काठमाडौं । मंसिर ४ गते प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुँदैछ । निर्वाचन आयोग तीव्ररुपमा तयारीमा लाग्दैछ ।

दलहरुले पनि चुनावको तयारी तीव्र पारिसकेका छन् । तर राष्ट्रिय दलहरुले जनतासँग बहुमत माग्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको उनीहरुका गतिविधिले देखाइरहेको छ ।

शीर्ष नेताहरु एक्लै बहुमत नपुग्ने भन्दै गठबन्धन निर्माण गरेर बहुमत ल्याउने र सत्ता आफ्नो हातमा लिने कसरतमा जुटिरहेका छन् । 

संविधानसभाबाट २०७२ साल असोज–३ मा संविधान जारी भएपछि पहिलोपटक ०७४ सालमा तीनै तहको निर्वाचन भएको थियो । 

त्यो निर्वाचनमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र एउटै घोषणपत्रसहित निर्वाचनमा होमिएका थिए ।

यस्तै क्षेत्रीय राजनीति गरिरहेका तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी फोरम पनि एउटै घोषणपत्र लिएर निर्वाचनमा गएका थिए । 

त्यो निर्वाचनबाट वाम गठबन्धनले झन्डै दुइतिहाई सिट जितेर मधेस केन्द्रित संघीय समाजवादी फोरमलाई पनि सरकारमा राखेर दुई तिहाईको सत्ता सञ्चालन गरिएको थियो ।

केही समयपछि एमाले–माओवादी एकताबाट नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा बन्यो भने राजपा र संघीय समाजवादी फोरम मिलेर जनता समाजवादी पार्टी गठन भएको थियो । 

संविधान जारी भएपछि गठबन्धनमार्फत् झन्डै दुइ तिहाइको नजिक पुगेका राजनीतिक दलहरु पनि अहिले बहुमतको दाबी गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् ।

संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले अहिले निकै कमजोर अवस्थामा पुगेको छ भने सत्ताको नेतृत्व गरेको कांग्रेस पनि गठबन्धनबाहेकको कल्पना गर्न सक्ने अवस्थामा छैन ।

नेकपा माओवादी केन्द्र पनि गठबन्धनबाहेक चुनाव लड्ने तयारीमा देखिँदैन ।

यी पुराना भनिएका दलहरु नै एक अर्कासँग गठबन्धन नभइ चुनाव जित्न सकिँदैन भन्ने मनस्थितिमा पुगेका छन् ।

कांग्रेस सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले त आफैँलाई कमजोर रुपमा प्रस्तुत गर्दै पार्टीका नेताहरुलाई ‘विगतमा गठबन्धन नगर्दा हारेको होइन’ भन्दै धम्कीको भाषासमेत प्रयोग गर्ने गरेका छन् । 

प्रत्यक्षतर्फ संघीय प्रतिनिधिसभामा १६५ निर्वाचन क्षेत्र छन् । यी निर्वाचन क्षेत्रमा ०७४ को निर्वाचनमा एमालेले ८० सिट जितेको थियो भने माओवादी केन्द्रले ३६ सिट जितेको थियो । वाम गठबन्धनसँग आन्तरिक मेलमिलाप कायम गर्न नसक्दा कांग्रेस प्रत्यक्षतर्फ २३ सिटमा खुम्चिएको थियो । मधेस केन्द्रित दल राष्ट्रिय जनता पार्टीले ११ सिट जितेको थियो भने संघीय समाजवादी फोरमले १० सिट जितेको थियो । 

त्यसबेला पनि १६५ निर्वाचन क्षेत्रमै कुनै पनि दलले उमेदवार उठाएका थिएनन् । 

अहिले पनि गठबन्धनका नाममा दलहरुले १६५ उमेदवार समेत अघि नसारेर गठजोडको बहुमत खोजी गरिरहेका छन् । 

दलहरुले स्वतन्त्र प्रतिष्पर्धा गर्ने, गठबन्धन नभएर आफ्नै पार्टीप्रति विश्वास राख्ने अनि मुद्दाका आधारमा मत माग्ने हो भने एक सय सिटसम्म जित्ने कुरा असम्भव नहुनुपर्ने विश्लेषकहरु बताउँछन् । 

प्रत्यक्षतर्फ सय सिट जित्ने हो भने समानुपातिकतर्फ विगतमै कांग्रेस र एमालेले ४१ र ४० सिट बाँडेको उदाहरण नै रहेको भन्दै दलहरुले आफ्ना एजेन्डा र जनतामा विश्वास लिनेभन्दा आगामी सत्ताको सुनिश्चिता खोज्दा आत्मविश्वास गुमाएको उनीहरुको विश्लेषकहरुको विश्लेषण छ ।

मुद्दाको राजनीति गरे दलहरुको मतका आधारमा समानुपातिकतर्फ पनि पाँच देखि १० सिटसम्म तलमाथि हुन सक्ने भन्दै एउटै दलको बहुमत आउने कुरा असम्भव नभएको उनीहरुको बुझाई छ ।  

प्राध्यापक पुरुषोत्तम दाहाल दलहरुको अहिलेको नेतृत्वले सिद्धान्त छोडेर अवसरवाद रोजेको भन्दै सत्तामात्रै देख्ने भएका कारण नेताहरुले जोखिम बेहोर्ने कुरा सोच्न छोडेको बताउँछन् ।

अनि मुद्दामार्फत जनविश्वास र जनमत लिने कुरामा पनि विश्वास गर्न छोडेको बताए । 

उनी त अहिलेको नेतृत्व जसरी पनि सत्तामा जाने कुरामा प्रतिबद्ध भएकाले उसले अरुलाई जति सिट दिएर भए पनि आफ्नो सत्ताको सुनिश्चितता खोजिरहेको बुझाइमा छन् । राजनीतिक दलको नेतृत्व सिद्धान्तबाट च्युत हुँदा दलहरुबीचको भिन्नता पनि देखिन छोडेको उनको भनाई छ । 

“दलहरुको वर्तमान नेतृत्त्वसँग कुनै सिद्धान्त छैन । उनीहरुसँग फरक पहिचान राख्ने कुनै कुरा बाँकी पनि छैन । सबै राजनीतिक दलको नेतृत्व अवसरवादी किन हुन गयो भने सत्ताबाहेक उसको कुनै लक्ष्य छैन,” प्रा. दाहालले बाह्रखरीसँग भने, “हरेक कुरा सत्तासँग मात्र जोडेर हेर्न थालेपछि के भयो भने एक्लै चुनावमा गए सत्ता नआउन सक्छ भन्ने त्रासले गठबन्धन गर्नुपर्ने भयो । उहाँहरुमा एक्लै चुनावमा गएर जनमत प्राप्त हुन्छ र ठूलो पार्टी भएर शासन गर्न सकिन्छ भन्ने आत्म विश्वास पनि गुमेको छ । त्यसैले उहाँहरु यो संविधान र निर्वाचन प्रणालीले एउटै पार्टीलाई बहुमत दिँदैन भन्ने कुतर्क गरिरहनुभएको छ ।” 

राजनीतिक विश्लेषक तथा प्राध्यापक विजयकान्त कर्ण दलहरुले संविधान बदलिएपछि पनि चरित्र नबदलेको भन्दै त्यहीकारण दलीय व्यवस्था कमजोर बनिरहेको बताउँछन् । 

दलीय व्यवस्था कमजोर भएकाले पनि बहुमतको दाबी गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको उनको बुझाइ छ । 

“संविधानले प्रत्यक्षसँगै समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली आत्मसात गरेको छ । तर, दल र तीनका प्रमुख नेताहरुको चरित्र प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीभन्दा फरक हुन सकेकै छैन । समानुपातिक समावेसी प्रतिनिधित्व प्रणालीलाई उहाँहरुले आत्मसात गर्न सक्नुभएकै छैन,” प्रा. कर्णले बाह्रखरीसँग भने, “यसबीचमा संविधानको समीक्षा उहाँहरुले गर्न तयार हुनुभएकै छैन । दललाई संविधानअनुसार पनि बाध्यताका रुपमा ढाल्दै हुनुहुन्छ । त्यसमा उहाँहरु उत्साहका साथ लाग्न सक्नुभएकै छैन ।” 

उनले बहुमतका लागि संविधान नै बाधक भनिरहेका दलहरुले जनतासँग जोडिएर काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता समेत विकास गर्न नसकेको बताए । 

“दलहरुले जनतासँग जोडिएर काम गर्ने हो । जनतासँगको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ भनेर परिभाषित गर्ने र त्यसअनुरुप काम गर्ने हो भने एउटै दलले बहुमत ल्याउने कुरा अहिलेकै व्यवस्थामा असम्भव छैन,” कर्णले भने, “विगत चार वर्षमा जनतासँग जोडिएर के काम गर्नुभयो भनियो भने लोकतान्त्रिक पार्टी कांग्रेससँग जवाफ छैन ।” 

उनले यति हुँदा हुँदै पनि एक्ला एक्लै चुनावमा गए कांग्रेसले बहुमत ल्याउने भन्दै अन्य शक्तिबीच गठबन्धन हुँदा कांग्रेस हार्ने भएकाले शेरबहादुर देउवाले गठबन्धनको औचित्य स्थापित गर्न अनेक कुरा भनिरहेको बताए । 

“नेपालमा तीनवटा शक्तिहरुको अस्तित्व रहँदै आएको छ । दुइवटा शक्तिहरु मिल्यो भने अर्को शक्तिलाई कमजोर पार्न सक्छन् । राजा र कांग्रेस दुईवटा मात्र शक्ति रहेका बेला कांग्रेससँग लड्न सकिँदैन भनेर बुझेपछि पञ्चायतले नै कम्युनिष्टलाई अघि बढाएर शक्तिका रुपमा स्थापित गरिदिएको थियो,” कर्णले भने, “०४६ सालमा कांग्रेस र वाम शक्ति मिलेपछि पञ्चायत हारिहाल्यो र बहुदल आयो । पछि माओवादी र दलहरु मिलेपछि राजावादी शक्ति कमजोर भएर गणतन्त्र आयो । ०७४मा र्‍याडिकल कम्युनिष्ट र सफ्ट कम्युनिष्ट एक हुँदा कांग्रेस हारेको हो ।” 

विश्लेषक डा. विष्णु दाहाल भने नेताहरुले संविधान जारी गर्दा नै अस्थिरतालाई संस्थागत गरेको भन्दै अस्थिरता संस्थागत हुनका लागि विश्व व्यवस्था सिद्धान्तले काम गरेको बताए । 

उनका अनुसार विश्व व्यवस्था सिद्धान्तमा सेन्टरले पेरिफेरिका राष्ट्रहरुलाई आफ्नो अनुकूलमा राखिरहेको हुन्छ । हाम्रा नेताहरु पनि शक्ति राष्ट्रबाट प्रभावित हुँदा अस्थिरतालाई स्थायी बनाउने कुरा स्वीकार गरेको उनको आरोप छ । 

“जब यो प्रणालीबाट कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त गर्न सक्दैनन् भने यी नै दलहरुले त्यसलाई स्वीकार गर्ने मात्र गरेका छैनन् उत्कृष्ट संविधान भनिरहेका छन्,” डा. दाहालले बाह्रखरीसँग भने, “यसमा विश्व व्यवस्था सिद्धान्तले काम गरेको छ । नेपालमा अस्थिरतालाई स्थायी बनाउने र आफ्नो नियन्त्रण कायम राख्ने स्वार्थको भारी यिनै नेताहरुले बोकेका हुन् ।” 

उनले प्रत्यक्षतर्फ बहुमत नै आउँदासमेत समानुपातिकतर्फको सिटका कारण बहुमत नपुग्ने अवस्था पनि रहेको भन्दै त्यसलाई अरुले लागू गरेको नभएर नेताहरुले दोष दिन नमिल्ने बताए । 

प्राध्यापक दाहाल भने दलहरुको शीर्ष नेता आफ्नै पार्टीलाई भोट हाल्नेलाई कारबाहीको डण्डा चलाइरहेको भन्दै बहमुत प्रणालीका कारण नभएर नेताका कारण अनिश्चित भएको बताउँछन् । 

उनले कम्युनिष्ट पार्टीमा खुमलटारको गेटमा प्रवेश पाउनासाथ माओवादीको योग्यता पुग्ने र बालकोटमा प्रवेश पाउनासाथ एमालेको योग्यता पुग्ने अवस्था रहेको भन्दै लोकतान्त्रिक भनिएको नेपाली कांग्रेस नेतृत्वले पनि पारदर्शितामा विश्वास नगरेको बताए । 

“कम्युनिष्टहरुमा जनवादी केन्द्रीयताका नाममा नेताहरु सर्वेसर्वा हुन्छन् । उनीहरुको निजी निवासमा प्रवेश पाउनु नै टिकट पाउने योग्यता बनिरहेको छ,” दाहालले भने, “लोकतान्त्रिक भनिएको पार्टी नेपाली कांग्रेस पनि आफ्ना उमेदवारसँग विकासका एजेन्डा माग्ने र कार्यकर्ताबीच लोकप्रियताको मापन गर्ने अभ्यास गर्ने आँट गरिरहेको छैन ।” 

उनले नेताहरु लोकप्रिय उमेदवारभन्दा आफूलाई समर्थन गर्ने भीड जम्मा गर्न लागिपरेको भन्दै त्यसले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई पाखलागउँदै व्यक्तिवाद हावी गराएको बताए । 

‘कथित राष्ट्रिय पार्टीमा राष्ट्रिय चरित्र छैन’

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता डा. सुरेन्द्र झा राष्ट्रिय भनिएका पार्टीमा राष्ट्रिय चरित्र र लोकतान्त्रिक आचरण दुवै नरहेको भन्दै उनीहरु प्राविधिक रुपमा मात्र राष्ट्रिय पार्टी भइरहेको बताउँछन् । 

त्यसैले पनि अहिले पनि बहुमतको दाबी गर्ने अवस्था उनीहरुमा नरहेको उनको टिप्पणी छ । 

०७४ सालमा १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा कुनै पनि दलले पूरा उमेदवारी नदिएको भन्दै त्यस्ता पार्टीलाई राष्ट्रिय पार्टी भनिरहनुपरेको उनको भनाई छ । 

“हामीकहाँ दुर्भाग्य के भयो भने जुन पार्टीले आफूलाई राष्ट्रिय पार्टी भनिरहेका छन् ती पार्टीहरुले १६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा उमेदवारी दिने आँट, हैसियत र हिम्मत गुमाइरहेका छन्,” डा. झाले भने, “जसरी हुन्छ गणितीय संख्या पु¥याउन सिद्धान्त, कार्यशैली, राजनीतिक मुद्दामाथि न्याय गर्नुपर्छ र गठबन्धन गर्दा सिद्धान्त र मुद्दा मिल्नेसँग मात्र गर्नुपर्छ भन्ने नैतिक–राजनीतिक मूल्य पनि तथाकथित राष्ट्रिय पार्टीले गुमाउनुभएको छ ।” 

उनले सत्ताको डाडुपन्यु हातमा लिनकै लागि फरक राजनीतिक दृष्टिकोणका पार्टीसँग सम्झौता गर्ने र मतदातालाई जबर्जस्ती भोट हाल्न लगाउने हठले वर्तमान राजनीतिक नेतृत्त्वले सैद्धान्तिक धरातल कमजोर बनाएको बताए ।