काठमाडौं । पछिल्ला केही वर्षहरुमा फिक्स्ड इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरुको संख्या नेपालमा उल्लेख्यरुपमा बढेको छ ।
भौगोलिक विकटताका बाबजुद फिक्स्ड ब्रोडव्यान्डको यो छलाङका कारण नेपाल पनि विकसित देशहरुजस्तै विस्तारै डिजिटललाइजेसनमा अभ्यस्त हुँदै गएको देखाउँछ ।
सरकारले विभिन्न प्याकेज अन्तर्गत ब्रोडव्यान्ड विस्तारका लागि ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको परिचालन गरी लागु गरेका परियोजनाहरुको कार्यान्वयन, २०७२ सालको भूकम्पपछि प्रभावित जिल्लाहरुमा ब्रोडव्यान्ड विस्तारका लागि सुरु गरिएका आयोजना, कोरोना महामारीपछि पछि बढको सेवाको माग लगायतका कारणले पनि फिक्स्ड ब्रोडब्यान्डको छलाङ देखिएको हो । यी कारणहरुले गर्दा पहिला सहर केन्द्रित इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले आफ्ना ग्राहक आधार तथा व्यवसाय बढाउन सफल हुँदै आएका छन् ।
फिक्स्ड इन्टरनेटको माग र खपत बढेसँगै विषेशगरी ठूला इन्टरनेट सेवा प्रदायकको आयमा पनि उल्लेख्यरुपमा वृद्धि भएको छ । सरकारले देशका ग्रामिण भागहरुमा इन्टरनेटको सेवा (इमेलसहित)को लागि दुईवटा अनुमतिपत्र सहित कूल १३१ वटा कम्पनीलाई इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्नका लागि लाइसेन्स जारी गरेको छ । यद्यपि राम्ररी सेवा प्रदान गर्दै आएका कम्पनीहरु भने १०, १५ वटा भन्दा बढि छैनन् ।
यति धेरै इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले किन अनुमति लिएका छन् त ? अर्थात् सरकारले किन यसरी लाइसेन्स वितरण गरेको छ त ?
त्यसको एउटै कारण हो सस्तो दरमा पाइने अनुमतिपत्र र नवीकरण शुल्क । मोबाइल सेवाको अनुमतिको तुलना इन्टरनेट सेवाको अनुमतिपत्र दस्तुर र नविकरण शुल्क ज्यादै कम रहेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरु धेरै भएपनि उनीहरुले चाहे अनुसार काम नगरेकाले प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुलाई एक आपसमा मर्ज हुनसक्ने प्रावधान ल्याउन पनि गृहकार्य गरिरहेको छ ।
पछिल्ला वर्षहरुमा यसरी फिक्स्ड इन्टरनेटको प्रयोग बढेकोको असर मानिसको हात हातमा पुगेको मोबाइलमा पनि देखिएको छ । यसको उदाहरण हो कोरोना महामारीका बेलामा मानिसहरु घरघरमा बसे पनि भ्वाइस सेवा कम प्रयोग हुनु र मोबाइल डाटामा पनि खासै वृद्धि नहुनु ।
उपभोक्ताका घरघरमा रहेका वाईफाई र भ्वाइसका लागि बढ्दो ओभर द टप एपहरुको प्रयोगको असर टेलिकम कम्पनीहरुले भोगेका छन् । यस्ता कारणहरुले गर्दा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुलाई अप्ठेरोमा परेको नेपाल टेलिकमका एक अधिकारी बताउँछन् ।
“दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले लाइसेन्स शुल्क भनेर सुरुमै २१ करोडरुपैयाँ शुल्क बुझाउनुपर्छ,” उनले भने, “सबै प्रक्रिया पूरा गरेर दश वर्षमा २० अर्ब १३ करोडरुपैयाँ राज्यलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि नवीकरण गर्दा पाँच वर्षमा त्यति नै रकम अर्थात् २० अर्ब रुपैयाँ सरकारलाई बुझाउनुपर्छ तर इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले अनुमतिपत्र लिँदा जम्मा ३ लाखरुपैयाँ बुझाए पुग्छ भने दुई लाख ८० हजार रुपैयाँमा नवीकरण गर्न सकिन्छ, त्यो पनि प्रत्येक पाँच वर्षको अन्तरालमा ।”
प्राधिकरणको वार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार पनि इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले वार्षिक अर्बौंको व्यापार गरेको देखाउँछ । आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ मा सुबिसु केवल नेटले प्राधिकरणलाई बुझाएको रोयल्टीका हिसाबले हेर्दा १ अर्ब ४२ करोडको कारोबार गरेको थियो भने वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनको सोही आर्थिक वर्षमा ७ अर्ब ९५ करोडको कारोबार भएको थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा २१.५३ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । अघिल्लो वर्ष ६ अर्ब ५४ करोडको कारोबार भएको देखिन्छ ।
भायनेटको कारोबार २०७७–०७८ मा ८० करोड १२ लाखको कारोबार भएको देखिन्छ । उपभोक्ताहरु डिजिटल जीवनसँग अभ्यस्त हुँदै जाँदा कोभिड महामारीका कारण घरघरमा इन्टरनेट प्रयोगकर्ता बढेसँगै डेडिकेटेड उच्च गतिको ब्रोडब्यान्ड सेवाको माग पनि बढेको थियो ।
“सरकारले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २३ को उपदफा (२) तथा दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १० को उपनियम (६) बमोजिम सुरुमा पाँच वर्षको लागि इन्टरनेट सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति प्रदान गर्छ,” ती अधिकारीले भने । उनका अनुसार उपभोक्ताको दृष्टिकोणबाट उच्च गतिको फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड घरघरमा पुग्नु एक ठूलो उपलब्धि त हो तर नीति, नियम र कानुन सबैलाई समान हुनुपर्छ र कानुन संसोधन गर्दा कम्पनीहरुले गरेको लगानी, उनीहरुको सरकार प्रतिको कर तथा शुल्कका दायित्वलाई पनि ध्यान दिनु पर्दछ ।
नेपालमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरु नेपाल टेलिकम, एनसेल र स्मार्ट सेल तीनवटामात्रै संचालनमा रहेका छन् ।
लाइसेन्स र नवीकरणका लागि चर्को शुल्क तिर्न बाध्य भएको हुँदा समान व्यवहारको कुरा उठाउँदै आएको टेलिकमका एक उच्च अधिकारी बताउँछन् ।उनले भने, “नेपाल टेलिकमलगायतका टेलिकम कम्पनीहरुले आफ्ना ताररहित सेवा विस्तारका लागि अर्बौंको लगानी गरेका छन् र वार्षिकरुपमा ठूलो कर तथा राजश्व पनि भुक्तान गरेका छन् । तर प्राधिकरणको व्यवहार समान हुन सकेन ।”
हाल टेलिकम कम्पनीहरुको भ्वाइस सेवा र अन्तर्राष्ट्रिय आगमन कलबाट हुने ठूलो आम्दानी घटिरहेको उनीहरुको भनाइ छ । “हाम्रो भविष्य भनेकै मोबाइल इन्टरनेट हो,” उनले भने, “देशमा मोबाइल जनघनत्व पहिला नै १४० प्रतिशत पुगिसकेको र फिक्स्ड इन्टरनेट उपभोक्ताका घरघरमा पुग्न थालेकाले टेलिकम कम्पनीको आयमा गिरावट आउन थालेको छ ।”
घरघरमा पुगेको इन्टरनेट सेवाका कारण ब्यान्डविथ उपयोग उल्लेख्यरुपमा बढेको र सामान्यरुपमा मोबाइल इन्टरनेटको खपत पनि बढेको थियो तर टेलिकम कम्पनीहरुका अनुसार खपत बढे पनि भ्वाइसमा आएको गिरावटका कारण मोबाइल इन्टरनेटको आयको प्रभाव कुल आम्दानीमा उल्लेख्य रहन सकेको छैन ।
फिक्स्ड ब्रोडव्याण्ड र यसको प्रयोगमार्फत ओभर द टप अर्थात् ओटीटीमार्फत् गरिने भ्वाइस तथा भिडियो कलले पनि टेलिकम कम्पनीहरुको आयमा असर परेको उनले बताउँदै आएका छन् ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीले जस्तै अनुमतिपत्र र नवीकरण शुल्कमा अर्बौँ तिर्न पर्दैन भने अर्कोतर्फ मोबाइल टावरजस्ता पूर्वाधार र फ्रिक्वेन्सीमा पनि लगानी गर्न पर्दैन ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ मा नेपाल टेलिकमले सरकारलाई एक अर्ब ७० करोड फ्रिक्वेन्सी शुल्क तिरेको थियो भने निजी क्षेत्रको कम्पनी एनसेलले एक अर्ब ८० करोड फ्रिक्वेन्सी शुल्क बुझाएको थियो ।
त्यसबाहेक इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले प्रदान गर्ने ओटीटी सेवाहरुले पनि उनीहरुको व्यवसाय विस्तारमा सहयोग पु¥याएको छ ।
अनुमपतिपत्रको सर्तविपरीत भए पनि सेवा प्रदायकहरुले आफ्ना सेवा बण्डल गरी ओटीटीजस्तै आईपीटीभी सेवा प्रदान गरिरहेका छन् । हालैमात्रै प्राधिकरणले आफ्नो सेवासँग अर्को सेवा बिक्री गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
प्राधिकरणले प्रतिबन्ध लगाएपछि एक इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले यसैसाता यस्तै प्रकृतिको सेवा दिन लागेको उजुरी परेपछि रोक्नुपरेको थियो । त्यसैगरी थुप्रै इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुलाई प्राधिकरणले इन्टरनेट टेलिफोनी÷भ्वाइस ओभर इन्टरनेट प्रोटोकल अर्थात् भीओआईपी सेवाका लागि पनि अनुमति दिएको छ । यसले गर्दा ग्राहकहरुले ब्रोडव्यान्ड सेवा प्रयोग गरेर विदेशमा कल गर्न सक्छन् । तर अनुमतिपत्रमा तोकिएका सर्तहरु हेर्ने हो भने उनीहरुले दूरसञ्चार सेवाजस्तै कुनै पनि सेवा सञ्चालन गर्न पाउँदैनन् ।
यसअघि एसियाली विकास बैंकले पनि नेपालको ग्रामिण क्षेत्रमा भ्वाइस ओभर ब्रोडब्यान्ड (भीओबी) सेवा लागु गर्न ६० लाख अमेरिकी डलर आर्थिक सहयोग गरेको थियो । तर नेपाल टेलिकमले आफैंले ब्रोडव्यान्ड सेवा विस्तार गर्ने भन्दै आयोजनामा आपत्ति जनाएपछि बजेट अन्तै सारिएको थियो ।
किनकि टेलिकमलाई पहिलानै अवैध भीओआईपीले आफ्नो व्यापारमा असर गरिरहेको बेलामा भीओबीले झनै असर गर्ने भएकाले अस्वीकार गर्नुपरेको ती अधिकारीको दाबी छ ।
“हामीले (दूरसञ्चार कम्पनीहरु) पहिले नै देशभर आफ्नो पूर्वाधारको लागि अर्बौं खर्च गरेका छौँ,” उनले भने, “वार्षिक कर र शुल्क पनि त्यहीअनुसारको तिरेका छौँ । नवीकरण शुल्क पनि त्यस्तो चर्को तिरेका छौँ । त्यसैले अब साँच्चैको डिजिटल नेपालका लागि सरकारले पनि सोच्ने बेला भइसकेको छ जस्तो लाग्छ । त्यसैले सरकारले उपभोक्ता, लगानीकर्ता सबैको हित सुनिश्चित हुनेगरी आवश्यक नीति र नियम ल्याउन ढिला भइसकेको छ भन्ने हाम्रो धारणा हो ।”
उनले इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीको सेवा रोक भन्ने आफूहरुको उद्देश्य नभए पनि २०६९ सालमा नै सार्वजनिक लेखा समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन लगे आफूहरुलाई सहज हुने सरकारसँग आग्रह गरेको बताए ।
त्यसबेला समितिले १० वर्षमा बुझाउने २० अर्ब १३ करोड रुपैयाँ ठिकै भए पनि त्यसपछि प्रत्येक पाँचवर्षमा बुझाउनुपर्ने त्यतिनै शुल्क समायोजन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।
“हामीले त्यसबेलाको प्रतिवेदन कार्यान्वयन होस् भन्ने चाहेका छौँ,” उनले भने, “थोरै लगानी गर्ने, सरकारलाई पनि थोरै नै राजश्व बुझाउने तर बढी लगानी गर्ने र बढी नै राजश्व बुझाउने कम्पनीहरुका सेवा प्रवाह गर्दा ठूला लगानीकर्ताको मनोबल घट्न सक्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो । यस मागमा सरकारले सम्बोधन गर्न ढिला गर्न हुँदैन ।”
