकारी सदस्य र कर्मचारीहरु भर्ना हुन्छन् । कुनै व्यक्तिले आफ्नो जीवन नै सामाजिक संस्थाको निर्माण र सामाजिक काममा व्यतित गर्यो होला तर उक्त संस्था आफ्ना परिवारभित्रै हस्तान्तरण गर्न खोज्दा मूल उद्देश्य सामाजिक सेवा नभएर धनसम्पत्ति र वैभव कमाउने रहेछ भनेर स्पष्ट हुन्छ । यो चरित्र नेपालमा मात्र नभएर दक्षिण एसिया कै रोग हो । एकजना एनजीओ आईएनजीओेकर्मीले भन्थे – गैससका मूर्धन्य व्यक्तिहरु टेलिभिजको पर्दामा र पत्रिकाका पृष्ठमा आकर्षक हुन्छन् । नजिकै जाँदा बान्ता आँउछ । पच्चीसौं वर्ष पुरानो सुशासन र कानुनको शासनमा काम गरेको प्रो पब्लिकमा कार्यालयको गाडीमा लोगो राखौँ भन्ने सामान्य विषय कार्यान्वयन गर्न एक वर्ष लाग्यो । नैतिकताको यस्तो स्तरले गैससप्रतिको भाष्य  परिवर्तन हुँदैन । 

केही समयअघि मैले नेपालमा दातृ निकायहरुले आफ्नो विकास रकम किन नेपाली एनजीओ आईएनजीओे मार्फत खर्च नगरी वैदेशिक परामर्शदाता कम्पनी वा नाफामूलक संस्थालाई ठेक्कामार्फत खर्च गर्छन् भन्ने बारेमा सानो अध्ययन गरेको थिएँ । दातृ निकायमा काम गर्ने कर्मचारीहरुले दिएको तीनवटा मूल तर्कमध्ये एउटा नेपाली एनजीओेहरु नाफा नकमाउने भए पनि पनि ठेकदार नै हुन् भन्ने थियो । उक्त भनाइले ‘ठेकदार’ नहुन पनि एनजीओेहरु स्वनियममा बाँधिनुपर्ने आवश्यकतामाजोड दिएको छ ।

ख. निष्पक्षताः निष्पक्षता राजनीतिकरुपमा मात्र नभएर विचार, धर्म, आस्था, भौगोलिकतामा पनि हुनुपर्छ । एनजीओे आईएनजीओेले कर्मचारीका भर्नाका बेलामा मात्र होइन, आफ्ना साझेदार संस्था, कार्यक्षेत्रको छनोटमा समेत वस्तुगत र निष्पक्ष हुनुपर्छ । नेपालमा कतिपय दातृ निकायको आईएनजीओे र आईएनजीओेको एनजीओे सँगको साझेदारीमा एकाधिकार (मोनोपोली) नै छ । केही अर्थमा यो स्वाभाविक पनि हो । एउटा संस्थामा निरन्तर लगानी भएपछि उसको संस्थागत क्षमता बढ्छ र अरु उससँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् । तर, दातृ निकाय र आईएनजीओेले यसको विकल्प सिर्जना गर्नुपर्छ । अर्थशास्त्रले उत्पादन तथा वितरणमा एउटा कम्पनीको एकाधिकार भएपछि त्यसलाई अन्त्य गर्न विभिन्न उपायहरु प्रयोग गर्न सुझाएजस्तै दातृ निकाय र आईएनजीओेले आफ्ना साझेदारकाररुपमा देखिएको एकाधिकारलाई अन्त्य गरी प्रतिस्पर्धा बढाउने रणनीतिहरु विकास गर्नैपर्छ ।

सबै आईएनजीओेहरुले आफ्नो स्वनियममा धर्म परिवर्तनको आक्षेपलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । आईएनजीओे र दातृ निकायले हामीले हतियार बोकेका छैनौ भन्ने चित्रसहितको स्वनियमलाई आफ्ना कार्यालय र गाडीहरुमा देख्ने गरी राखेजस्तै ‘हामी धर्म परिवर्तन गर्दैर्नौ’ भनी प्रचार गर्नु उचित देखिन्छ । यसले धर्मनिरपेक्षतासम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थालाई प्रवद्र्धन नै गर्छ । चर्चमा आधारित आईएनजीओेहरुले आफ्ना कार्यालयमा प्रार्थना कक्ष राख्नु र गर्नु आध्यात्मिक दृष्टिकोणले राम्रो होला तर यसलाई बाध्यकारी बनाइनु, अफिसको भौतिक संरचना र कर्मचारीको संख्यामा धार्मिक आस्था (खासगरी क्रिस्चियानिटी) लाई स्पष्ट बोध गराउने कार्यले उनीहरुको निष्पक्षतामा सन्देह उत्पन्न गर्छ । तसर्थ, स्वनियमको अर्को पक्ष चर्चसँग सम्बद्ध .आईएनजीओेहरुले आफ्नो कार्य र चरित्रलाई धर्मनिरपेक्ष देखाउन सावधानीका उपायहरु अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

तीसौं वर्ष दातृ निकाय र आईएनजीओेहरुले साझेदार छनोट गर्दा राजनीतिकरुपमा तटस्थ बसे । काम राम्रो गर्छन् भने संस्थाका पदाधिकारीहरु वा कर्मचारीहरु राजनीतिकरुपमा सक्रिय हुन् वा नहुन् भन्ने उनीहरुको निजी मामिला हो भन्ने दातृ निकाय र आईएनजीओेहरुको तर्क रह्यो । तर, पार्टी र पार्टीका नेताहरुले दातृ निकाय र आईएनजीओेहरुका परियोजनालाई देखाएर चुनाव लड्ने र जित्ने वा राजनीतिक क्षेत्र स्थापना र विस्तार गर्न थालेपछि अब दातृ निकाय र आईएनजीओेहरुले पनि साझेदारहरुछान्दा पार्टीगत राजनीति गर्ने व्यक्तिहरुका संस्थाहरुमार्फत स्रोत परिचालन नगर्ने स्वनियम बनाउन आवश्यक देखिएको छ । 

ग. पारदर्शिता, मितव्ययिता आदि : अगैसस महासंघले जारी गरेको स्वनियममा एउटा मूल सर्त पारदर्शिता थियो । पारदर्शिताको सिद्धान्तमा सहमत भए पनि प्रत्येक आईएनजीओेले आफ्नो एक वेबसाइट बनाउने र उक्त वेबसाइटमा कार्यालय स्थापना भएदेखि आफ्ना सबै सरकारी कागजात, परियोजना, साझेदारहरु राख्ने भन्ने विषयमा सहमति जुट्न सकेन । वार्षिक एक लाखभन्दा कम खर्चमा बन्ने एउटा वेबसाइट निर्माण गर्ने र त्यसमा कानुनले गर्नुपर्ने भनी भनेका सबै कार्यहरु सूचकसहित राख्ने कुरामा ५० प्रतिशतभन्दा बढी नेपाली आईएनजीओेहरु प्रतिबद्ध पाइएन । एनजीओेको हकमा उनीहरु हामीसँग स्रोत छैन भन्छन् । विद्युतीय पारदर्शिता न्यूनतम कुरा हो । विद्युतीय पारदर्शिता नभएका कारणले पत्रपत्रिकामा एनजीओेआईएनजीओेको बारेमा अनर्गल प्रचारहरु भइरहेका छन् । सबै सूचना पारदर्शी भएपछि आरोपहरु स्वतः हराँउदै जान्छन् र भाष्यहरु परिवर्तन हुन्छन् नै । 

वैदेशिक सहायता नीति र समाजकल्याण परिषद्को नियमले एनजीओे आईएनजीओेका निमित्त २० प्रतिशतलाई प्रशासनिक खर्चको अधिकतम तह तोकेको छ । आईएनजीओेको स्वनियममा पाँच तारे होटलमा कार्यक्रम नगर्ने भन्ने थियो । सायद त्यो अझै होला । आईएनजीओेको फजुलखर्च उनीहरुको सवारी साधनसँग बढी जोडिएको छ । अझ राष्ट्रसंघ र दातृ निकायलाई पनि आईएनजीओे भन्ने सामाजिक मान्यतामा एनजीओेआईएनजीओे मितव्ययी छन् भन्ने स्थापना गर्न गाहै्र होला । सरकारी फजुल खर्चको परिपाटीले भने बिस्तारै एनजीओेआईएनजीओे बरु मितव्ययी रहेछन् भनी भाष्य बनाउन सहज होलाजस्तो छ । मितव्ययिता स्थापित गर्न समय लाग्ला तर मितव्ययितासम्बन्धी स्वनियम बनाउने, त्यसको पालन र निरन्तर प्रचार प्रसार गर्नेे हो भनेमात्र एनजीओेआईएनजीओे फजुल खर्च गर्दैनन् भन्ने देखिएला । 

२. कानून वा नियमन मापदण्डमा सुधार

एनजीओे आईएनजीओेको नियमनका क्षेत्रमा केही पक्षमा नियमन सुधार गर्नुपर्नेछ भने केही ठाँउमा अत्याधिक नियमन भएको हुँदा नियमलाई हटाउनु (डिरेगुलेट) पर्ने देखिन्छ ।

भाष्य परिवर्तनका दृष्टिकोणले समाज कल्याण परिषद्ले आफ्नो विधायिकी दायित्व पूरा नगर्दा त्यसको मार एनजीओे आईएनजीओेले भोग्नु परेको हो । समाज कल्याण परिषद्ले आजसम्म आईएनजीओे र एनजीओेले देशबाहिरबाट कति स्रोत प्राप्त गरे, कुन .कुन विषयगत र भौगोलिक क्षेत्रमा खर्च गरे भन्ने प्रतिवेदन वार्षिकरुपमा प्रकाशन गरेको थाहा पाएको छैन । वि.सं २०६८ पछि अर्थ मन्त्रालयको वैदेशिक सहायता महाशाखाले वैदेशिक सहायता प्रतिवेदन प्रकाशन गरेपछि नेपालमा कार्यरत दातृ निकायहरुले गरेको कार्यक्रम र खर्च थाहा भयो । यसैको सिको गरेर भए पनि समाज कल्याण परिषद्ले वार्षिकरुपमा एनजीओे आईएनजीओे कार्यक्रम, बजेट र खर्चको विवरण प्रकाशन गर्यो भने एनजीओे आईएनजीओेले परिषद्सँगको समझौतामा उल्लेख गरेको र वास्तविकरुपमा नेपालमा भित्र्याइएको रकम थाहा हुन्छ । त्यसैगरी आईएनजीओेले प्रत्यक्षरुपमा खर्च गर्ने र एनजीओेमार्फत खर्च गर्ने स्रोतको विवरण पनि थाहा हुन्छ । यस्ता तथ्यांकका आधारमा भविष्यमा प्रशासनिक खर्च, कार्यक्रम खर्चजस्ता विषयमा पनि गहन अध्ययन गर्न मिल्छ र मिथ्याहरु हराउँदै जान्छन् । 

समाज कल्याण परिषद्जस्ता नियामक निकायको उद्देश्य एनजीओे आईएनजीओेलाई काममा बाधा उत्पन्न गर्नु वा हलो अड्काउनु होइन । उनीहरुको मूल उद्देश्य नेपालको संविधान, कानून, नीति नियम तथा नेपालका तीनै तहका सरकारले स्वीकृत गरेका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्न गैरसरकारी क्षेत्रबाट अधिकतम स्रोत देशमा परिचालन भई नागरिकको उन्नति होस् भन्ने हुनुपर्छ । समाज कल्याण परिषद्सँग हरेक एनजीओेआईएनजीओेमार्फत कार्यान्वयन हुने कार्यक्रमकोे अध्ययन, विश्लेषण र अनुगमन गर्ने क्षमता छैन र उसले गर्ने काम पनि होइन । परिषद्ले त संघीय तथा प्रादेशिक सरकारका आवधिक तथा विषयगत योजनाहरुमा पहिचान भएका कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनलाई सहजीकरणमात्र गर्ने हो । विद्युतीय अभिलेख राख्ने र अभिलेखको विश्लेषण गर्न मन्त्रालयहरुलगायत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरुलाई खुला छाड्नुपर्छ । 

नेपाल सरकार वा परिषद्ले बनाउनुपर्ने नियममा प्रत्येक आईएनजीओे र वैदेशिक सहायता लिने एनजीओेले अनिवार्य रुपमा वेबपेज बनाउनु पर्ने । वेबपेजमा वार्षिक रुपमा नियामकसँगको समझौता, कार्यक्रम, बजेट, खर्च, साझेदार संस्था, कार्यक्षेत्र, कार्य विषय, बैंक रिकन्सिलियसन स्टेटमेन्ट, लेखा परीक्षण प्रतिवेदन लगायतका कुराहरुलाई राख्न बाध्य बनाउनु पर्ने देखिएको छ । यी सवै विवरणहरु हाल पनि परिषद् तथा एनजीओेआईएनजीओेका कुनामा थन्केका होलान् तर सार्वजनिक रुपमा उपलब्ध नभएकाले यथेष्ट विवेचना हुन पाएको छैन । आफूले सवै काम गर्न नसक्ने भएपछि नियामक निकायहरुले स्वनियम अन्तर्गत कतिपय कामहरु आफै गर्न संस्थाहरुका महासंघ वा संघलाई दिनुपर्छ । नियमन विधिशास्त्रमा यो स्थापित प्रचलन हो । विश्वासको कमी वा नियन्त्रणप्रतिको रुचिले हाम्रा सरकारी निकायले आफ्ना दायित्वहरु अन्य संस्थालाई हस्तान्तरण गर्न सकेका छैनन् । परिषद्ले सम्झौता मार्फत गैसस महासंघ, अगैसस महासंघसँग उनीहरुका सदस्यहरुले देशबाहिर र भित्रबाट नेपालमा परिचालन गरेको स्रोतहरुलाई अर्थ मन्त्रालयले जस्तै समग्ररुपमा प्रकाशन गर्न जिम्मा दिनु उपयुक्त हुन्छ । क्रमशः गैसस वा अगैससका आबद्धता वा दर्तालगायतका कार्यहरुका प्रारम्भिक छानबिन र प्रमाणीकरणको जिम्मा यिनै संघहरुलाई दिँदा परिषद्को प्रभावकारीता पनि बढ्छ र एनजीओे आईएनजीओेको पारदर्शिता पनि बढ्छ ।

हालै अर्थ मन्त्रालयबाट प्रकाशित विकास सहायता प्रतिवेदन, २०२०/२१ मा नेपालमा कार्यरत ११९ आईएनजीओेमध्ये ८७ आईएनजीओेले मात्र खर्चको प्रतिवेदन बुझाएको पाइयो । यी ८७ आईएनजीओेले देशबाहिरबाट १६ करोड डलर एक वर्षमा नेपालमा भित्र्याएको देखिन्छ । यसै प्रतिवेदनका आधारमा एउटा राष्ट्रिय दैनिकले आईएनजीओेहरुले स्रोत लुकाउँछन् भनी समाचार प्रकाशन गर्यो । स्वाभाविकै हो । समाज कल्याण परिषद् वा अगैसस महासंघले आफैँले आफ्नो प्रतिवेदन प्रकाशन गर्ने हो भने ११९ कै तथ्यांक सार्वजनिक हुन्थ्यो होला । अर्थ मन्त्रालयको प्रतिवेदन अपुरो छ । नेपालमा कार्यरत एनजीओेहरुले वैदेशिक संस्थाहरुबाट स्रोत प्रत्यक्षरुपमा ल्याउँछन् ।  त्यो स्रोत अर्थ मन्त्रालयकोे प्रतिवेदनमा समेटिँदैन । त्यसैगरी अर्थ मन्त्रालयले सन् २०१७/१८ पछि नेपालमा कार्यरत दातृ निकायले आईएनजीओे र विदेशी ठेकदारहरु (कन्ट्रयाक्टर) मार्फत गर्ने गरेको खर्चलाई भिन्नरुपमा प्रस्तुत गर्न छाडेको छ । अर्थ मन्त्रालयले किन उक्त सूचनालाई देखाउन खोजेन ? पारदर्शिता नहुँदाको अँध्यारोले पनि नकारात्मक भाष्यहरु सिर्जना गर्न मद्दत पुर्याँउछ ।