नेपालको संविधान, २०७२ जारी भएसँगै प्रशासनिक संघीयताको विषयमा संशयसँगै विमर्श पनि निरन्तर छ ।
प्रशासनिक संघीयताबारे संघीय निजामती सेवा ऐन जारी नभएसम्म विभिन्न अनुमान, शङ्का, उपशङ्का जारी रहिरहन्छ ।
बितेको सात वर्षमा संघीय निजामती सेवा ऐन आउन नसक्नु नै सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा अस्थिरताको आमन्त्रण हो । संसद्को कार्यकाल विसर्जनको चरणमा संघीय निजामती सेवा ऐन आउने चर्चासँगै सरकारी कर्मचारी आन्दोलनमा होमिएका छन् ।
१. त्रुटिपूर्ण कर्मचारी समायोजन र संघीय निजामती सेवा ऐनको अपेक्षा
समायोजन ऐन, २०७५ अनुसार गरिएको कर्मचारी समायोजन असफल प्रमाणित भइसकेको छ । अवैज्ञानिक कर्मचारी समायोजनको कारणले सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा निराशा र विभेद सहजै महसुस हुनेगरी देखिएको छ । समायोजनमा भएको धोकाका कारण कर्मचारीहरू सरकारले लिने निर्णयप्रति सशंकित छन् ।
समायोजनमा भएका त्रुटि
क. प्रदेश/स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको संघमा फर्कने बाटो बन्द ।
ख. एउटै भर्नाबाट सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारीहरू समायोजनले गर्दा कारिन्दा र हाकिममा वर्गीकृत ।
ग. सेवा ऐनविना प्रदेश/स्थानीय तहमा समायोजन गरिएकोले वृत्ति विकासमा अनिश्चय ।
घ. प्रशासनिक संयन्त्रको श्रेणी र तहमा रूपान्तरण ।
ङ. विवादित समायोजनका कारणले कर्मचारी भर्ना प्रक्रियामा समेत अवरोध ।
संघीय निजामती सेवा ऐनको अपेक्षा
क. समायोजनका त्रुटि सच्याउने ।
ख. प्रशासनिक संघीयतालाई पूरा गर्ने ।
ग. प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन जारी गर्ने ।
घ. सबै प्रकारको अन्योलको समाधान गर्ने ।
२. लुकाइएको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा
संघीय निजामती सेवा ऐन सर्वाधिक प्रतीक्षाको विषय हो । यसको मस्यौदा २०७५ सालमा सार्वजनिक भएको थियो ।
संसद्को सुशासन तथा राज्य व्यवस्था समितिमा विवादित बनेपछि सो मस्यौदा संसद्बाट फिर्ता भयो। अहिले अर्को मस्यौदाको चर्चा छ । सो पनि औपचारिकरूपमा सार्वजनिक गरिएको छैन । सरोकारवालाई खुसी पार्ने व्यवस्था नभएर लुकाइएको होला भनेर लख काट्नु स्वाभाविक नै हो । विधेयक लुकाइएको, अनौपचारिकरूपमा सार्वजनिक भएको कतिपय प्रावधान कर्मचारी मैत्री छैनन् भन्ने निश्चित प्राय: भएकोले कर्मचारीहरू आन्दोलनको मनःस्थितिमा गएको देखिन्छ ।
२. श्रेणीबाट तहगतमा लाने विषयमा अन्योल
सरकारी सेवा (तहगत र श्रेणीगत) मिश्रित किसिमको अभ्यास गर्दै आइएको परिप्रेक्ष्यमा सरकारी सेवाको एकरूपताको लागि सबै सरकारी सेवालाई तहगतमा रूपान्तरण गर्दै प्रशासनिक क्षेत्रमा ऐतिहासिक फड्को मार्नुपर्ने अवसरको विषयमा दोधार देखिन्छ । तहगत प्रणालीले एकहदमा विभेदको हल गर्ने, पदअनुसारको तलबमान स्वत:समायोजित हुने, वृत्ति विकासको नयाँ आयाम थपिने, निश्चित विन्दुसम्मको बढुवा/स्तरवृध्दि सुनिश्चित एवं पूर्वअनुमानयोग्य हुने तथ्यलाई अपव्याख्या गर्दै तहगतमा रूपान्तरण नगर्न प्रयास भइरहेकोले पनि कर्मचारीहरू आन्दोलित भएका हुन् ।
३. राजपत्र अनंकित कर्मचारीको वृत्ति विकासमा उदासीनता
राजपत्र अनंकित कर्मचारी पनि योग्यताबाटै सेवामा प्रवेश गरेको हुनाले राजपत्रांकित कर्मचारीलाई जस्तै वृत्ति विकासको अवसर दिनुपर्छ भन्ने सोच देखिँदैन । उदाहरणको लागि प्रचलनमा रहेको निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले व्यवस्था गरेको बढुवाको ३० प्रतिशत सुविधालाई प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनले २० प्रतिशतमा सीमित गर्नेलगायतको चर्चाले सरकारी प्रशासनको क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै संङ्ख्या रहेका राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरू आन्दोलित भएका छन् ।
४. खाइपाइ आएका सुविधा र सेवा अविछिन्नताको प्रश्न
हाल प्रचलनमा रहेको निजामती सेवा ऐन २०४९ ले व्यवस्था गरेको खाइपाइ आएको सुविधाको कटौतीको शङ्का ।
जस्तै:-
क. एकै श्रेणीमा १५ वर्ष जागिर बिताएपछि अवकाह लिँदा एक श्रेणीमाथिको सुविधा पाउने बारेमा के हुन्छ भन्ने अन्योल ।
ख. एक पदबाट अर्को पदमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट पदोन्नति भए पनि सेवा अवधि निरन्तर रहने सबालमा अन्योल ।
ग. सरकारी सेवाका तीनै तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई सरकारी सेवाको जुनसुकै तहमा प्रतिस्पर्धा गर्दा पनि उमेर हद नलाग्ने स्वाभाविक सुनिश्चितता आदि,
घ. स्थानीय तहको लागि साबिक लोकसेवा आयोगबाटै २०७६ सालमा खुला प्रतिस्पर्धामार्फत निजामती सेवा रहेका व्यक्तिसमेत स्थानीय सेवामा प्रवेश गरेका थिए । ती कर्मचारीको सेवा अवधि जोडिने कुराको सुनिश्चितता आदि ।
६.विभेदपूर्ण तलबमान समायोजनको प्रयास
सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत सबै स्तरका कर्मचारीको एकमुष्ट १५ प्रतिशत तलब वृध्दि गरेकोमा संसद्को श्रम समितिलाई दुरुपयोग गर्दै तलब समायोजनको बहानामा विभेद बढाउने निरर्थक प्रयास भयो ।
तबल समायोजन गर्नेहरूको तर्क
क. पदअनुसार सुरक्षा अधिकारी र निजामती अधिकारीको तलबमान मिलाउनुपर्ने ।
ख. प्रदेशको वा स्थानीय तहका अधिकृत कर्मचारीभन्दा संघको अधिकृत कर्मचारीको तह उच्च हुने भएकोले सो मिलाउनुपर्ने ।
तलबमान समायोजनका असरहरू
क. राजपत्रांकित कर्मचारीको तलबमान राजपत्रअनंकितको तुलनामा २६ प्रतिशतले बढी भई असामान्य फरक रहेकोमा यसलाई मिलाउनुपर्नेमा तलब समायोजनमा ३७ प्रतिशतको खाडल बनाउन खोजिएकाले यसले चरम विभेद हुने ।
ख. प्रदेश/स्थानीय तहमा समायोजन भएर गएका वरिष्ठ अधिकृतहरूभन्दा संघमा भएका वा भर्ना भएका कनिष्ठ अधिकृतहरूको तलबमान बढ्ने गरी निजामती सेवाको आधारभूत मान्यताविपरीत कदम ।
ग. संघीयताको मर्मविपरीत र समाजवाद उन्मुख अर्थप्रणाली बनाउने संविधानको भावनाविपरीत प्रयास भएको देखिन्छ ।
यस्तो नियतले जनतासँग प्रत्यक्ष काम गर्ने राजपत्रअनंकित कर्मचारी र संघीयताको सेवा दिने प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीमा निराशा तथा लघुताभाव पैदा गराउँछ ।
७. ट्रेड युनियन अधिकारबारे अन्योल
साबिकमा प्रयोग गरिआएको सामूहिक सौदावाजी र हडताल गर्नसम्म पाउने अधिकारलाई कटौती गर्ने आशय नयाँ विधेयकमा देखिन्छ । सामान्य सामाजिक गतिविधि गर्न दिने र एकैपटक ट्रेड युनियन अधिकार खोस्दा ठूलो विरोध हुने भएकोले यसलाई कमजोर बनाउदै लाने नितिअन्तर्गत 'ट्रेड' भन्ने शब्द हटाएर कर्मचारी युनियन मात्रै राख्ने अनि प्रदेश/स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको ट्रेड युनियन अधिकार नराखी ऐन जारी हुने आकलन भएकोले सशंकित कर्मचारी वृत्त आन्दोलित देखिन्छ ।
८. सरकारी कर्मचारीभित्रको विभेद, विकृति, विसंगतिप्रति आक्रोश
जनतालाई सेवाको समान वितरण गरेर राज्यको तर्फबाट सन्तुष्ट बनाउने दायित्व बोकेको सरकारी सेवा/निजामती सेवामा संलग्न कर्मचारी आफैँ विभेदको सिकार भएका अनेक उदाहरण छन् । सरुवालगायत अन्य अवसरको वितरणमा देखिएको असमानता असह्य खालको देखिन्छ । पहुँच हुने र नहुने कर्मचारीबीचमा अतुलनीय अन्तराल छ । दर्जा अलिकति तलमाथि पर्नेबितिकै घोषितअघोषित सेवासुविधामा आकाशजमिनको फरक हुन्छ ।
वर्षौंदेखिको विकृतिको कारणले निजामती सेवाभित्र एकप्रकारको निच र उपरको जाति प्रथा कायम भएको छ । यस्ता विकृति विसंगतिको कारणले समेत परोक्षरूपमा आन्दोलनको लागि वातावरण बनेको हो ।
राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरूको संजालले अगुवाइ गरेको कर्मचारी आन्दोलनले नयाँ चरणमा जाँदैछ । ट्रेड युनियनहरूलाई आफ्नै गरिमा बचाउनको लागि पनि आन्दोलनको अगुवाइ गर्नैपर्ने बाध्यता छ । अन्यथा सरकारी सेवाभित्रको चरम अविश्वास र निराशद्वारा उत्पन्न हुने परिस्थितिले ठूलो तनाव सिर्जना हुनसक्छ ।
( एकीकृत सरकारी संगठन, नेपालका प्रशिक्षण विभाग प्रमुख)
