लामो समयदेखि संसदमा अलमलिएको नागारिकतासम्बन्धी विधेयक गत ६ गते प्रतिनिधि सभाबाट र त्यसपछि राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित भएको छ । यसबाट नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन नपाएका धेरै नेपाली नागरिक लाभान्वित हुनेछन् । 

नागरिकता जस्तो राष्ट्रिय महत्त्वको विधेयकलाई यति लामो समय अलमल्याएर राख्नु उचित थिएन । गत चार वर्षदेखि रोकिएको नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ (पहिलो संशोधन) विधेयक सरकारले फिर्ता लिएर संशोधनसहित प्रस्तुत गरिएको थियो । 

नेपालको संविधान, २०७२ जारी भएपछि नागरिकतासम्बन्धी पहिलेको व्यवस्थामा संविधानअनुरुप बनाउन नयाँ कानुन जरुरी थियो । अन्तरिम संविधान २०६३ अन्तर्गत बनेको नागरिकता ऐन विस्थापनका लागि २२ साउन २०७५ मा संसद्मा दर्ता गरेको विधेयक विभिन्न विवादका कारण संसद्मा अडकिएको थियो । त्यही विधेयक २०७९ आषाढ २४ गते फिर्ता लिइ सरकारले नयाँ विधेयक दर्ता गराएको थियो । 

विधेयकले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ३ संशोधन गरेको छ । दफा ३ को उपदफा (३) मा सामान्य संशोधन गर्दै उपदफा (४), (५), (६) र (७) थपिएका छन् । वर्तमान संविधानको भाग २ अन्तर्गत धारा १० देखि धारा १५ सम्म नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । ती धारामा व्यवस्था गरिएबाहेक नागरिकतासम्बन्धी अन्य विषयको हकमा संघीय कानुनबमोजिम हुने उल्लेख छ । 

संविधानको धारा ११ को उपधारा (६) मा भएको नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानुनबमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिनसक्ने प्रावधान कार्यान्वयन गर्ने कानुनी आधार दिएको छ । 

यसअघि नेपालीले विदेशी महिलासित विवाह गरेमा ७ वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने प्रावधान राख्न खोजिएको थियो । यो प्रावधान राख्न नेकपा (एमाले) लगायतका केही कम्युनिस्ट पार्टीले दबाब दिएका थिए । तर, अन्त्यमा तिनीहरु संसदमा मौन बसे र पारित हुन दिए ।

खासगरी जन्मसिद्ध नागरिकता पाउनेहरु विधेयक पारित नहुँदा धेरै मारमा परेका थिए । जन्मको आधारमा नागरिकता पाएका नागरिकका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने प्रावधान वर्तमान संविधानमा भए पनि त्यसअनुसार कानुन नबन्दा तिनका सन्तानले नागरिकताको प्रमाणपत्र पाएका छैनन् । फलस्वरुप, उनीहरु उच्च शिक्षा, रोजगारी, राहदानीजस्ता हकबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । 

सरकारी तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा बढी जन्मसिद्ध नागरिकताको प्रमाणपत्र झापाका बासिन्दाले  पाएका थिए । त्यहाँ २६ हजार ४ सय ३० जनाले जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका थिए । मोरंगमा २२ हजार ७ सय ४३ जना, सुनसरीमा २१ हजार ५ सय ६७ जना त्यस्तै लुम्बिनीको रुपन्देहीमा १५ हजार २९ जनाले जन्मसिद्ध नागरिकताको प्रमाणपत्र पाएका थिए । 

मधेस प्रदेशको पर्सामा १५ हजार १७ जनाले जन्मसिद्ध नागरिकता लिएका थिए् । त्यो प्रदेशमै सबभन्दा बढी हो ।

त्यसपछि धनुषामा १३ हजार ८ सय १ जना, सर्लाहीमा ११ हजार १ सय ४४ जना तथा महोत्तरीमा ५ हजार ७ सय ९४ जनाले नागरिकता पाएका छन् । त्यस्तै सिरहामा ५ हजार ३ सय ४६ तथा रौतहटमा ४ हजार ३ सय ५२ जनाले नागरिकता लिएका छन् । 

प्रदेशगत रुपमा मधेस प्रदेशमा ७४ हजार ३९ जनाले जन्मसिद्ध नागरिकता लिएका छन् । प्रदेश नं. १ मा ७१ हजार ३६, बागमतीमा १ हजार ६ सय ३४ जना, गण्डकीमा ५ सय ५२, लुम्बिनीमा ४२ हजार ५ सय ६५, कर्णालीमा ४९ र सुदूर पश्चिममा ८ सय ५१ जनाले जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका छन् । नागरिकता विधेयक पारित भएपछि थुप्रै नेपाली नागरिक लाभान्वित हुने अनुमान छ । नागरिकतासम्बन्धी आवाज मधेसबाट उठेको  भए पनि यसबाट पहाडी र हिमाली भेगका जनतालाई पनि फाइदा पुग्नेछ । 

नागरिकता विधेयक पारित भएपछि सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न प्रतिव्रिmया आइराखेका छन् । मूलतः अब मधेसमा भारतीयले नागरिकता पाउने भए भनिएको देखिन्छ । मानौ राज्यले भारतीयहरुलाई नागरिकता प्रदान गर्ने विधेयक ल्याएको हो । तराई मधेसप्रति नै एउटा समूहले ईष्र्या, द्वेष पालेका छन् । 

मधेसका नेपाली नागरिकले नागरिकता पाउनुपर्छ भन्नेमा विमति हुनसक्तैन । विनाप्रमाण कसैले नागरिकता पाउन सक्तैन । कसैले झुक्याएर नागरिकता लिए बदर हुन्छ । कतिपयको नागरिकता बदर पनि भएका छन् । मधेसबाट मधेसीले मात्र नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएका छैनन् । पहाडी मूलका मानिसहरुले पनि लिएका छन् । प्रदेश नं. १ को झापा, मोरंग र सुनसरी जिल्लाहरुमा हजारौं पहाडी मूलका मानिसहरुले नागरिकता लिएका छन् । 

भारतको आसाम, दार्जिलिङ, बर्माहरुबाट आएका कतिपयले झुक्याएर पनि नागरिकता लिएका छन् । हालै दार्जिलिङकी एकजना राई थरकी महिलाले बाराको नीजगढबाट नागरिकता लिइछन् । त्यो समाचार मिडियामा पनि आएको छ । उसको नागरिकता छानबिन भई बदर भएको छ । भारतबाट आएका पहाडी मूलका धेरै मानिसले नागरिकता लिएका छन् । पहाडतिर पनि भारतबाट आएका पहाडीमूलका मानिसले नागरिकता लिएका छन् । 

नागरिकता प्रमाणपत्र प्रदान गर्दा स्थानीय प्रशासक बढी सजक र सतर्क हुनु आवश्यक छ । यस्तो भयो भने गैरनागरिकहरुले झुक्याएर नागरिकता लिन पाउने छैनन् । नेपालमा सर्वप्रथम २००९ सालमा नागरिकता ऐन आएको थियो जसमा वंशज र जन्मसिद्ध नागरिकताको मात्र प्रावधान थियो । त्यसपछि २०२० सालमा आएको नागरिकता ऐन विभेदकारी थियो । त्यसमा नेपाल उत्पत्तिको हकमा २ वर्ष बसोवास गरेको हुनुपर्ने प्रावधान राखियो । पूर्व भारतको आसाम, दार्जिलिङ, खर्साङतिरबाट आउने हजारौं पहाडीमूलका मानिसहरुले नागरिकता लिन सफल भएका थिए । 

उक्त ऐनमा नेपाल उत्पत्ति भन्नाले पहाडमा जन्मेर विदेशमा गई बसोबास गर्नेहरुलाई जनाएको थियो । त्यो पक्षपातपूर्ण त थियो नै प्रवासी नेपालीहरुको नामाकरण गरी दुई वर्षको मात्र प्रावधान राखी नागरिकता दिने कानुन बनाइयो । फलस्वरुप मधेसमा पुस्तौँदेखि बसोबास गर्ने रैथानेहरु नागरिकता पाउनबाट वञ्चित भए । 

विसं २०६३ को मधेस आन्दोलनबाट मधेसका नागरिकका हकमा सजिलो प्रावधान राखियो । त्यसबाट धेरैले नागरिकता लिन सफल भए । अहिले २०६३ को अन्तरिम संविधान तथा २०७२ सालको संविधानमा उल्लेखित नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानलाई विधेयकद्वारा संशोधन गरी निकास दिएको छ । यसबाट तराई–मधेस, पहाड, हिमाललगायत सबै क्षेत्रका नागरिकलाई नागरिकता प्रमाणपत्र लिन सहज हुनेछ । 

यसरी नागरिकताविहीन नेपालीहरुले नागरिकता लिई आआफ्नो रोजगार जीविकोपार्जन गर्नुका साथै राष्ट्रियतालाई पनि बलियो बनाउन सघाउ पुगेको छ । नागरिकता नभए राष्ट्रियताको विकास हुन सक्तैन । नागरिकताको विधेयकबाट नेपाली राष्ट्रियतामा टेवा पुगेको छ । 

नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएपछि ऐन बन्नेछ । यसबाट नागरिकताको प्रमाणपत्रबाट वञ्चित सबै नेपाली नागरिक लाभान्वित हुनेछ ।