आगामी मंसिर ४ गते हुने संघीय प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाहरुको चुनावमा पाँच दलीय गठबन्धनले सँगै चुनाव लड्ने निर्णय हुने अवस्थामा पुगेको छ । गत स्थानीय चुनावमा पनि उनीहरु गठबन्धन बनाएर नै लडेका थिए । उक्त चुनावमा कांग्रेस अत्यधिक मत ल्याई विजयी भएको थियो । अधिकांश महानगर, उपमहानगर तथा नगरपालिकाका मेयर, उपमेयरमा कांग्रेसले नै जितेका थियो । खासगरी तराईमा मधेसवादी दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) हरुभन्दा पनि बढी मत ल्याएर नेपाली कांग्रेस विजयी भएको छ । तराईमा अहिले पनि कांग्रेसको वर्चस्व कायमै छ । मधेसवादीहरुको क्रियाकलाप र भ्रष्टाचारले जनतामा उनीहरुको नराम्रो छवि बनेका छ ।  जुन उत्साह र आशाका साथ तराईका जनताले मधेस केन्द्रित दलहरुलाई जिताएका थिए त्यसविपरीत व्यवहार देखेर सबै निराश बनेका छन् । 

तराई मधेस सुरुदेखि नै कांग्रेसको गढका रुपमा परिचित छ । कांग्रेसको आधारभूमि तराई मधेस नै हो । मधेस आन्दोलनपछि मात्र कांग्रेसको जनाधार घटेको हो । यसलाई बलियो संगठितरुपमा बढाउन सकिन्छ । तराई मधेसमा पहिलाभन्दा संगठन कमजोर भएको छ । चुनावको बेलामात्र कांग्रेसका कार्यकर्ताहरु सक्रिय हुने गरेका छन् । अरु बेला निस्क्रिय भएर बस्ने कांग्रेसी कार्यकर्ताहरु चुनाव जति नजिक आउँछ त्यति नै तात्ने गरेका छन् । जनतामा नगई कार्यकर्ताहरु केन्द्रीय नेताहरुलाई रिझाउन काठमाडांै धाउने गरेका छन् । नेताहरुको चाकरी गरी टिकट पाउने दौडमा लागेका छन् । 

मधेसमा चुनावमा नयाँ चुनौती थपिएको छ । पृथक र स्वतन्त्र मधेसको नारा दिने सीके राउतको जनमत पार्टीले पनि आउने चुनावमा भाग लिँदै छ । सप्तरीको निर्वाचन क्षेत्र नं. २ बाट सीके राउत स्वयं संसद्को लागि लड्दै छन् भने मधेसका सबै जिल्लामा उमेदवार उठाउँदै छन् । सप्तरी क्षेत्र नं. २ मा सीके राउत उठेपछि गत निर्वाचनमा निर्वाचित सांसद उपेन्द्र यादवलाई ठूलो चुनौतीको सामना गर्नुपर्छ । गत चुनावमा उपेन्द्र यादवलाई ठूलो आशा र भरोसाका साथ जिताइएको थियो । तर त्यस अनुसारको जनताका आशा पूरा हुन सकेनन् ।

उहाँ जितेर गएपछि फर्केर सप्तरी – २ मा आउनु भएन । कोरोना महामारीमा जनता बाँच्नु र मर्नु अवस्थामा थिए ।

त्यतिबेला त्यस क्षेत्रका जनप्रतिनिधि सांसद उपेन्द्र यादव एक दिन पनि जनताको समस्या बुझ्न आएनन् । उहाँ स्वास्थ्यमन्त्री भइसकेको व्यक्ति हुनुहुन्छ । उहाँ मोरंग र सुनसरीमा चुनाव हार्दै सप्तरीबाट गत चुनावमा लड्नु भएको थियो । कतिले उहाँलाई टुरिस्ट सांसद भन्थे । यसपटक  राउत त्यस क्षेत्रबाट उठेपछि यादव अब सिरहा वा बाराबाट चुनाव लड्ने चर्चा छ । 

यसरी तराई मधेसमा कांग्रेसले पनि कडा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने देखिन्छ । पाँचदलीय गठबन्धनले संयुक्तरुपमा चुनाव लड्ने निर्णय गरिरहेको बेला कांग्रेसले निकै सतर्कता अपनाउनु पर्नेछ । पहिला त जिन्दगीभर प्रजातन्त्र र समाजवादका लागि लड्ने प्रबुद्ध वर्गका मतदाता हुन् वा गाउँ देहातमा बस्ने सामान्य जनता जसले रुख (गाछ) मा मत हाल्दै आएका मतदाताहरुले अन्य पार्टीको चिह्नमा मत हाल्दैनन् । विगत २०७४ सालको संघीय निर्वाचन होस् कि गत ०७९ वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय चुनाव होस् कांग्रेसका प्रायः मतदाताले रुख मै मत हालेका छन् । त्यसैले केन्द्रमा जतिसुकै गठबन्धन गरिए पनि जिल्लास्तरका कांग्रेसी कार्यकर्ताहरुले अन्य पार्टीको छापमा मत हाल्न भन्न मुस्किल देखिन्छ । 

यता केन्द्रमा पाँचदलीय गठबन्धनको सिट बाँडफाँटमा लगातार बैठक बसी रहेको छ तर निष्कर्षमा पुगेका छैनन् ।

सतारुढ गठबन्धनका साना दलले आफ्नो हैसियतभन्दा बढी सिटको मोलमोलाइ गरी राखेका हुनाले कुरा नमिलेको बताइएको छ । विसं २०७४ सालको प्रतिनिधि सभाको चुनावमा एमाले र माओवादीको गठबन्धनले सबभन्दा बढी मत ल्याएर सरकार गठन गरेको थियो । एमाले र माओवादी केन्द्रले पार्टी एकीकरण गरेर नेकपा बनाउँदा करिब दुई तिहाइ बहुमत पुग्न लागेको थियो । तर, तीन वर्षमै सो पार्टी विघटन भई गत स्थानीय चुनावमा अलग अलग चुनाव लडेको थियो । त्यसमा कांग्रेसले पहिलो स्थान, माओवादी दोस्रो तेस्रो जसपा चौथो एकीकृत समाजवादी छन् । यसरी आगामी संघीय  निर्वाचनमा सिटको बाँडफाँट हुनुपर्छ भनी कांग्रेसको भनाइ देखिन्छ । यसलाई तथ्यपरक नै मान्नुपर्दछ । 

पाँचवर्ष अघिको मतदाताको मानसिकता र अहिलेको मानसिकतामा परिवर्तन आएको छ । विगतको संघीय चुनाव दुईवटै कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र माओवादीले संयुक्त भएर चुनाव लड्दा करिब दुईतिहाइ ल्याएको थियो । तर नेकपाले जनताबाट पाएको त्यत्रो जनमतको कदर गर्न सकेनन् । पाँच वर्षका लागि जनताले दिएको अवसरको अपमान गरी तीन वर्षमै संसद् नै पटक पटक विघटन गरी संसदीय लोकतन्त्रलाई नै कमजोर पारे । एकदलीय सर्वसत्तावादमा विश्वास गर्ने कम्युनिस्टहरु संसदीय लोकतन्त्रमा आए पनि त्यस अनुकूलको राजनीतिक संस्कार बसाउन सकेनन् । संसद्ीय प्रणालीलाई उपयोग गरी यसको माध्यमबाट विगत चार दशकदेखि सत्ताभोग गरी आएका कम्प्युनिस्टहरु प्रजातन्त्रको मूल प्रवाह नेपाली कांग्रेससित बार्गेनिङ्ग गरी सिट संख्या बढाई सत्तामा जान चाहन्छन् । तर जहिले पनि अप्ठेरो परेको बेला कांग्रेसलाई दबाब दिई स्वार्थ सिद्ध गर्न खोजिएको छ ।

यसबाट कांग्रेसको नेतृत्व सजग र सतर्क हुनै पर्छ । इतिहासमा कांग्रेस कमजोर भएको बेला अवाञ्छित तत्त्वहरुले फाइदा लिँदैआएका छन् । हाल सत्ता गठबन्धनभित्र आगामी निर्वाचनका लागि सिट बाँडफाँका लागि बनेको कार्यदलले सिट संख्या पेस गरेका छन् । त्यसमा कांग्रेस १००, माओवादी ६०, एकीकृत समाजवादी ४० जसपा २५ र जनमोर्चाले २ वटा सिटमा दाबी गरेका छन् । यसरी सबै दलहरुको सिट संख्या जोड्दा २२७ वटा पुग्छ । संघीय संसद्मा प्रत्यक्षतर्फ १६५ वटा सिटमात्र छन् । 

यसरी दलहरुबाट प्रस्तुत माग दाबी यथार्थमा आधारित देखिँदैन । कांग्रेसबाहेक अरु दलहरुको दाबी यथार्थबाट अलग छ । अरु दलले नेकपा नेतृत्वको संरकारमा सामेल भई सत्ता भोग गरी सकेका छन् । त्यति बेला कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षमा थियो । तिनीहरुको संयुक्त सरकारका क्रियाकलापबाट नेपाली जनता वाक्कदिक्क भइसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा बढी सिट दाबी गर्नु न्यायोचित हुँदैन । 

विसं २०७४ को संसदीय चुनावमा सिटको संख्याले दोस्रो स्थानमा आए पनि कांग्रेस लोकप्रिय भोटको आधारमा कमजोर भएको छैन । माओवादी र एमाले अलगअलग चुनाव लडेको भए निश्चय नै नेपाली कांग्रेसले नै सबभन्दा बढी स्थान जितेर पहिलो पार्टी बन्ने थियो । यसरी कांग्रेसको जनाघार स्थिर नै छ । 

तराईमा लोसपा, जसपाका साथै सीके राउतको जनमत पार्टीले पनि संसदीय   र प्रदेश सभाको चुनावमा माग लिँदैछ । यसले कांग्रेसका लागि चुनावी चुनौती थपिएको छ । तसर्थ कांग्रेसले टिकट बाँड्दा सक्षम र योग्य उम्मेदवारहरुलाई दिनुपर्छ । आफ्नो क्षेत्रमा अन्य दलहरुलाई छोड्नु हुँदैन । त्यस्तो गरिएमा मतदाताहरु असन्तुष्ट भई कांग्रेसले आफ्नो सिट गुमाउनेछ । यस्ता कुरामा ध्यान पु¥याउन सक्यो भने कांग्रेसले एकसय भन्दा बढी सिटमा जित्नेछ । यिनै कुराहरुलाई कांग्रेसले प्राथमिकता दिनुपर्छ ।