जनकपुरधाम । मधेस प्रदेशका स्थानीय तहमा अवकाशप्राप्त शिक्षकहरूले पनि तलबभत्ता लिएको पाइएको छ । महालेखापरीक्षकको ५९औँ प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा अवकाशप्राप्त केही शिक्षकहरूले तलब र चाडपर्वभत्ता लिई अनियमितता गरेको देखिएको हो ।

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले अवकाशप्राप्त ६ शिक्षकलाई तलब खुवाएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । एक शिक्षकलाई तलबभन्दा बढी भुक्तानी दिइएको छ । यी दुवै गरी पालिकाले १८ लाख पाँच हजार १७५ रुपैयाँ बढी निकासा गरेको छ ।

०७७ भदौ ५ गते अनिवार्य अवकाश भएका सकल भवन कन्या माविका शिक्षक जयशंकर लाल र कृष्ण मिश्र, राजर्षि जनक माविका सरोजप्रसाद यादव र कण्टिर झा, नमुना माविका दिनेशलाल कर्ण, राष्ट्रिय जनता माविका शिवजी राउत र सरस्वती माविका शिक्षक रामविलास साहले अनिवार्य अवकाशपछि पनि तलब लिएको देखिएको हो । ती शिक्षकहरूसँग उक्त तलब असुलउपर गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

यस्तै, महोत्तरीको भंगहा नगरपालिकामा अवकाशप्राप्त शिक्षक उपेन्द्र यादवले तलब भुक्तानी लिएको देखिएको छ । बीपी स्मारक ज्ञानकुञ्ज आधारभूत विद्यालयका शिक्षक यादवले एक लाख ९७ हजार ४१२ रुपैयाँ तलब र चाडपर्वभत्ता भनेर भुक्तानी लिएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । ०७८ असार १८ गते नै उनको अवकाश भए पनि भुक्तानी लिएको हुँदा असुलउपर गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सोही पालिकामा ११ शिक्षकलाई ग्रेड वृद्धि गरी तलब खुवाएको देखिएको छ । उनीहरूलाई एक ग्रेड वृद्धि गरी पालिकाले १५ लाख एक हजार ९५४ रुपैयाँ बढी तलब खुवाएको भन्दै उनीहरूसँग असुलउपर गर्नुपर्ने महालेखाले जनाएको छ ।

पालिकाले शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको कार्यान्वयन निर्देशिकाविपरीत आठ मदरसालाई दिवा खाजा र अनुदान दिएको पनि महालेखाले ठहर गरेको छ । ती मदरसाहरूसँग १० लाख ५४ हजार ६२५ रुपैयाँ असुलउपर गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।

उता, पर्साको जिराभवानी गाउँपालिकामा पनि अवकाशप्राप्त शिक्षकलाई तलब खुवाएको देखिएको छ । महेन्द्र नेपाल राष्ट्रिय प्राविका शिक्षक रफुल मिया गदीको ०७८ वैशाख २१ गते अवकाश भए पनि तलब खुवाएको हुँदा बढी निकासा भएको रकम असुलउपर गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

बाराको कलैया उपमहानगरपालिकाले पनि १३ शिक्षकलाई ग्रेड वृद्धि गरी तलब खुवाएको छ । पालिकाले ती शिक्षकहरूको ग्रेड वृद्धि गरी पाँच लाख ९४ हजार २८३ रुपैया बढी तलब खुवाएकाले असुलउपर हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

मधेसका स्थानीय तहहरूले विद्यालय क्षेत्रको अधिकांश शीर्षकमा अनियमितता गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । भवन निर्माण, छात्रवृत्ति वितरण, स्यानेटरी प्याड खरिद, पुस्तक तथा पोसाक वितरण र शिक्षकको तलबभत्तामा बढी भुक्तानी लिएको देखिएको छ । यी शीर्षकहरूमा विद्यालयले पेस गरेको प्रमाण र भुक्तानी भएको प्रमाण मेल खाएको छैन । कतिपय शीर्षकमा बिनाकुनै कागजात पनि भुक्तानी भएको देखिएको छ । केही पालिकाले करारमा प्रक्रिया नपुर्‍याई शिक्षक भर्ना गरेर समेत तलब खुवाएको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।