काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र अतिक्रमित सार्वजनिक सम्पदा विशेषगरी नदी किनारका जमिन रकाठमाडौं महानगरपालिकाभित्र अतिक्रमित सार्वजनिक सम्पदा विशेषगरी नदी किनारका जमिन र नगरका बीचमा रहेका चौरहरू खाली बनाउने उपयुक्त समय सम्भवतः भयो । महानगरपालिकाले नक्साविपरीत बनाइएका संरचना हटाउन सुरु गर्दा देखिएको जनसमर्थनले आशा जो जगाएको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले मूलतः पार्किङको नक्सा पास गरेर अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गरिएका संरचना हटाउन सुरु गरेको छ । अतिक्रमित संरचना हटाउन अटेर गरिएका स्थानमा महानगरपालिका प्रमुखकै उपस्थितिमा बुल्डोजर प्रयोग गरी भत्काइएको छ ।

प्रक्रियाका केही प्रश्न उठाइए पनि सामाजिक सञ्जालमा जनसाधारणले महानगरपालिकाको प्रयासको व्यापक समर्थन गरेको देखियो । ठूला दलका एकाध नेताले महानगरपालिकाको अतिक्रम्रमित संरचना भत्काउने अभियानको विरोध गर्दा तिनैको चर्को आलोचना भएको छ ।

अर्थात्, महानगरपालिकाले नक्साविपरीत बनाइएका संरचना हटाउने कार्यलाई निरन्तरता देओस् भन्ने जनचाहना रहेछ । यो सही काम पनि हो । यद्यपि, महानगरपालिकाले कानुनी आधार बलियो र सही प्रक्रिया पनि अपनाउनु भने पर्छ ।
 
काठमाडौं महानगरभित्र तत्काल ध्यान दिनुपर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण काम अतिक्रमित सार्वजनिक जमिन खाली गराउनु हो । विशेषगरी नदीका किनारहरू कब्जा गरेर बसाइएका बस्ती र मिचिएका चौर तथा पुराना पोखरीहरू खाली गर्न सके नगरको सौन्दर्य र सुरक्षामा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने देखिन्छ ।
 
महानगरपालिकाका वर्तमान प्रमुखले आँटे भने त्यस्ता अवैध बस्तीहरू हटाउन सम्भव हुनसक्छ । विशेषगरी भोटको लोभमा सार्वजनिक जमिनमा गरिएको अवैध कब्जाका पक्षमा उनलाई दबाब दिने आँट कुनै दलका नेता वा पार्टी कार्यकर्ताका नाममा अराजकता मच्चाउने ‘गुण्डा नाइके’ले नगर्लान् । कम्तीमा उनले नटेर्लान् भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
 
भित्री सहरका बाटाहरू मिचिन नदिन वडा अध्यक्षहरूकै नेतृत्वमा अभियान चलाउनुपर्छ । तर, अतिक्रमित जमिन खाली गराउन भने महानगरपालिका प्रमुख स्वयं नै अग्रसर हुनुपर्छ । सार्वजनिक जमिनमा नक्सा पास नगरी बनाइएका संरचना नभत्काउने हो भने निजी जमिनमा बनेका अवैध संरचना भत्काउन नैतिक अधिकार पनि हुँदैन ।

नदी किनारका अवैध बस्तीहरू हटाउने प्रक्रिया सुरु गर्न अहिले उपयुक्त समय भएको छ । तत्काल सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने र दसैं तिहार मनाएर हटाउने गरी कार्यतालिका बनाए हुन्छ । तर, नदी किनारका जमिन खाली गराउन खोजिएन भने अहिले निजी जमिनमा नियमविपरीत बनाइएका निजी संरचना भत्काउनुलाई न्यायोचित ठान्न सकिनेछैन ।

नगरका बीचमा रहेका चौरहरू खाली बनाउने उपयुक्त समय सम्भवतः भयो । महानगरपालिकाले नक्साविपरीत बनाइएका संरचना हटाउन सुरु गर्दा देखिएको जनसमर्थनले आशा जो जगाएको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले मूलतः पार्किङको नक्सा पास गरेर अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गरिएका संरचना हटाउन सुरु गरेको छ । अतिक्रमित संरचना हटाउन अटेर गरिएका स्थानमा महानगरपालिका प्रमुखकै उपस्थितिमा बुल्डोजर प्रयोग गरी भत्काइएको छ ।

प्रक्रियाका केही प्रश्न उठाइए पनि सामाजिक सञ्जालमा जनसाधारणले महानगरपालिकाको प्रयासको व्यापक समर्थन गरेको देखियो । ठूला दलका एकाध नेताले महानगरपालिकाको अतिक्रम्रमित संरचना भत्काउने अभियानको विरोध गर्दा तिनैको चर्को आलोचना भएको छ । 

अर्थात्, महानगरपालिकाले नक्साविपरीत बनाइएका संरचना हटाउने कार्यलाई निरन्तरता देओस् भन्ने जनचाहना रहेछ । यो सही काम पनि हो । यद्यपि, महानगरपालिकाले कानुनी आधार बलियो र सही प्रक्रिया पनि अपनाउनु भने पर्छ ।

काठमाडौं महानगरभित्र तत्काल ध्यान दिनुपर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण काम अतिक्रमित सार्वजनिक जमिन खाली गराउनु हो । विशेषगरी नदीका किनारहरू कब्जा गरेर बसाइएका बस्ती र मिचिएका चौर तथा पुराना पोखरीहरू खाली गर्न सके नगरको सौन्दर्य र सुरक्षामा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने देखिन्छ ।

महानगरपालिकाका वर्तमान प्रमुखले आँटे भने त्यस्ता अवैध बस्तीहरू हटाउन सम्भव हुनसक्छ । विशेषगरी भोटको लोभमा सार्वजनिक जमिनमा गरिएको अवैध कब्जाका पक्षमा उनलाई दबाब दिने आँट कुनै दलका नेता वा पार्टी कार्यकर्ताका नाममा अराजकता मच्चाउने ‘गुण्डा नाइके’ले नगर्लान् । कम्तीमा उनले नटेर्लान् भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

भित्री सहरका बाटाहरू मिचिन नदिन वडा अध्यक्षहरूकै नेतृत्वमा अभियान चलाउनुपर्छ । तर, अतिक्रमित जमिन खाली गराउन भने महानगरपालिका प्रमुख स्वयं नै अग्रसर हुनुपर्छ । सार्वजनिक जमिनमा नक्सा पास नगरी बनाइएका संरचना नभत्काउने हो भने निजी जमिनमा बनेका अवैध संरचना भत्काउन नैतिक अधिकार पनि हुँदैन ।

नदी किनारका अवैध बस्तीहरू हटाउने प्रक्रिया सुरु गर्न अहिले उपयुक्त समय भएको छ । तत्काल सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने र दसैं तिहार मनाएर हटाउने गरी कार्यतालिका बनाए हुन्छ । तर, नदी किनारका जमिन खाली गराउन खोजिएन भने अहिले निजी जमिनमा नियमविपरीत बनाइएका निजी संरचना भत्काउनुलाई न्यायोचित ठान्न सकिने छैन ।