जनसाधारणसरहै मन्त्रीलाई पनि लाममा लाग्न भनेबापत सुरक्षाकर्मीमाथि मुद्दा लगाउनु सरकारको असहिष्णु व्यवहार सामन्ती मानसिकताको उपज हो । लोकतन्त्रमा त सबैले समानरूपमा नियम पालन गर्नुपर्छ र गरिन्छ ।
 
क्यानाडाका लागि प्रवेशाज्ञाको आवेदन गर्न आइतवार ठमेलस्थित ‘भिसा फ्यासिलिटेसन सर्विसेज (भीएसएफ)’को कार्यालयमा पुगेका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठलाई ‘दुर्व्यवहार’ गरेको अभियोगमा प्रहरीले त्यहाँका सुरक्षाकर्मीलाई पक्रेर थुनामा राखेको छ । मूलतः मन्त्रीलाई जनसाधारणसरह लाममा लागेर पालो पर्खन भनेपछि भनाभन भएको बताइएको छ ।
 
सामाजिक सञ्जालमा भीएसएफका सुरकाकर्मीलाई पक्रेर थुनामा राखिएको विषयमा चर्को र व्यापक निन्दा भएपछि  मन्त्री श्रेष्ठले स्पष्टीकरण दिएका छन् । उनले ‘आफू र आफ्नो सुरक्षाकर्मी’माथि ‘दुर्व्यवहार’ गरिएको दाबी गरेका छन् । यद्यपि, कस्तो दुर्व्यवहार भयो भन्ने भने जनाएका छैनन् ।
 
भिसाको आवेदनका लागि गएका मन्त्रीले पालो मिच्न खोजेकोमा बाहेक अरू अवस्थामा सुरक्षाकर्मीसँग खासै सरोकार पनि नपर्नुपर्ने हो । गार्डले निहुँ नै खोजेर झगडा गर्न त पक्कै आएनन् होला र गाली बेइज्जती नै ठान्नुपर्ने दुर्वाच्य पनि बोलेनन् नै होला ।
 
यसैले मन्त्री र मन्त्रीभन्दा पनि उनको अङ्गरक्षकको तुजुकका सामु नियम मिच्न नमानेपछि भनाभन भएको हुनसक्ने अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ । भनाभन हुँदैमा उजुरी गराएर आफ्नो कर्तव्य पालन गरेको व्यक्तिलाई थुनाउँदा एकछिन मन्त्रीको ‘अहम्’ तुष्टि त होला तर दीर्घकालीनरूपमा त्यसबाट ‘आत्मग्लानि’ नै हुनेछ ।
 
आफूलाई जनसाधारणभन्दा ‘महान्’ र ‘विशेष’ ठान्ने रोगबाट नेपालका शासकहरू नराम्ररी ग्रस्त छन् । यो सामन्ती प्रवृत्ति हो । कर्मचारीमा त यसै पनि सामन्ती संस्कारले जरै गाडेको छ । यही संस्कारको सिको निजी क्षेत्रका कर्मचारीले समेत गरेका हुन्छन् । 
 
भीएसएफका कर्मचारी विशेषगरी सुरक्षाकर्मीले जनसाधारणसँग निकै रुखो व्यवहार गर्ने गरेको गुनासो भुक्तभोगीले गर्ने गरेका छन् । तैपनि, त्यसलाई दुर्व्यवहार ठानेर कसैले उजुर गरेको थाहा भएको छैन । मन्त्री श्रेष्ठले भने थुनामै राखेर ‘पाठ सिकाउन’ खोजेको देखियो । यसले उनको मानसिकता र चरित्र पनि उजागर गरेको छ ।
 
नागरिकको स्वतन्त्रता सकेसम्म खोसिनु हुँदैन । सुरक्षा  गार्डलाई सामान्य तारेखमा राखेर पनि कारबाही चलाउन सकिन्थ्यो । तर, अर्धन्यायिक अधिकार प्रयोग गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारीले विवेक र ‘न्यायिक मन’ प्रयोग गरेको देखिएन । शासकको सामन्ती अहं तुष्टि गर्न सर्वसाधारणको मौलिक हक खोस्ने प्रवृत्ति निन्दनीय छ ।
 
थुन्नै पर्ने कसुर नगरेको व्यक्तिलाई थुनेर न प्रशासकले जस पाउने हो न शासककै मर्यादा र लोकप्रियता बढ्छ । उल्टै कुशासनको उदाहरण बन्न पुग्छ । यसैले ती भीएसएफका सुरक्षाकर्मीलाई तत्काल थुनाबाट मुक्त गर्नु बुद्धिमानी र न्यायोचित व्यवहार हुनेछ ।
 
केही समय यता पश्चायतकालमा राजनीतिक विरोधीको दमनका लापि व्यापक दुरुपयोग गरिएको सार्वजनिक सुरक्षा ऐनकै झल्को दिने गरी ‘अभद्र व्यवहार’को प्रावधानको प्रयोग गर्न थालिएको छ । यसले सरकारमातहतको प्रशासनिक अधिकारीलाई व्यक्तिलाई थुनामा राख्ने अधिकार दिन नहुने पनि पुनः पुष्टि भएकाले यो अधिकार अदालतलाई मात्र दिनुपर्ने  देखिन्छ ।  

*यसैबीच गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले थुनामा रहेका सुरक्षा गार्डलाई रिहा गर्न निर्देश गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । गृहमन्त्रीको यो निर्देशन स्वागत योग्य छ । तर, यससँगै गृहमन्त्री खाणले अब प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट यस्तो अधिकार दुरुपयोग नहुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यस्तै घटना दोहोरियो भने अहिलेको निर्देशन 'पाखण्ड'