प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्व गरेलगत्तै २०७९ लाई 'निर्वाचन वर्ष' भनेका थिए । गत वैशाख ३० मा स्थानीय तहको निर्वाचन भयो । आगामी मंसिर ४ गते मतदान हुनेगरी प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन घोषणा भएको छ ।

निर्वाचनको समयमा औपचारिक र अनौपचारिक तवरले विभिन्न आर्थिक गतिविधि हुन्छन् । सरकारले नियमित प्रक्रिया छोट्याएर वा निलम्वन गरेर निर्वाचनको लागि आवश्यक वित्तीय व्यवस्थापन र खरिद प्रक्रियाको अभ्यास गर्छ । त्यसमा कतिपय अत्यावश्यकीय हुन्छन् त कति नितान्त व्यक्तिगत इच्छामा निहित हुन्छन्  । तैपनि विशेष समयका नाममा वित्तीय अनुशासनमा कम कडाइ गरिएको हुन्छ । 

वित्तीय अनुशासन र स्रोत व्यवस्थापनमा एकातिर सरकारको आफ्नै प्रक्रिया हुन्छ भने अर्कोतर्फ महँगिदो चुनावका कारण निर्वाचनमा सहभागी दल र उमेदवारले गर्ने खर्च तथा स्रोत व्यवस्थापनको लेखाजोखा नियमित र पारदर्शी हुँदैन । यसलाई पुष्टि गर्ने अभिव्यक्ति अघिल्लो प्रतिनिधि सभाको चुनावमा  भएकव् खर्चको उदाहरण प्रमुख दलका नेताहरूले दिइरहेका छन । नेपाली कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री शशांक कोइराला, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल  तथा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले दिएका अभिव्यक्तिले पनि नेपालको चुनाव कतिको महंगो छ भन्ने पुष्ट गर्छ । 

हुनत, नेताहरुले यसरी दिने अभिव्यक्तिको अन्तर्य फरक पनि हुन सक्छ । एकातिर निर्वाचन आयोगले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा अघिल्लो चुनावभन्दा गत वैशाखमा प्रतिमतदाता खर्च कम भएको देखिन्छ । विस २०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचमा प्रतिमतदाता खर्च रु. ५०९। थियो भने यसपटक यो जम्मा रु.२८४। मात्र रहेको छ । यो कत्तिको विश्वासिलो हो त्यो यसै भन्न सकिन्न । तर, राज्यको संवैधानिक निकायबाट आएको विवरण भएकाले आधिकारिक नै मान्नुपर्छ । सरकारी खर्चको हिसावले यो सत्य पनि होला । 

स्थानीय तहको निर्वाचनमा एउटा गाउँपालिकाको वडा अध्यक्षले ३० लाखसम्म खर्च गरेको सुनिन्छ भने महानगरपालिकाको निर्वाचनमा कतिसम्म खर्च भयो होला त्यो सजिलै अनुमान गर्न सक्छौँ । राजधानी काठमाडौं र धरानमा निर्वाचित स्वतन्त्र उमेदवारले गरेको खर्चको विवरणमात्र हेर्दा भने नेपालको स्थानीय तहको चुनाव साँच्चिकै सस्तो देखिन्छ । 

स्थानीय तहको निर्वाचनमा जे देखियो त्यही अवस्था संघीय र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा नहुनसक्छ । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको असर दीर्घकालीन र व्यापक हुन्छ । प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाबाट निर्वाचित व्यक्ति राज्यको महत्त्वपूर्ण पदमा जानसक्ने र त्यहाँबाट दलीय वा व्यक्तिगत चाहानामा निर्णय प्रक्रियालाई प्रभाव पार्न सक्ने भएकाले यो चुनावमा औपचारिकभन्दा अनौपचारिक कारोबार बढी हुने गर्छ । 

निर्वाचनको समयमा विशेषगरी वित्तीय स्रोतको जोहो गर्न तीनवटा तरिका अपनाइएको देखिन्छ । पहिलो उपाय हो - व्यक्तिगत स्रोतको व्यवस्थापन । व्यक्तिगत स्रोतको व्यवस्थापनमा व्यावसायिक र पारिवारिक माध्यमको प्रयोग बढी देखिन्छ ।  व्यक्तिगत स्रोतबाट खर्च गर्दा उमेदवारले विवेकपूर्ण निर्णय गर्छ । सम्भव भएसम्म अनावश्यक तामझाम र गलत अभ्यासको प्रयोग कम गर्छ । व्यक्तिगत स्रोतबाट हुने खर्चबाट निर्वाचनलाई तुलनात्मकरूपमा कम खर्चिलो बनाउन सहयोग पुग्छ । 

दोस्रो तर सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने स्रोत हो - चन्दा र व्यावसायिक प्रायोजन । व्यावसायिक प्रायोजनबाट हुने खर्चले चुनावी वातावरणमा आवश्यकताभन्दा बढी तनाव सृजना गर्छ । उमेदवार र उनीहरुका समर्थकहरुको तडकभडक र होडबाजीले स्थानीय शान्ति सुरक्षामा खलल पुग्नुका साथै उमेदवार र पार्टीहरूबीचमा द्वन्द्वको सृजना हुन्छ । फलस्वरूप राज्य कोषमा थप भार पर्नुका साथै सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानि पुग्छ । यसले समग्र निर्वाचन प्रणाली नै महँगो र अशान्त हुन्छ । 

तेस्रो माध्यम वा स्रोत हो - मतदाता वा समुदायको सहयोग । यो सबैभन्दा उत्तम विकल्प र समग्र निर्वाचनलाई व्यवस्थित, शान्तपूर्ण र मितव्ययी बनाउने माध्यम हो । समाजको प्रतिष्ठित र सदाचारी व्यक्तिहरूले यो अभ्यास गर्छन् र त्यसका लागि समुदाय आफैँले आफ्नो उमेदवार तय गर्छ । उमेदवारलाई आवश्यक पर्ने खर्चको जोहो व्यवस्थापन गर्छन् र चुनाव जिताउँछन् । चुनाव जितिसकेपछि उसले समुदायकै हितमा काम गर्छ र सामाजिक कल्याणमा उद्यत हुन्छ । 

नेपालको हकमा तेस्रो माध्यमको स्रोत अहिले कल्पनामात्र जस्तो लाग्ला तर असंभव भने होइन । तैपनि अहिलेको अवस्थामा विशेषगरी पहिलो र दोस्रो उपाय नै प्रचलित छन् । तेस्रो माध्यम पुग्न सक्ने पात्र नै समाजमा उत्पादन भएको देखिँदैन । 

निर्वाचन प्रणालीलाई मितव्ययी र सहज बनाउने हो भने त्यसले भ्रष्टाचार घटाउन सक्छ । भ्रष्टाचारको मुख्य कारण निर्वाचन शैली र कर्मचारी संयन्त्र हो । निर्वाचन शैलीमा सुधार गरेर स्रोतको व्यवस्थापन भयो भने कर्मचारी संयन्त्र पनि धेरै हदसम्म आफैँ ठेगान लाग्छ । 

निर्वाचन शैलीलाई सुधार गर्न राज्यसँगै समुदाय नै लाग्यो भनेमात्र सम्भव छ । तसर्थ, नागरिकले मतदाताको अधिकार र समुदायले सामाजिक दायित्व बोध गर्न सकेमात्र परिवर्तन सम्भव छ । नियमित नै अभ्यास गरिरहने  हो भने निर्वाचनको मूल उद्देश्य पूरा हुँदैन ।