भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले हालै आफ्नो शासनकालको आठौं वर्ष पूरा गरेका छन् । भारत आफ्नो स्वतन्त्रताको ७५औं वार्षिकी मनाउने क्रममा छ र उनको सशक्त चुनावी प्रभाव हेर्दा मोदी लगभग अपराजेय देखिन्छन् । तर, नीति निर्माणमा भने उनको आवेगात्मक वा सनकको भरमा गरिने व्यक्तिवादी तरिका कायमै छ । यसले भारतको शासन प्रणालीलाई हानिकारक मोडमा पुर्‍याउँदै छ । 

उदाहरणका लागि गत मे महिनामा युक्रेनको युद्धका कारण गहुँको आपूर्तिमा संसारभर समस्या परेको समयमा मोदी सरकारले भन्यो– भारतले गहुँको निर्यात बढाएर ‘संसारको पेट भर्नेछ’ । अनि, अचानक भारतले गहुँ निर्यातमा रोक लगाउने घोषणा गर्‍यो र त्यसको केही दिनपछि सो निर्णय केही उल्टायो । त्यस्तै उनको सरकारले सेनामा स्थायी जागीर र पेन्सन पाउने दीर्घकालीन रोजगारीको सट्टा चार वर्षे करारमा जागीर खोल्ने नीतिले देशभरका युवा आक्रोशित भएका छन् । 

यी निर्णयले भारतको आपसी द्वन्द्वको राजनीतिमा मोदीको कति सशक्त प्रभुत्व छ भन्ने मात्र चरितार्थ गरेको छैन बरु उनले शक्तिको अत्यधिक केन्द्रीकरण कसरी गरेका छन् भन्ने पनि प्रमाणित गरेको छ । संसदीय व्यवस्थालाई राष्ट्रपतीय व्यवस्था जसरी चलाउँदै भारतीयहरूलाई दुवै व्यवस्थाको नकारात्मक पक्षको अनुभव गराउँदैछन् । एक शक्तिशाली कार्यकारी जो स्वतन्त्र विधायिकाबाट कुनै पनि तवरमा दबाब वा प्रभावमा छैनन् । 

मोदी सरकारले गरेको अहिलेसम्मको सबैभन्दा नाटकीय निर्णय हेरौँ : भारत सरकारले सन् २०१६ मा चलनचल्तीमा रहेको मुद्राको ८६ प्रतिशत नोटलाई रातारात नोटबन्दी गर्‍यो, कोभिड–१९ रोग फैलिंँदैगर्दा अत्यन्त कठोर लकडाउन गर्‍यो र भारत–पाकिस्तान सीमाना नियन्त्रण रेखा (लाइन अफ कन्ट्रोल)मा ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ गर्‍यो । यी तीनै निर्णय संसदीय मान्यताअनुरूप मन्त्रिपरिषद्बाट नभएर मोदी आफैँले वा जनताबाट निर्वाचित नभएका उनका सल्लाहकारले गरे । 

सरकारले कृषिसम्बन्धी अत्यन्तै अलोकप्रिय नीतिगत निर्णय लिँदा पनि यस्तै भयो । जम्मु तथा कास्मिरको स्वशासनको अधिकार खारेज गर्दा र राष्ट्रिय नागरिक पञ्जीकरण (नेसनल रजिस्टर अफ सिटिजन्स) अभियान थालनी गर्दा वा निलम्बन गर्दा पनि त्यस्तै भयो । सबै निर्णयमा विधायिकाको कुनै संलग्नता थिएन न मन्त्री पदको जिम्मेवारीमा विश्वास गरिएका सांसदहरूकै कुनै सल्लाह सुनिएको थियो । अझ भन्दा भारतजस्तो संघीय मुलुकमा कुनै प्रदेशसँग पनि यी कुरा सल्लाह गरिएको थिएन । 

एक गोप्य कार्य प्रणाली जसमा संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्वमहासचिव बुत्रोस बुत्रोस घालीले एकपल्ट भनेको जस्तो ‘गोप्यता अनि आश्चर्यजनक उग्रता’ (स्टिल्थ एन्ड सडेन भ्वायलन्स) मोदीको काम गराइको विशेषताजस्तो देखियो । गुजरातको मुख्यमन्त्री भएको समयदेखि नै उनी मन्त्रिपरिषद्लाई छलेर जनताबाट निर्वाचित नभएका सल्लाहकारको समूहसँग काम गर्नेमा चिनिएका छन् । उनी राजनीतिज्ञलाई भन्दा कर्मचारीतन्त्रलाई बढी विश्वास गर्छन् ।

संसदीय प्रणालीले तय गरेका नियन्त्रण र सन्तुलनहरूले मोदीलाई कुनै प्रभाव पार्दैनन् । लोकसभा (प्रतिनिधिसभा) मा उनको बलियो बहुमत छ । त्यसैले विधायिकामा कुनै प्रकारको सम्झौता गरिरहन उनी चाँहदैनन् । उनको मन्त्रिपरिषद्को बैठक पनि एकतर्फी सम्प्रेषण हुन्छ र हरेक निर्णय माथिबाट तलतिर लादिन्छ भन्ने सुनिन्छ । मन्त्रीहरू आफूलाई के चाहिएको छ सो विषयमा प्रस्तुति दिने तर प्रधानमन्त्रीको अडानलाई कहिल्यै प्रतिवाद गर्न सक्दैनन् । अन्य दलबाट मन्त्री बनेकाहरू नाममात्रका छन् । उनीहरूलाई थाहा छ तिनको उपस्थितिको ठोस मतलब छैन । किनभने सरकार चलाउन मोदीलाई तिनको दलको खासै जरुरत छैन ।  

मोदी आफ्नो कार्यालयमा सधैँ उपस्थित हुन्थे भने यस्तो अवस्थामा पनि व्यवस्थापन संभव हुन्थ्यो । तर, उनको समयको ठूलो हिस्सा भ्रमणमा बित्छ । प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनले ६० भन्दा बढी देशको भ्रमण गरिसकेका छन् भने भारतका विभिन्न प्रान्तमा त अनगिन्ती भ्रमण गरेका छन् । भारत भ्रमण त अझ धेरैजसो निर्वाचनमा प्रचार गर्न हिंडेको शैलीमा हुन्छ । मोदीले थाहा पाएका छन् उनको वर्तमान प्रभावशाली अवस्थाले गर्दा उनी देशलाई उपदेश दिने अवस्थामा पुगेका छन् । अनि उनी आफ्नो वाक्पटुता भारतको लोकसभामा भन्दा विदेशी संसद्मा बढी प्रयोग गर्छन् ।

वास्तवमा, मोदी पातलो पर्दाले छोपिएर विधायिकी संघर्षलाई निन्दा गरेझैँ देखिन्छन् । गुजरातमा प्रदर्शन गरेअनुसार उनी विधायिकाको बहुमतलाई आफूले कार्यकारी अधिकार प्राप्त गर्दासम्म मात्र महत्त्व दिन्छन् । अन्यथा, बजेट अनुमोदन गर्न वा कानुन निर्माण गर्ने अवस्थामा बाहेक उनलाई व्यवस्थापिका वा विधायिकाको कुनै जरुरत छैन । 

महाव्याधिको समयमा संसदीय बैठक कटौती गरिनुभन्दा अघिदेखि नै मोदीको शासनकालमा संसदीय बैठक डरलाग्दो रूपमा घटेर गएका छन् । लोकसभाको बैठक बस्दा पनि धेरै विधेयकहरू केही मिनेटमा नै अनुमोदित हुन्छन् । न संसदीय दलले राम्रोसँग जाँच गरेका हुन्छन् न संसदमा गम्भीर छलफल नै हुन्छन् । मोदीले संसद्को बेवास्ता गरेको अवस्थाले वास्तविक राष्ट्रपतीय व्यवस्थाको जरुरत स्पष्ट देखिन्छ । भारतमा कार्यकारी तथा व्यवस्थापिकाबीच शक्तिको बाँडफाँटको जरुरत अहिलेजस्तो टडकारो पहिले कहिल्यै देखिएको थिएन । 

मोदी सरकारले हेपेको संस्था भने संसद्मात्रै होइन । सन् २०१४ मा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा आएदेखि नै मोदीले ‘न्यून सरकार, अधिक शासन’ को वाचा गरेका हुन् । तर, उनले त्यसको ठ्याक्कै उल्टा कार्य गरे : त्यस्तो सरकारी नियन्त्रण जसलाई धेरैले अधिनायकवाद भने, निर्णयको त्यस्तो केन्द्रीकरण जसले मन्त्रीकै अधिकार खोसियो र त्यस्तो शासकीय शैली जसमा उनको आफूभन्दा ठूलो प्रतिछायाको प्रतिविम्ब होस् ।  धेरैको विचारमा मोदी सरकारले संस्थाहरू धराशायी बनाउने भूमिका खेलेको छ । जस्तो भारतीय केन्द्रिय बैंक (रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया), निर्वाचन आयोग, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, न्यायालय, तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा आक्रमण गरेर मिडियाको शक्ति क्षीण बनाउनु ।

मोदीको शैली ठ्याक्कै टर्कीका राष्ट्रपति रिजेप तैयप एर्डोआनसँग मिल्छ । अधिनायकवादी तरिकाबाहेक धार्मिक पहिचानलाई बढावा दिनु तथा अल्पसंख्यकलाई पछि पार्नु, धर्म निरपेक्ष बन्धुत्वलाई राक्षसीकरण गर्नु तथा अतिराष्ट्रवाद । यो सबै गर्नका लागि आफूभन्दा ठूलो ‘त्यस्ता व्यक्ति जसले काम गर्छन्’ भन्ने प्रतिछायाले सहयोग गरेको छ । 

मोदी भारतलाई एडोआनले टर्कीमा झैँ नयाँ आकार दिन चाहन्छन् । तर, एर्डोआनको सफलता प्रारम्भिक आर्थिक वृद्धिमा अडियो भने मोदीले भारतको अर्थतन्त्र डाँबाडोल पारे । उनको अनर्थकारी विमुद्रीकरण वा नोटबन्दीले भारतमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वृद्धिलाई दुई प्रतिशत प्वाइन्टले कमी गरायो । अनि उनको शासनकालमा अत्यन्त विकराल बेरोजगारी तथा न्यून श्रमिक सहभागिता दर देखियो । अहिले अत्यन्त द्रूत गतिले बढिरहेको मुद्राःस्फीतिलाई नियन्त्रण गर्न पनि उनी असफल देखिएका छन् ।

भारत ७५ वर्ष पुग्दै गर्दा मोदी आफ्नो शासनको नवौं वर्षमा प्रवेश गर्दैछन् । उनको लोकप्रियता अझै उचाइमा नै छ, चुनावी मेसिन उनको सेवामा बलियो नै देखिएको छ, विपक्ष विभाजित छ तथा उनका कट्टरपंथी समर्थक अघि बढ्न तयार छन् । 

राजनीतिक शक्ति एकत्रित गर्ने कुरामा उनको सफलतामा प्रश्न छैन तर उनको यो क्षमतालाई अधिकाधिक भारतीय जनताको हितमा प्रयोग गर्ने क्षमतामा भने धेरै शंका गर्ने अवस्था छ । 

पूर्व विदेशराज्यमन्त्री तथा लोकसभा सदस्य 

Copyright: Project Syndicate, 2022.