निर्यातमूलक उद्योग स्थापना गरी बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्दै औद्योगीकरणमार्फत् देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउने उद्देश्यले देशका विभिन्न ठाउँमा विशेष आर्थिक क्षेत्रहरूको स्थापना र संचालन हुँदै आएको छ । ‘विशेष आर्थिक क्षेत्र’ मुलुकका विभिन्न औद्योगिक पूर्वाधार संरचनामध्ये एउटा विशेष पूर्वाधार हो । वैदेशिक व्यापार घाटा न्यूनीकरण, वैदेशिक लगानी वृद्धि र मुलुकमा औद्योगीकरणको दृष्टिले यो पूर्वाधार निकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । 

निर्यात प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले विशेष प्रकारका सेवा, सुविधा र सहुलियत प्रदान गरी स्वदेशी तथा विदेशी लगानीमार्फत् उद्योग स्थापना गर्न ‘विशेष आर्थिक क्षेत्र’ मा सुविधा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको भौतिक पूर्वाधार विकास गरिएको हुन्छ ।

लगानी, कर, शुल्क, व्यापार, भन्सार, श्रम र भिसासम्बन्धी फरक किसिमका कानुनको व्यवस्था गरी यस्ता उद्योगको स्थापना र संचालनलाई सहज बनाउन एकद्वार प्रणालीबाट आवश्यक सेवा सुविधा प्रदान गरिएको हुन्छ ।
    
नेपालमा विशेष आर्थिक क्षेत्रको विकासक्रम 

निर्यातजन्य उद्योगहरूको विकास एवं प्रवर्धनका लागि स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानी आकर्षित गरी देशमा औद्योगीकरणको प्रक्रिया अघि बढाउने उद्देश्यले आव २०५६/५७ को बजेट वक्तव्यमार्फत विशेष आर्थिक क्षेत्रको अवधारणा कार्यान्वयनमा  आएको हो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत विशेष आर्थिक क्षेत्र आयोजनाका रूपमा रुपन्देहीको भैरहवामा २०६० साल माघ १५ गते स्थापना भएको थियो । विकास समिति ऐन, २०१३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै सरकारले 'विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास समिति (गठन) आदेश २०६९' जारी गरेसँगै सो आयोजनाले विकास समितिको रूप लिएको थियो । 

त्यसपछि विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ जारी भएसँगै २०७३ असोज १८ मा विशेष क्षेत्र प्राधिकरणको स्थापना भएको थियो । चौधौं योजनाले सबै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक करिडोर र विशेष आर्थिक क्षेत्र क्रमशः स्थापना गर्दै लैजाने नीति लिएको थियो । पन्ध्रौं योजनामा औद्योगिक क्षेत्रको विकास र विस्तारद्वारा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रको योगदान बढाउने लक्ष्यअनुसार नेपालमा ५ वटा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना भई संचालनमा आउने अपेक्षा राखिएको छ । 

मुलुकमा निर्यात प्रवर्धनको माध्यमबाट औद्योगीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढाएर आर्थिक विकासको गतिलाई तीव्रता प्रदान गर्ने उद्देश्यले विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना, संचालन र व्यवस्थापन गर्न कानुनी व्यवस्था भएपश्चात् नेपालमा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणको औपचारिकरूपमा स्थापना भएको हो । 

नेपालमा विशेष आर्थिक क्षेत्रहरूको स्थापना, संचालन र व्यवस्थापनको कार्य विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणले हेर्छ ।

यस्ता क्षेत्रभित्र आवश्यक पूर्वाधार संरचनाको निर्माण,  संरक्षण र रेखदेख गर्न वा गराउन, स्थापित उद्योगहरूको अनुगमन वा नियमन गर्न तथा उद्योगहरूलाई एकद्वार इकाइबाट सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन  यो प्राधिकरणको स्थापना गरिएको हो । विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ अनुसार प्राधिकरणको सिफारिसमा सरकारले कुनै पनि स्थानलाई विशेष आर्थिक क्षेत्र तोक्न सक्नेछ । तोकिएको आर्थिक क्षेत्रमा निर्यात प्रशोधन क्षेत्र, निर्यात प्रवर्धन गृह  वा अन्य कुनै क्षेत्र रहनेछ । यस क्षेत्रमा संचालन हुने उद्योगले उत्पादन गरेको कम्तीमा ६० प्रतिशत वस्तु वा सेवा निर्यात गर्नुपर्नेछ । यस्ता विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र स्थापित उद्योगले विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७५ अनुसार भाडा, कर, भन्सार, भिसा आदिसँग सम्बन्धित तोकिएका विभिन्न प्रकारका सेवा, सुविधा र सहुलियत पाउने गर्छन् । 

विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योगले पाउने सहुलियत 

उद्योगको व्यापार, वस्तु वा सेवामा लाग्ने शुल्क, महसुल वा कर प्रयोजनको लागि यस्ता क्षेत्रलाई करको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर रहेको इलाका मानी विशेष व्यवहार गरिने र उद्योगलाई राष्ट्रियकरण नगरिने व्यवस्था गरिएको छ । उद्योगले प्रयोग गर्ने जग्गा वा भवनको बहाल वा लिजबापत बुझाउनपर्ने रकममा स्थापना भएको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो वर्षमा क्रमश: ५०, ४० र २५ प्रतिशत छुट पाउने छन् । उद्योगको आयमा लाग्ने आयकर र उद्योगले वितरण गर्ने लाभांशमा लाग्ने करमा समेत विभिन्न छुटको व्यवस्था गरिएको छ । हिमाली र पहाडी जिल्लाका विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगले कारोबार सुरु गरेको मितिले १० वर्षसम्म शतप्रतिशत र त्यसपछिका वर्षमा ५० प्रतिशत आयकर छुट पाउनेछन् भने अन्य क्षेत्रमा स्थापित उद्योगले कारोबार सुरु गरेको ५ वर्षसम्म आयकरमा ५० प्रतिशत र त्यसपछिका वर्षमा पनि छुट पाउने व्यवस्था छ । उद्योगले वितरण गर्ने लाभांशमा कारोबार सुरु गरेको मितिले ५ वर्ष सम्म १०० र त्यसपछिका ३ वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छुट पाउने व्यवस्था छ । 

विदेशी लगानीकर्ताले विदेशी प्रविधि वा व्यवस्थापन शुल्क तथा रोयल्टीबाट आर्जन गरेको आयमा ५०प्रतिशत आयकर छुट पाउने छन् । उद्योगले देशबाहिर निर्यात गर्ने वस्तु वा सेवा था विशेष आर्थिक क्षेत्रमा संचालित उद्योगलाई विक्री गरिने कच्चा पदार्थ वा उत्पादित वस्तुमा शून्य दरमा मूल्य अभिवृद्धि कर लागु हुनेछ । 

उद्योगले पैठारी गर्ने माल सामानमा प्राधिकरणको सिफारिसमा नियमबमोजिम भन्सार महसुल र अन्य सुबिधा प्रदान गरिनेछ । उद्योगलाई आवश्यक कच्चा पदार्थ सहायक कच्चा पदार्थ (प्याकिंग सामग्री समेत गरी), प्लान्ट, मेसिनरी यन्त्र उपकरण तथा पार्टपुर्जा पैठारी गर्दा भन्सार महसुलबापत बैंक जमानत लिई पैठारी गर्न पाउने र उक्त प्लान्ट, मेसिनरी यन्त्र उपकरण जडान भएको बेहोरा प्राधिकरणबाट प्रमाणित हुन आएमा बैंक जमानत फुक्का गरिने व्यवस्था छ । उद्योगले आफ्ना मजदुर र कर्मचारी ओसारपसार गर्न एक थान सवारी साधन र मालवस्तु ढुवानी गर्ने सवारी साधन १ प्रतिशत भन्सार शुल्क तिरेर ल्याउन पाउनेछ । 

उद्योग दर्ता र उद्योग प्रशासन; विदेशी लगानी स्वीकृति; कम्पनी दर्ता र प्रशासन; छुट, सहुलियत र सुविधा प्रदान; स्थायी लेखा नम्बर जारी; उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी; भिसा र श्रम स्वीकृतिसँग सम्बन्धित कार्यहरु एकै ठाउँबाट प्रदान हुनेगरी एकद्वार इकाई संचालनमा ल्याइने व्यवस्था छ । तर, उद्योगले कुनै आर्थिक वर्षमा आफ्नो उत्पादन कानुनबमोजिम निर्यात गर्न नसकेमा सो आर्थिक वर्षका लागि कानुनबमोजिम प्राप्त हुने कर छुट तथा सहुलियत पाउने छैन ।

विशेष आर्थिक क्षेत्रको वर्तमान अवस्था :

विशेष आर्थिक क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगबाट २०७७/७८ मा कुल निर्यातमा ०.६० प्रतिशत र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ०.०२ प्रतिशत योगदान रहेको देखिन्छ । अहिलेसम्म आइपुग्दा भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्र संचालनमा आइसकेको छ भने सिमरामा विशेष आर्थिक क्षेत्र संचालन गर्न प्राधिकरण तयार हुँदैछ ।  पाँचखालमा भने निर्माण कार्य चलिरहेको छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणमार्फत २०६०/६१ देखि हालसम्म ११ स्थानमा स्थापनाको लागि भएको अध्ययनमा मात्रै रु. ४ करोड ८६ लाख खर्च भएको छ । निर्माण सम्पन्न गर्न बाँकी ९ वटा विशेष आर्थिक क्षेत्रको साबिकमा रु. ४२ अर्ब ५९ करोड ६० लाख अनुमान रहेकोमा २०७/७८ सम्म रु. ३४ करोड ५२ लाखको मात्र कार्य भएको छ । राष्ट्रिय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक २०७७/७८ अनुसार बाँकी कार्य गर्न रु. ५३ अर्ब ४८ करोड ७६ लाख लाग्ने देखिन्छ । निर्माण कार्यको लागि २०६७/६८ देखि २०७७/७८ सम्म औसतमा वार्षिक बजेट विनियोजन रु ५२ करोड ८६ लाख रहेको छ । 

सरकारको २०७५/७६ र २०७७/७८ को बजेट वक्तव्यमा प्रत्येक प्रदेशमा एक/एक र नुवाकोट र काभ्रेपलान्चोकको पाँचखालमा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्ने उल्लेख गरिएको छ । सोहि बमोजिम प्रदेश नं. १ को विराटनगर, गण्डकी प्रदेशको गोरखा र सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलालीमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरिएको भए पनि निर्माण कार्य थालनी भएको छैन । मधेस प्रदेशको सिमरा “ए” ब्लक र लुम्बिनी प्रदेशको भैरहवामा पूर्वाधार निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । कर्णालीको जुम्लामा पहुँच मार्ग र पर्खाल तथा बाग्मतीको पाँचखालमा पहुँच मार्ग, पर्खाल र प्रशासनिक भवन निर्माणको कार्य सम्पन्न भएको छ । नुवाकोटमा विस्तृत प्रतिवेदन तयार भएको छैन । 

भैरहवा, सिमरा (४ ब्लक) , पाँचखाल र जुम्ला समेत ७ स्थानमा व्यवसायिक प्लटसहितको विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माणको लागत अनुमान रु. २४ अर्ब २४ करोड २० लाख मध्ये रु २ अर्ब ५६ करोड ५६ लाखको मात्र कार्य सम्पन्न भएको छ ।

अबको बाटो

विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई नेपालको निर्यातको एउटा बलियो मेरुदण्डको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । विशेष आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीतिगत सुधार गर्दै संस्थागत र संरचनागत हेरफेर, पुनर्संरचना र आपसी समन्वय, सहकार्य र सहजीकरणमार्फत यो पूर्वाधारलाई अझ दिगो व्यवस्थापन गरी प्रभावकारीरूपमा संचालनमा ल्याउन सकिन्छ ।  यसका लागि नेपाल सरकार, प्राधिकरण र लगानीकर्ताबीच कानुनी व्यवस्थाबमोजिम अझ सहज उद्योग मैत्री प्रशासनिक वातावरणको सिर्जना गर्नु जरुरी छ । 

उद्योगीका उपयुक्त गुनासाहरुको सुनुवाइ र समाधान गरी अझ सहज लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना गर्दै अगाडी बढ्न सके निर्यातमूलक अर्थतन्त्रमा नेपालका विशेष आर्थिक क्षेत्रहरुले निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने सम्भावना देखिन्छ ।

(औद्योगिक इन्जिनियर)