“एनजीओ आईएनजीओ” भन्ने शब्दावलीले संविधानले उल्लेख गरेको “राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था” नै जनाँउछ । तर, “एनजीओ, आईएनजीओ” शब्दावलीले सिर्जना गर्ने भाष्यले “राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था” ले बुझाउने अर्थ बुझिँदैन । अझ स्पष्ट शब्दमा भन्दा कुनै संस्थालाई गाली गर्न पर्यो वा होच्याउन पर्यो या त्यसको योगदानलाई अवमूल्यन गर्न पर्यो वा कुनै कार्यका लागि लिनुपर्ने शासकीय उत्तरदायित्व लिन खोजिएन भने यो कार्य एनजीओ आईएनजीओले गरे वा गरेनन् भनीदिए सकियो । तसर्थ, यस लेखमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था भन्ने कानुनी पदावलीको सट्टा एनजीओ आईएनजीओ भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ । यी शब्दले नेपाली समाजमा स्थापित हुँदैगरेकोे सांस्कृतिक पक्ष पनि उजागर गर्छ । 

मैले जीवनको १५ वर्ष जति एनजीओ आईएनजीओका काममा तलबी (जागिरे) वा ज्यालादार (परामर्शदाता)का रूपमा बिताएको छु । हुनत, म कानुनको विद्यार्थी भएको हुँदा मेरो काम अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनको प्रचारप्रसार र त्यसअनुसार राष्ट्रिय कानुन, संरचना र कार्यक्रम निर्माण, कार्यान्वयन र अध्ययनमा नै बित्यो । मैले एनजीओ आईएनजीओको समग्र उपलब्धिलाई स्वतन्त्र मूल्यांकनकर्ताले जसरी हेर्न सकिन तर यसको केही अंशको अनुभूति गर्न पाएँ । त्यसको यस लेखमा चर्चा हुनेछ ।

१. एनजीओ आईएनजीओले क्र्रिस्चियन धर्ममा परिवर्तन गरे 

धर्म परिवर्तन भन्ने शब्दाबलीले नेपाली समाजमा हिन्दु बौद्ध हुने वा बौद्ध हिन्दु हुनुलाई बुझाउँदैन । न त सनातन धर्मको एउटा स्वरूपलाई त्यागेर अर्को रूपमा जाने कार्यलाई नै जनाउँछ । अझ किराँती बौद्ध भयो, धर्म परिवर्तन गर्यो भनेको पनि सुनिदैन । सन् २०१९ मा श्रीलंकाको चर्चमा भएको विस्फोटको घटनापछि तराईमा अपेक्षाकृत बहुसंख्यामा बढेका मदरसा र मस्जिदका बारेमा बेलाबेलामा चिन्ता व्यक्त नभएकोे होइन । अझ विभिन्न बैठकमा एनजीओ, आईएनजीओको यसमा संलग्नताको चर्चा नभएको पनि होइन । तर, मुस्लिम धर्ममा अर्को धर्मका मानिसलाई आफूमा परिवर्तन गर्ने अभ्यास दक्षिण एसियामा मुसलमानहरुको शासन समाप्त भएपछि प्रचलनमा नरहेको हुँदा धर्म परिवर्तनको सन्दर्भमा उनीहरूको चर्चा पनि हुँदैन । तसर्थ, नेपाली समाजमा धर्म परिवर्तनको भाष्यले अन्य कुनै पनि धर्मबाट क्रिस्चियन धर्ममा जाने कार्यलाई जनाउँछ ।    

नेपाली समाजमा प्रचलित एउटा भाष्य एनजीओ आईएनजीओले धर्म परिवर्तन गरे भन्ने छ । सुरक्षा फौजका माथिल्ला तहबाट अवकाश प्राप्त मेरा चिनजानका दाजुहरूले पनि काठमाडौं उपत्याकाका काँठमा टिनका टहरामा स्थापित विभिन्न खाले चर्च धर्म परिवर्तनका विम्ब हुन् भनी बेलाबेलामा चिन्ता व्यक्त गर्नुहुन्छ । काठमाडौंमा युरोपियन शैलीका विशाल कथेड्रलहरू देख्न पाइँदैन । वास्तुकलाका दृष्टिकोणले क्रिस्चियन मौलिक संस्कृति झल्काउने चर्च सायद नेपालमा छैनन् । धार्मिकता वा धार्मिक विशालता झल्काउने जे जति संरचना छन् हिन्दु वा बौद्ध नै छन् । हिन्दु र बौद्ध धर्मको यत्रो वैभवका बीच किन नेपालीहरू क्रिसिचयन धर्म अँगाल्दैछन् त रु यो प्रश्नको जवाफ “एनजीओ आईएनजीओले गर्दा धर्म परिवर्तन भयो” भन्ने भाष्य सिर्जना गरेर मात्र सकिँदैन । यो भाष्यले दुईटा संस्कृतिको विकास गरेको छ – क. एनजीओ आईएनजीओ खराब हुन् भन्ने मान्यताको विकास र ख. कर्मचारी र राजनीतिक वृत्त अनुत्तरदायी हुने संस्कृति । नेपालमा धर्म परिवर्तन गराउने कार्य गैरकानुनी थियो र हालसम्म पनि छ । नेपालमा कसैले कसैको धर्म परिवर्तन गराइरहेको छ भने त्यसको अनुसन्धान गर्ने र धर्म परिवर्तन गर्ने व्यक्ति तथा संस्थालाई कारबाही गर्ने काम सरकारी संयन्त्रको हो । तर, २००७ सालपछि आजसम्म सरकारी संयन्त्रले धर्म परिवर्तनको स्वरूपका बारेमा अध्ययन गरेको, अवधारणा बनाएको वा यसको प्रतिवादको कुनै कार्यक्रम नै सञ्चालन गरेको सार्वजनिक भएको छैन । सरकारी संयन्त्र गैरजिम्मेवार भाष्य सिर्जना गरेर कानुन कार्यान्वयनप्रति अनुत्तरदायी भएको छ । 

जनगणनाले नेपालमा क्रिस्चियनको संख्या क्रमशः वृद्धि भएको देखाउँछ । स्मरणीय छ, कुनै पनि वयस्कले धर्म परिवर्तन गर्ने कानुनी हक नेपाल हिन्दु अधिराज्य हुँदादेखि नै थियो र हालसम्म कायम छ । अब यो वृद्धि नागरिकहरूको स्वतन्त्रताको प्रयोग हो वा यो संगठित अपराध हो भन्ने छिनोफानो गर्ने दायित्व राज्यको हो । धर्म परिवर्तनका वाहक  “एनजीओ आईएनजीओ” हुन् वा “कुनै अमुक राजनीतिक पार्टी वा पार्टीहरू” वा “पार्टीभित्रका नेता विशेष” को हुन् भन्ने जवाफ पनि राज्यको संयन्त्रले दिनुपर्छ । अर्को दृष्टिकोणले मानिस किन धर्म परिवर्तन गर्छ ? यसका आर्थिक तथा सामाजिक कारण के हुन्छन् र त्यसको निराकरण कसरी गर्ने भन्नेतिर लाग्नुपर्ने देखिन्छ । भारतीय संविधानका मस्यौदाकारमध्येका प्रमुख बी. आर. अम्बेडकर हिन्दु धर्मभित्रको जातीय विभेदलाई धर्मपरिवर्तनको प्रमुख कारण मान्नुहुन्थ्यो । त्यसैगरी यसका पछाडि आर्थिक अवसरलगायत शिक्षा, स्वास्थ्य, आवासजस्ता आधारभूत सेवामा पहुँच वा त्यसको आशा तथा अन्धविश्वास जस्ता कारण पनि हुन सक्छन् । मलाई व्यक्तिगतरूपमा कोही मानिस क्रिस्चियन हो वा मुस्लिम हो भन्नेले खासै अर्थ राख्दैन । मेरो निम्ति धर्म आध्यात्मिकता खोजीको (असफल) साधन मात्र हो । तर, धार्मिक मान्यताहरूले बिस्तारै मानिसबीच विभाजनको रेखा कोर्ने र शत्रुता फैलाउने भएकाले राज्य संयन्त्रले चनाखो भएर यसको प्रतिवाद गर्नुपर्छ । 

एनजीओ आईएनजीओले पनि हामी धर्म परिवर्तनका दूत होइनौ भनी अर्को “भाष्य” सिर्जना गर्न एकजुट भएर काम गरेनन् भने यो भाष्यले गैरसरकारी संस्थाको अस्तित्वलाई नै संकटमा पार्न सक्छ । 
    
२. एनजीओ आईएनजीओ कोहीप्रति उत्तरदायी हुनु पर्दैन 

एनजीओ आईएनजीओप्रतिको अर्को भाष्य यिनीहरूको असनको साँढे जस्तो फुक्काफाल वा स्वतन्त्र हुन्छन् भन्ने हो । यसको मुख्य अर्थ यिनीहरू स्रोत खर्च गर्न वा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पूर्ण स्वतन्त्र हुन्छन् भन्ने हुन्छ । अझ आमरूपमा एनजीओ आईएनजीओसँग जति पनि पैसा छ र जहाँ पनि खर्च गर्न यिनीहरू स्वतन्त्र हुन्छन् भन्ने धारणा समुदाय तथा सरकारी संयन्त्रका उच्च ओहदाका मानिसमा समेत पाइन्छ । यो भाष्य कसरी सिर्जना भयो भनी ठ्याक्कै पत्ता लगाउन त गाह्रो होला तर यसका दुई चारवटा प्रवृत्तिका बारेमा भन्ने भन्न सकिन्छ । 

मैले २०६२–६३ तिर एउटा विधायिकी निकाय (कानुनले स्थापना गरेको कार्यालय । यस्ता कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीलाई निजामती सेवाका कर्मचारीले हैसियत नभएका ठान्छन् ।) मा काम गरेँ । ललितपुरको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग बैठक गर्नु थियो । मैले मेरो हाकिमलाई उहाँको कार्यालयमै जाँऊ भने । उहाँले त्यसो नगरौँ होटल समिटमा ब्रेकफास्ट मिटिङमा बोलाऔं भन्नुभयो र त्यसै अनुसार बैठक भयो र काम पनि सम्पन्न भयो । त्यतिखेर नेपालको सहसचिवको तलब १०(१२ हजार रुपैँया थियो र ब्रेकफास्टको बिल २००० जति आयो । त्यो खर्च हाकिमले खल्तीबाट तिर्न सम्भव थिएन । न त सरकारी संयन्त्रबाट त्यतिबेला यो पैसा तिर्न सकिन्थ्यो । यो पैसा आईएनजीओले उक्त कार्यालयसँग सञ्चालन गरेको परियोजनाबाट तिराइयो । 

एनजीओ आईएनजीओ आर्थिकरूपमा स्वतन्त्र वा अनुत्तरदायी छन् भन्ने भाष्य सिर्जना गर्ने प्रमुख कारण मन्त्री वा सरकारी कर्मचारीहरूको कार्यालयबाहिर सामान्यतयाः “तारे होटल” मा गरिने बैठक, खाजा, भ्रमण खर्च, एनजीओ आईएनजीओलाई तिराउने र तिर्ने अभ्यासको परिणाम हो । यो एकैदिनमा वा एकैपटक स्थापित भएको भाष्य होइन । विसं २०४७ सालपछि २०६३ सालसम्म आइपुग्दा यो भाष्य समाजमा स्थापित भइसकेको थियो र यो भाष्य स्थापित गर्ने प्रमुख भुमिका पनि सरकारी संयन्त्रले नै गरेको पाइन्छ ।

सन् २००२ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले बालबालिकाको निमित्त विशेष छलफलको आयोजना गरेको थियो । विदेश जाने भनेपछि विभागीय मन्त्री, सचिव जानै पर्यो । मन्त्रीले स्वकीय सचिव लैजान परेपछि सहसचिवदेखि शाखा अधिकृतसम्मको दौडधुप सुरु भयो । उनीहरू सबैको संयुक्त राष्ट्रसंघीय बालकोष (युनिसेफ) तिर र आईएनजीओ (सेभ द चिल्ड्रेन, प्लान इन्टरनेसनलजस्ता)  तिर दबाब बढ्न थाल्यो । अझ ती दबाबहरू एनजीओको बाटो भएर आउनथाल्यो । अन्त्यमा सबै मिलेर मन्त्री र सरकारी कर्मचारीको खर्च बेहोर्नेे भएपछि उनीहरू गए । मौका छाड्ने कुरा भएन मिलेसम्म एनजीओ आईएनजीओका साथी पनि गए । 

सन् २००१ म मेरो जीवनको पहिलो जागिर प्रो पब्लिकमा सुरु गर्दा पनि हामी लैंगिक न्यायका निमित्त न्यायाधीशहरूको प्रशिक्षणमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई प्रशिक्षण गरे बापत एक सेसन (करिब २ घन्टा) को १०,०००। दसहजार रुपैयाँ ‘अनरारियम’ (पारिश्रमिक)  दिएर तथा सहभागी न्यायाधीशहरूको यातायात, खाने, बस्ने र भत्तासमेत दिएर प्रशिक्षण सम्पन्न गरेका थियौँ । पछि न्यायाधीशहरूको क्षमता वृद्धिका लागि युएनडीपी र अर्को आईएनजीओबाट सर्वोच्च अदालतले केही वर्ष विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन भए । यसलाई न्यायाधीशहरू भ्रमण परियोजना भनी ठट्टा गर्नुहुन्थ्यो । त्यस समय एसियाली विकास बैंक तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायका कार्यक्रममा नेपाल सरकारका उच्चपदस्थ कर्मचारीलाई फिलिपिन्स, बैंकक लैजाने कार्यक्रम प्रशस्त राख्ने गरेको पाइन्थ्यो । यसरी सरकारी निकायमा एनजीओ आईएनजीओले हाम्रा खर्च जति पनि तिर्छन् भन्ने बुझाइ स्थापित भयो र सोही भाष्य पनि सिर्जना गर्यो । 

अर्काेतिर, एनजीओ आईएनजीओमा सरकारी कर्मचारी “लोभी” हुन्छन् उनीहरूको वैदेशिक भ्रमण, विभिन्न होटल वा रिसोर्टमा कार्यक्रम र उचित भत्ता राखेन भने हाम्रा कार्यक्रम स्वीकृत हुँदैनन् भन्ने भाष्य सिर्जना भयो र यो यथावत छ । भत्ता लिने यी कर्मचारीले निरन्तर नमस्कार प्राप्त गरे पनि यो वृत्तप्रति एनजीओ आईएनजीओ जगतमा कुनै सम्मान छैन । नेपालको प्रशासनतन्त्र हजार दुईहजारको भत्ता टिप्न कति मरिहत्ते गर्छ भन्ने एनजीओ आईएनजीओमार्फत देशविदेश सबैतिर फैलिइसकेको छ ।

अब प्रश्न आँउछ किन एनजीओ आईएनजीओ वा युएनले मन्त्री वा उच्च पदस्थ कर्मचारीका निमित्त पैसा खर्च गर्छ ।

उदाहरणका निम्ति २०५६/५७ सालमा सर्वोच्च अदालतको प्राथमिकतामा लंैगिक समानता र लैंगिक न्याय नै थिएन ।

राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान स्थापना भइसकेको थिएन । अर्कोतर्फ, दक्षिण एसियामा लैंगिक न्यायको एउटा अभियानै जस्तो चलेको थियो । यस अभियानको एउटा पात्रका रूपमा प्रो पब्लिकले यो जिम्मेवारी लियो । त्यो लक्ष्यका अगाडि भत्ता र भोजमा गरिने खर्च गौण थियो । पछि लैङ्गिक न्यायको यो जिम्मेवारी महिला, कानुन र विकास मञ्चले लिएर प्रशिक्षणका कार्यक्रमहरू गर्यो । अर्कोतर्फ, २००२ को संयुक्त राष्ट्र महासभाको विशेष छलफल एउटा अन्तर्राष्ट्रिय पर्व थियो । त्यस पर्वमा सहभागी पठाउने युनिसेफको काम नै थियो तर सेभ द चिल्डे«न, प्लान इन्टरनेसनल वा अन्य संस्थाले उनीहरूलाई पठाउनुको अर्थ आफ्ना कार्यक्रम समाज कल्याण परिषद् र सरकारी संयन्त्रबाट स्वीकृत गर्न सहज गराउनु नै थियो । म आफैँलाई त्यो टोलीले न्युयोर्कको कार्यक्रममा सहभागी भएर केही सिक्छ भन्नेमा कुनै विश्वास थिएन ।

अर्को भाष्य, एनजीओ आईएनजीओ आर्थिकरूपमा कसैप्रति जिम्मेवार हुँदैनन् भन्नेछ । उनीहरूले रकम पनि बैंक मार्फत ल्याउँदैनन् । सरकारी कार्यालयले दबाब दियो भने जहिले पनि कार्यक्रम परिवर्तन गर्छन् आदि । यो भाष्य निर्माणमा सरकारी निकायको भन्दा एनजीओ आईएनजीओको नै दोष बढी छ । सरकारी कार्यालयका हाकिम वा मन्त्रीले भने भन्दैमा मास्क र सेनिटाइजर लिएर सरकारी कार्यालयको खुड्किला कुर्ने संस्कृति एनजीओ आईएनजीओले नै विकास गरेका हुन् । बरु संस्था नै बन्द गर्छु तर गलत काम गर्दिन भन्ने नैतिक धरातल एनजीओ आईएनजीओमा छैन । एनजीओ आईएनजीओको आन्तरिक सुशासन पनि कमजोर छ । ती संस्थाका संघ वा महासंघहरूले पनि आफ्ना सदस्यहरुको आचरणको जिम्मा लिन सक्ने प्रणाली विकास गरेका छैनन् । अर्कोतर्फ, नेपालको प्रचलित कानूनले  सामाजिक विकास वा कल्याणका निमित्त प्राकृतिक व्यक्तिलाई आफ्नो वैयक्तिक खातामा स्रोत प्राप्त गर्ने कार्यलाई गैरकानुनी बनाएको छ न त नियामकले यस किसिमको स्रोत परिचालनलाई अनुगमन नै गर्छन् । धर्म परिवर्तनका निमित्त परिचालित हुने भनिएको करोडौं रुपैयाँ कसको खातामा प्राप्त हुन्छ र कसरी परिचालित हुन्छ भन्नेमा सरकारी निकाय सचेत देखिँदैन । 

३. एनजीओ आईएनजीओमा उच्च जीवनशैली अपनाउन पाइन्छ  

अर्को भाष्य, एनजीओ आईएनजीओमा काम गरेपछि उच्च जीवनशैली अपनाउन पाइन्छ भन्ने हो । ठूला ठूला एनजीओ आईएनजीओको कारणले यो भाष्य सिर्जना भएको छ र यसको मारमा थोरै स्रोत परिचालन गर्ने एनजीओ आईएनजीओ परेका छन् । संस्थाका नाममा महँगा वलिासी गाडी राख्ने । संस्थाका कार्यक्रम ठूला होटल, रिसोर्ट आदिमा गर्ने र सामाजिक संस्थामा काम गर्ने भए पनि नाफामूलक संस्थामा काम गर्ने व्यक्तिहरूको भन्दा औसतमा बढी तलब खाने भएकाले यो भाष्य सिर्जना भएको छ ।

यो भाष्यमा विश्वास गर्नेहरूले चाहे ती होटल, रिसोर्टका कर्मचारी हुन् वा सरकारी निकायका कर्मचारी वा जनसाधारण सबैले संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत कूटनीतिक निकाय सबैलाई एनजीओ आईएनजीओको श्रेणीमा राखेको पाइयो । यी सबैले चढ्ने गाडीका आकार, कुराकानीको शैली, विदेशीहरूको बाक्लो उपस्थितिले गर्दा एउटै डालोमा राख्नु अस्वाभाविक पनि होइन । 

कर तिरेर तलब खानु अपराध होइन । तर, समुदाय विकासका निमित्त दान दातव्यबाट संकलन गरिएको वा विकासोन्मुख देशको विकासको निमित्त छुट्याइएको स्रोतबाट तलबभत्ता, भ्रमण, मनोरञ्जन वा मानव संशाधन विकासमा कति स्रोत खर्च गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने चिन्तन हुनु अस्वाभाविक होइन । केही एनजीओ आईएनजीओको वैभवले सामाजिक विकासका निमित्त स्वयंसेवा गर्ने प्रवृत्तिलाई प्रतिकुल प्रभाव पारेको छ । समाजका निमित्तभन्दा आफ्ना निमित्त संस्था सिर्जना गर्ने नवसंस्कृतिलाई जन्माएको छ । 

यो संस्कृतिप्रति अन्जान एकजना आईएनजीओका जापानी प्रतिनिधिले सोधेको प्रश्न घतलाग्दो छ – “नेपाली विद्यार्थीको शिक्षाको निमित्त जापानमा घरदैलो गरी उठाएको पैसाबाट मैले किन सरकारलाई विभिन्न शुल्क र अनुगमन दस्तुर बुझाउने रु यो त नेपाली बालबालिकाका लागि उठाएको पैसा हो सरकारका लागि त होइन नि !” । 

४. एनजीओ आईएनजीओ राजनीतिक अभिप्राय पूरा गर्ने साधन हो 

अर्को भाष्य, एनजीओ आईएनजीओ राजनीतिक पार्टीका लाइनमा विभक्त छन् । यो भाष्य निर्माणमा आईएनजीओको भन्दा एनजीओको भूमिका बढी छ । पार्टीमा सक्रिय व्यक्तिले एनजीओ सञ्चालन गर्ने, दलका नेतासँग निकटता बढाउने उद्देश्यले कार्यक्रम, कर्मचारी र कार्यक्षेत्रको छनौट गर्ने, कार्यक्रम स्वीकृतिमा राजनीतिक दलका नेताको दबाब सिर्जना गर्ने प्रवृत्तिले एनजीओ आईएनजीओ राजनीतिक दलका छायाजस्ता भएका छन् । यिनीहरू राजनीतिक पार्टीको चरित्र बोकेका छन् । एनजीओ फेडेरेसन नेपालको नेतृत्वमा पुगेका केही व्यक्ति दलको नेतृत्व गर्दै राजनीतिक नियुक्ति वा चुनावी राजनीतिमा लागेपछि एनजीओ र राजनीतिक दलको भित्री सम्बन्धको यथार्थ उजागर भएको परिप्रेक्ष्यमा अझ् लोकतान्त्रिक गैरसरकारी संस्थाहरूको महासंघले नेपाली कांग्रेस पार्टीको भगिनी संस्थाको रूपमा आफूलाई स्थापित गरेपछि एनजीओ सामाजिक विकासका निमित्त व्यावसायिक तथा तटस्थ संस्था नभईकन राजनीतिक दलका हतियार हुन् भन्ने स्पष्ट देखिएको छ । 

एनजीओ आईएनजीओ लोकतन्त्र, मानव अधिकार, कानुनको शासनजस्ता बृहत् मान्यतामा तटस्थ रहुन् भन्ने कसैले पनि अपेक्षा गर्दैन । खुला राजनीतिक व्यवस्थाका उपज भएका हुनाले यिनले लोकतन्त्रको प्रतिरक्षा गर्छन् भन्ने आशा गरिन्छ तर दलीय झन्डाको आडमा आफूलाई विभक्त गर्ने प्रवृत्तिले अन्ततः लोकतन्त्रलाई नै हानी पुर्याउने निश्चय छ । मानव अधिकारको संरक्षणजस्ता आधारभूत विषयमा पनि नेपाली एनजीओहरू एउटै कित्तामा उभिएको पाइँदैन ।

यसरी राजनीतिक कित्तामा विभक्त नेपाली एनजीओहरूलाई साझेदार बनाउने आईएनजीओहरू र अन्तर्राष्ट्रिय विकासका साझेदारको उद्देश्य र चरित्रप्रति पनि आलोचनात्मक हुनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ ।

५. एनजीओ आईएनजीओले डलरको खेती गर्छन् 

अर्को भाष्य, एनजीओ आइएनजीओले डलरको खेती गर्छन् भन्ने रहेकोछ । खेती शब्दले थोरै रोपेर धेरै फलाउने अर्थ दिन्छ । गैरसरकारी क्षेत्रमा यसको अभिप्रायः अलिअलि काम गर्ने धेरै खल्तीमा हाल्ने भन्ने बुझिन्छ । यसैसँग सम्बन्धित अर्को भाष्य कागजको खेती गर्ने, चिल्लो रिर्पोट लेख्ने आदि पनि हो । मेरो एकजना काका पर्ने उच्च अदालतका न्यायाधीशले केही वर्ष अगाडि मलाई फोन गर्नुभयो । त्यसताका म मासिकरूपमा पत्रिकामा विचारहरू लेख्थेँ । उहाँले भन्नुभयो – “मैले बलात्कारका सम्बन्धमा एउटा राम्रो फैसला लेखेको छु, बेचेर खाए हुन्छ । प्रो पब्लिकलाई भनिदे ।” काकालाई मैले धन्यवाद भनेँ र फोन राखेँ । आजसम्म मैले त्यो फैसला पढेको पनि छैन । नेपालमा प्राज्ञिकरूपमा त्यस्ता कार्य विश्वविद्यालय वा अनुसन्धान गर्ने निकायले प्रायः नगरेको हुँदा त्यो पनि एनजीओ आईएनजीओले नै गर्छन् र त्यसले बेचेर खायो भन्ने भाष्य सिर्जना गर्न थालेछ । अर्को कुरा भाषाको पनि हो । सरकारी कामकाजको भाषा नेपाली भएकाले अदालतको सन्दर्भमा नेपालका फैसलाहरूको देशविदेशमा खासै चर्चा हुँदैन । अर्को अर्थमा त्यस उपर समालोचना पनि हुँदैन । 

भाष्यहरु एकै दिनमा सिर्जना हुँदैनन् । भाष्य या त मौलिकरूपमा बिस्तारै बन्दै जान्छन् या यसलाई सुनियोजितरूपमा कसैको अस्तित्वलाई सिध्याउन प्रयोग गरिन्छ । एनजीओ आईएनजीओप्रतिको विगत ३० वर्षमा स्थापित भाष्यले गैरसरकारी संस्थाको छवि राम्रो देखाउँदैन । प्रश्न छ – कहिले प्रतिभाष्य सिर्जना हुन्छ रु र कसले सिर्जना गर्छ ? 

म विगत १ वर्षदेखि मन्त्रालय वा समिति आदिको छलफलमा सहभागी भएको छैन । एकवर्ष अगाडि बालबालिकासम्बन्धी नियमावलीको मस्यौदाको छलफलमा सहभागी भएको थिएँ । पटकपटक भएको छलफलमा हामी ५ जनामात्र थियौँ । तर, भत्ता लिने सूचीमा मेरो नाम १७ औं नम्बरमा थियो । त्यसपछि १, २ जना अरू कर्मचारीहरु पनि थिए । मैले मनमनै सोचेँ भत्ताले त सरकारी कोषमा धाबा बोलेछ । तुरुन्तै लख काटेँ–  यो काम गर्ने वैज्ञानिक शैली पो हो कि ?