साउन २४ गते विश्व आदिवासी दिवस । यस सन्दर्भमा आदिवासी जनजातिका समस्या र अधिकारका बारेमा चर्चा गर्नु स्वाभाविकै होला । नबोलेर र नमागेर नै आदिवासी जनजाति अधिकार प्राप्तिमा पछि परेको स्वीकार गर्नैपर्छ । अनेक दुःख, कष्ट, विभेद झेल्नु परेपनि  सहेर बस्छौँ । आवाज उठाउँदैनौ । मानौ, हामीलाई कुनै समस्या छैन, केही भएको छैन ।  

नेपालमा जातीय विविधता छ । विविधतासँगै उनीहरुको अवस्थामा पनि एकरुपता छैन । सामान्यतः जातजातिलाई हेरेरै नेपालीहरुको जीवनस्तरलाई छुट्याउन सकिन्छ । कुन जाति कति धनी ? कुन जाति कति शिक्षित ? त्यसो त आदिवासी जनजाति महासंघमा सूचीकृत जातिमा पनि समानता छैन । महासंघले जातिको अवस्था हेरेर समग्रमा वर्गीकरण गरेको पाइन्छ । 

पूर्वी तराईमा बसोबास गर्ने आदिवासी सन्थाल समुदायको चर्चा गरौँ ।  धेरै पहिलेको कुरा होइन । चार दशकसमम पनि झापा र मोरङमा सन्थालको बाक्लो बसोबास थियो । भूमिपति सन्थालहरु खेतीपाती गरेर जीवनयापन गर्थे । उनीहरु बिस्तारै लोप हुँदै गए । अहिले सन्थाल बस्ती खोज्नुपर्छ । लोपोन्मुख सन्थाललाई जगेर्ना गर्न कसैले  चासो लिएको छैन । यहाँ सर्प जोगाउन करोडौंको बजेट छुट्याइन्छ,  बाघको संख्या दोब्बर बनाएर राज्यले गर्व महसुस गर्छ तर हराउँदै गएको  आदिवासी सन्थाल जाति जोगाउन  शासकहरुले कर्तव्य ठान्दैनन् ।  सन्थालका लागि संघीय र प्रदेश सरकारले कुनै कार्यक्रम त ल्याएनन् नै स्थानीय सरकारको रुपमा रहेका पालिका र तिनका वडाहरुले समेत सन्थालको हितमा सामान्य कार्यक्रम पनि ल्याएका छैनन् । कस्तो विडम्बना हो ।  

केही दिन अगाडि आदिवासी सन्थाल समुदायकी द्रौपदी मुर्मु भारतको राष्ट्रपति चुनिदा सामाजिक सञ्जालमा बधाई दिनेहरुको ओइरो देखियो । नेपालका सन्थालहरु नासिदै जाँदा छिमेकी भारतमा देशको सर्वोच्च पदमा सन्थाल महिला पुग्नु नेपालका पिछडिएका जाति समुदायको लागि कल्पनाभन्दा माथि हो । प्रजातन्त्र पुनर्बहालीपछि पनि नेपालमा बहुजातीय शासन आउन सकेको छैन ।

नेपालमा एकल जातिवादी संकीर्ण चिन्तनले गर्दा नै अरु धेरै जाति अस्तित्वहीन बन्दै गएका छन् । त्यसमा सबैभन्दा बढी संकटमा परेको जाति हो सन्थाल । केही वर्षअघिसम्म जमिनदारका रुपमा चिनिने सन्थाल समुदाय अहिले अति सीमान्तकृत जातिमा पर्छ । पूर्वी नेपालको झापा र मोरङ जिल्लामा परापूर्वकालदेखि स्थायी बसोबास गर्ने समुदाय हो सन्थाल । सरकारद्वारा सूचीकृत ५९ आदिवासी जनजातिमध्ये मौलिक पहिचान बोकेको जाति मानिन्छ यो समुदायलाई । संस्कार संस्कृति, भेषभूषा, साहित्य, भाषालिपिले गर्दा सांस्कृतिकरूपमा यो जाति धनी छ ।

वि.सं. २०६८ को जनगणनामा यो समुदायको जनसंख्या ५१ हजार ७३५ रहेको थियो । २०७८ को जनगणना अनुसार जातिगत जनसंख्या आइसकेको छैन । भूमिपतिबाट भूमिहीन बनेका सन्थाल समुदायमा शिक्षित पनि निकै कम छन् । मुलुकमा आमूल परिवर्तन भए पनि सन्थाल समुदायको जीवनशैलीमा खासै परिवर्तन आएको छैन । अधिकांश मजदुरी गरेर गुजारा गर्न बाध्य छन् । सन्थाल समुदायबाट राज्यका विभिन्न तहमा नगण्य प्रतिनिधित्व भएको छ । सन्थाल समुदायका केही युवामात्र अहिले सरकारी सेवामा छन् ।

अति सीमान्तकृत सन्थाल समुदायबाट जोबा सोरेन र मोहन टुडू सांसद बनेका थिए । सोरेन पहिलो संविधान सभा र टुडू दोस्रो संविधान सभामा सदस्य बनेका थिए । त्यस्तै स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ मा सन्थाल समुदायबाट मोरङको जहँदा गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा हन्ना सोरन निर्वाचित भएकी छन् । सोही गाउँपालिकामा मुन्सी मुर्मु र भगवान टुडुले वडाध्यक्ष जितेका छन् भने जितन हस्दा र शिवनारायण मुर्मु वडा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन् । त्यस्तै मोरङकै धनपाल गाउँपालिकाको महिला वडा सदस्यमा मराङमय हेमरमले जितेकी छन् ।

यता झापामा जम्मा तीन जनाले वडा सदस्य जितेका छन् । कन्काई नगरपालिका वडा नं ६ मा सन्तोष सोरेन र वडा नं ७ मा भगन टुडुले वडा सदस्य जित्दा बाह्रदशी ७ मा रानी मुर्मूले महिला वडा सदस्य जितेकी छन् । कनकाईका वडा सदस्य सन्तोष सोरेन जिल्ला समन्वय समितिको सदस्यमा पनि निर्वाचित भएका छन् । जागिरमा हेर्ने हो भने कानुनमा स्नातक गरेका विश्वदीप बेस्रा उपसचिव छन् । सन्थाल समुदायका नारायण टुडु कृषि सामग्री संस्थानका अधिकृत छन् ।

त्यस्तै जिसु मुर्मु र उनकी श्रीमती सुनिता सोरेन वडा सचिव छन् । त्यस्तै प्रहरी सेवामा सन्थालहरु सहायक निरीक्षकभन्दा माथि जान सकेका छैनन् । सन्थाल समुदायबाट सरकारी निकायमा काम गर्ने थोरैमात्रै छन् । त्यसमा पनि महिलाको संख्या त ज्यादै न्यून छ ।

झापाको कोरोबारी, हल्दिबारी, कुमरखोद, टाघनडुब्बा, बैगुनधुरा, कन्काई, जलथल, राजगढ, शरणामतीमा यो समुदायको बसोबास बढी रहेको पाइन्छ । राज्यसत्तामा बस्नेहरुले नै विभेदपूर्ण व्यवहार गरिरहेको अधिकारबाट बञ्चित आदिवासीहरुको गुनासो छ । त्यसको विरोध गर्दा  उत्पीडित आदिवासीहरुलाई नै साम्प्रदायिता भड्काएको आरोप लाग्ने गर्छ । 

      
नेपालको संविधानमा आदिवासी जनजातिका लागि धेरै अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ  । तर, त्यसको कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । नेपालमा एउटा आदिवासी जनजाति आयोग रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४५ (पैँतालीस) प्रतिशत पद छुट्याई सो प्रतिशतलाई शत प्रतिशत मानी आदिवासी जनजातिलाई २७ (सत्ताइस) प्रतिशत छुट्याइएको छ । 

ती अधिकारका बारेमा हामी आदिवासी जनजाति जानकार छैनौ । त्यसैले अब हामीहरुले आफ्नो अधिकारका बारेमा खोजी गर्न थालौँ । राज्यले सबै जाति समुदायको सहअस्तित्व जोगाउने दायित्व भुलिरहेको छ । राज्यभित्र रहेका अल्पसंख्यक बहुसंख्यक, धनी गरिब, शिक्षित अशिक्षित सबै जातिको संरक्षण र संवद्र्धन गर्ने दायित्व राज्यको हो । त्यसबाट राज्य भाग्न मिल्दैन । नत्र नेपालमा संघीय लोकतन्त्र नआएर एकल जहानीया शासन रहेको ठहर्छ । 

‘मै खाऊँ मै लाऊँ’को  स्वार्थी जमाना भएकाले  अब स्वयं जाति नै जागरुक नबनी उपाय छैन । संविधानमा  उल्लेख भएका अधिकारलाई प्राप्त गर्न आदिवासी जनजाति लाग्नै पर्ने भयो । सन्थाल जस्तै अरु पनि जाति समुदाय पनि बिस्तारै हराउँदै जानेछन् । आफ्नो अधिकार खोजौँ । आफ्नो अस्तित्व रक्षाको लागि संघर्ष गरौँ । कुनै पनि हालतमा अधिकारको संघर्षबाट पलायन हुनु हुँदैन ।