काठमाडौं । ‘एकथरीले सोहोरेर खानुपर्ने, अर्कोथरी भोकै बस्नुपर्ने, नाङ्गै बस्नुपर्ने, विदेशिनुपर्ने ? विदेशमा नोकरी गर्न जाँदा मृत्युको ट्याग बोकेर आउनुपर्ने ? यस्तो पनि हुन्छ ? यसरी सहन हुँदैन । त्यसैले म अनुरोध गर्छु  हामीले भ्रष्टाचारको कुनै न कुनै रूपबाट विरोध गर्नैपर्छ । गरेनौ भने अब यस्तो हुन्छ कि जसलाई जे गर्न मन लाग्छ, गर्छ । भ्रष्टाचार मात्र होइन, अर्काको घरमै गएर सम्पत्ति लुट्ने काम पनि सुरु हुन्छ । भ्रष्टाचार मात्र होइन, अर्को महालुटको रणसंग्राम हुन सक्छ । हामीले नियम, नीति, कानुन, विधिको शासनअनुसार काम गरेनौ भने मुलुक अन्धकारतिर धकेलिन्छ,’ पत्रकार हरिबहादुर थापाको पुस्तक ‘रजगज‘को विमोचन समारोहमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले मंगलवार यसरी देशको वास्तविकता उजागर गरिन् । 

कार्कीको यस भनाइले मुलुकमा अहिले भइरहेको बेथितिका बारेमा स्पष्ट पारेको छ ।

उनले थपिन् – यस देशमा म इमानदार बन्छु, म जनताको सेवा गर्छु, म घुस खान्न, अनियमित काम गर्दिनँ भन्न नपाइने ? जसले सहयोग गर्नुपर्ने त्यही व्यक्ति कालोपट्टी बाँधेर हिँड्छ । यो कस्तो देश हो ?’

पछिल्ला केही उदाहरण हेरौं : –

नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम भण्डारणका लागि भनेर झापा, सर्लाही, चितवन र रुपन्देहीमा जग्गा खरिद गर्यो । खरिद गर्दा कागज मिलएर सबा अर्ब रुपियाँ भ्रष्टाचार भएको समाचार दिनहुँ प्रकाशन÷पसारण भएका छन् । ती ४ ठाउँमा जग्गा खरिद गर्दा नेपाल आयल निगमको करिब साढे २ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ भने त्यसमा सबा अर्ब  हिनामिना भएको त संसदीय समितिकै ठहर छ ।

संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले गरेको अध्ययनअनुसार सबा अर्बभन्दा बढी रकम बीचमा दलाल उभ्याएर हिनामिना गरिएको छ । किसानसँग निकै सस्तोमा किनेको जग्गा नेपाल आयल निगमले महंगो रकम खर्च गरेर खरिद गरेको छ । यो प्रक्रिया पूरा गरेर कागज मिलाएर गरिएको भ्रष्टाचार हो । विडम्बना, यति ठूलो भ्रष्टाचारमा नाइकेका रूपमा जस्को नाम आएको छ  उही व्यक्तिले सञ्चार माध्यमले अनियमितताको समाचार छापेर आफ्नो बेइज्जती ग¥यो भन्दै अदालतमा करोडौं दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ ।
...

चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग गर्दै ११ औं अनशनमा बसेका डा. गोविन्द केसीको मागविरुद्ध त्रिभुवन विश्वविद्यालयले एउटा पार्टीका कार्यकर्ताका नाममा रहेको अस्पतालै नभएको भवनलाई मेडिकल कलेज भन्दै सम्बन्धन दियो । यसमा पनि ठूलो रकमको चलखेल भएको समाचार सार्वजनिक भएका छन् । सडकमा आवाज उठेको छ । नागरिक अगुवा र डा. केसीका समर्थकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आनयोग र सरकार गुहारे पनि कानुनको छिद्र देखाएर आँखा चिम्लने काम सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीले गरेका छन् ।

...
अहिले करिब ४ अर्ब रुपियाँ खर्च हुनेगरी इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको कारोबार हुँदैछ । संविधानमै नभएको अञ्चलको नाममा नयाँ नम्बर प्लेट बनाउने व्यवस्था यातायात व्यवस्था विभागले गरेको छ । विभाग नै संविधानभन्दा माथि भएजस्तो गरी प्रस्तुत भएको छ ।

प्रदेश सभाको निर्वाचन २ महिनापछि हुँदैछ । मुलुक पूर्णरूपमा संघीय संरचनामा प्रवेश गर्दैछ तर अहिले ४ अर्बको कारोबार संविधानविपरीत भए पनि तत्काल नगरी भएको छैन । किन ?

यसैगरी साझा प्रकाशनमा अनियमितता भएको भनेर संसदीय समितिले कारबाहीका लागि शिक्षा मन्त्रीसमक्ष लिखित प्रतिवेदन बुझायो तर अहिले सबै चुप छन् ।

यी केही उदाहरण मात्रै हुन् । 

संसदीय समितिले गरेको अध्ययनमा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का पुत्र प्रकाश दाहाल, पूर्वमन्त्री दिपक बोहोरा लगायतका व्यक्ति आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणमा सहभागी भएको देखिऐको छ । अध्ययनमा गएका सांसदहरुले यसको दाबी गरिरहेका छन् ।

तर पनि कहाँ छ त प्रतिपक्ष ? कहाँ छ सरकार ? किन यस्ता विषयमा चुँसम्म बोल्न सक्तैनन् कोही ?
 
“किनभने यहाँ सबैको मिलेमतो छ,” लेखा समितिका सदस्यसमेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सांसद् धनराज गुरुङ भन्छन्, – “यहाँ काले काले मिलेर खाउँ भाले भन्ने भएको छ । अहिले समाचार नै गलत हो भन्ने तरिकाले प्रस्तुत हुन खोजेका छन् । तर, यो हुँदैहोइन, हामीले गरेको अध्ययनअनुसार साझामा भ्रष्टाचार भएको छ । कारवाहीका लागि लेखि पठाएका थियौंँ तर पनि हाम्रै सरकार चुप छ । आयल निगमको २ लाखमा किनिएको जग्गा १० लाख भनिएको छ । यो विषय पनि माथिसम्मै जोडिएको छ ।”

संसदीय समितिले गरेको अध्ययनमा पनि त्यहाँ अनियमितता भएको छ भन्ने आइरहेको छ तर पनि नेतृत्व मौन बसेको उनको भनाइ छ । यसमा सबै दलका नेताको मिलेमतो रहेको आशंका उनको छ ।

“सबै चुपचाप छन्, सुनेको नसुन्यै गरेका छन्,” उनले भने । सबै अहिले चुनावमा व्यस्त भएको बहाना बनाउँदै भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्नुपर्छसम्म पनि भन्दैनन् । कारबाही गर्नुपर्ने र सिफारिस गर्नुपर्ने निकाय मौन छन् भने मुलुक भ्रष्टाचारीले चलाएको नभनेर अरू कसले चलाएको छ भन्ने त ? 
यो कस्तो देश हो ? जहाँ खुलमखुला अनियमितता र भ्रष्टाचार भइरहेको छ । त्यहाँ न सरकार, न प्रतिपक्ष न त राजनीतिक दलका नेता कसैको बोली फुट्छ !