विराटनगर । प्रदेश नम्बर १ का सांसद र उनीहरूबाटै सरकार सञ्चालन गर्न चुनिएर गएका मुख्यमन्त्री/मन्त्रीहरूले आफ्नो तलब सुविधामा आधा अर्बभन्दा धेरै रकम खर्च गरेका छन् । सावरी साधान, इन्धन, सचिवालय सञ्चालन आदिको खर्च जोड्ने हो भने यो रकम अझ बढ्छ । 

कार्यकाल सकिन अब केही महिनामात्र बाँकी छ । प्रदेश सभाको अन्तिम बैठकपछि संसद् अधिवेशन नै अन्त्य भएको छ । त्यसैले अब प्रदेश १ ले नाम पाउने सम्भावना टरिसकेको छ । यो पाँच वर्षको अवधिमा सरकारको सुविधा भोग गरेपनि पहिलो कार्यकालका सांसदको कार्यअवधि भने प्रदेशको नाम नराखी बितेको छ ।

मुख्यमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री, संसदीय समितिका सभापति, विपक्षी दलका नेता, प्रमुख सचेतक र सचेतकलाई सवारी साधन उपलब्ध गराउन भएको खर्चसमेत जोड्ने हो भने प्रदेश सरकारको अर्बौं रूपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ ।  

प्रदेश नम्बर १ मा ९३ जना सांसदको पारिश्रमिक प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५ अनुसार तोकिएको छ । जसअनुसार हरेक सांसदले मासिक ७६ हजार १०० पाउँछन् । यसमा आवास भाडा, धारा, बिजुली, सञ्चारलगायत शीर्षक समावेश गरिएको छ ।

उनीहरूलाई सरकारले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा भ्रमणमा जाँदा दैनिक दुई हजार ५०० मासिक तीन दिनको अलग्गै उपलब्ध गराउँछ । सभामा आउँदाको भने आधा दिनको पारिश्रमिक मात्र जोडिन्छ । 

प्रदेशसभाको लेखाशाखाले दिएको जानकारीअनुसार सवारी साधन नहुने सांसदहरूले आउजाउ गर्न सवारी भाडा पनि पाउँछन् । भौगोलिक रूपमा जिल्ला विभाजन गरी सांसदले यस्तो भाडा प्राप्त गर्छन् । हिमाली, पहाडी र तराई क्षेत्रलाई विभाजन गरी भ्रमण दिन मिलाइएको प्रदेश सभा सचिवालयका लेखा अधिकृत भगवानमान श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

“सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा मास्तिरका जिल्लाका माननीहरूले छ दिन, त्यस तलकाले पाँच दिन र तराईतर्फकालाई चार दिनको दिइन्छ,” उनले भने ।

यसबाहेक प्रदेशसभाबाट सवारी साधन प्राप्त गरेका प्रमुख विपक्षी दलका नेता, सत्तारूढ दलका नेता, प्रमुख सचेतक, सचेतक, संसदीय समितिका सभापति, सभामुख, उपसभामुखले इन्धन र सवारी मर्मतको खर्चसमेत पाउँछन् ।

औसत हिसाब गर्दा एक कार्यकाल पूरा हुनै लाग्दा प्रदेश १ का सांसदको खर्च पचास करोडभन्दा धेरै भएको देखिन्छ । एक जना सांसदको तलब भत्ता तथा निजी स्वकीय सचिवकको पारिश्रमिकसमेत जोड्दा मासिक एक लाख ६ हजार ३०० रुपैयाँ खर्च हुन्छ । सांसदको स्वकीय सचिवले सुब्बासरह मासिक ३० हजार २०० रुपैयाँ बुझ्छन् । प्रतिसांसद ६३ लाख ७८ हजार रुपैयाँ न्यूनतम खर्च हुँदा पाँच वर्षमा ५९ करोड ३१ लाख ५४ हजार खर्च भएको छ । ९३ जना सांसदमध्येबाटै मुख्यमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्री बनेकाहरूले प्राप्त गर्ने सुविधा, सचिवालय खर्च, इन्धन, सवारी साधन आदि जोड्ने हो भने प्रदेश सरकारको खर्चमा अझ बढोत्तरी भएको देखिएको छ ।

सवारी सधान लिनेको अझ बढी खर्च
प्रदेश सरकारले विपक्षी, सत्तारूढ दलका नेता, प्रमुख सचेतक, सचेतक र संसदीय समितिका सभापतिहरूलाई कानुले तोकेबमोजिमको सांसदहरूको भन्दा अतिरिक्त सुविधा दिन्छ । उनीहरूले सवारी साधन सुविधासमेत प्राप्त गरेका छन् । 

प्रदेश १ मा नेपाली कांग्रेस प्रमुख विपक्षमा  रहँदा र पछि सरकारमा सामेल भइसकेपछि दलका नेताको पारिश्रमिक  ५२ लाख ७१ हजार, एमाले संसदीय दलका नेताको ५२ लाख ७१ हजार, माओवादी केन्द्रका नेताका लागि ५२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । जसपाका संसदीय दलका नेताले चार वर्ष ४२ लाख ९६ हजार बुझेका छन् । अहिले मन्त्री भएकाले मन्त्रीको पारिश्रमिक एक वर्षको ९ लाख २६ हजार प्राप्त गर्नेछन् । राप्रपा दलका नेताको पारिश्रमिक ५३ लाख, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मंच दलका नेताले ५० लाख (हाल राज्यमन्त्री) कार्यकाल पूरा गरिसक्दा बुझ्ने छन् । 

प्रदेश नम्बर १ का सातवटा संसदीय समितिका सातैजना सभापतिले सवारी साधन सुविधा प्राप्त गरेका छन् । उनीहरूको पारिश्रमिक, भम्रण भत्ता आदिमात्रै पाँच वर्षमा तीन करोड ४१ लाख खर्च भएको छ । सभामुखले तलब भत्ताबापत ५७ लाख ६२ हजार, उपसभामुखले ५३ लाख ४० हजार, सत्तापक्षीय–विपक्षी दलका प्रमुख सचेतकले ४८ लाख ७९ हजार, सत्तापक्षीय–विपक्षी सचेतकले क्रमशः ५१ लख ५७ हजार तलबभत्ता बुझेका छन् ।

प्रदेश सभा सचिवालयले दिएको जानकारीअनुसार यो अवधिमा सांसदको घर भाडामा मात्र नौ करोड ४६ लाख खर्च भएको छ । मुख्यमन्त्रीको र मन्त्रीहरूको सचिवालयको वार्षिक खर्चसमेत लाखौँ रूपैयाँ छ । मुख्यमन्त्रीले प्रेस सल्लाहकार, आर्थिक सल्लाहकार, राजनीतिक सल्लाहकारलगायतलाई नियुक्त दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । 

एक तिहाइ सांसदलाई मिल्यो मन्त्री बन्ने अवसर
प्रदेश एकको कुल ९३ मध्ये एक तिहाइ सांसदले मन्त्री हुने अवसर प्राप्त गरेका छन् । पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा हुनै लाग्दा तीन जना मुख्यमन्त्री बनेका छन् । शेरधन राई मुख्यमन्त्री छँदा विभिन्न समयमा मन्त्रिमण्डल विस्तार हुँदा कार्यकालभरि ११ जनाले मन्त्री हुने अवसर पाए । 

त्यसपछि भीम आचार्यले अल्पमतको सरकारको नेतृत्व गरे । उनको दुई महिने कार्यकालमा १० जनाले मन्त्री हुने अवसर पाए । अहिले राजेन्द्र राई नेतृत्वको सरकार १३ सदस्यीय छ । सुरुमा सात मन्त्रालय मात्रै छँदा भन्दा मन्त्री तथा मन्त्रालय थपिएसँगै प्रदेश सरकारको खर्च समेत बढेको छ ।