काठमाडौं । त्रिभुवन विश्व विद्यालय अन्तर्गतको इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान, पुल्चोकमा प्राध्यापक पदमा पदोन्नति गर्ने प्रक्रियामा त्यहीँ कार्यरत सह–प्राध्यापक सुरेन्द्र श्रेष्ठको तासकन्द, उज्वेकिस्तानबाट लिएको प्रमाणपत्र विवादमा परेको छ ।
उनले लिएको प्रमाणपत्र त्रिभुवन विश्वविद्यालयले इन्जिनियरिङको स्नातकोत्तर तहका लागि तोकेको स्तरअनुरुप नभएको आरोप छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको आन्तरिक प्रतियोगिताबाट इलोक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङको प्राध्यापक पदमा अन्तर्वार्ता हुने समयमा अर्का सह–प्राध्यापक डा. ज्योति तण्डुकारले अन्तर्वार्ता रोक्का गरि छानबिन गराई पाउँ भनेर त्रिविका उपकुलपतिलाई निवेदन दिएको तर सो सन्दर्भमा हालसम्म ठोस निर्णय नभएको गुनासो गरेका छन् ।
बाह्रखरीलाई प्राप्त त्रिवि पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, स्तर निर्धारण शाखाले निवेदक ज्योती तण्डुकारलाई पठाएको पत्रमा सुरेन्द्र श्रेष्ठको नाममा पहिले जारी गरिएको समकक्षताको पत्र त्रुटिपूर्ण भएकोले सो पत्रलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको व्यहोरा समाहित छ ।
त्यस्तै इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानको डीनको कार्यालयले २०५३ साल चैत २७ गते जारी गरेको पत्रमा सोही वर्षको फागुन २० गते बसेको बैठकले नेपालमा मास्टर्स डिग्रीको समकक्षी हुन पाँच वर्षीय इन्जिनियरिङ तथा थेसिस गरेको हुनुपर्ने भनिएको छ । श्रेष्ठको चार वर्षीय इन्जिनियरिङ भएकाले सो प्रमाणपत्र मान्य नहुने अडान डा. तण्डुकारले लिएका छन् ।
आफूले विभिन्न सबूत प्रमाण पेश गर्दा समेत सेवा आयोगबाट कुनै कारवाही नगरी उल्टो अन्तर्वार्ताको सूचना निकालेकोमा आफूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तसँग भेटेर निवेदन दिएको पनि उनले जानकारी दिएका छन् । डा. तण्डुकारको मागअनुसार श्रेष्ठको प्रमाणपत्र खारेज गरेर प्राध्यापकका लागि अनुपयुक्त करार गरेर सो पदको अन्तर्वार्ताको प्रक्रिया सुचारु गरिनु पर्दछ ।
यस विषयमा सह–प्राध्यापक सुरेन्द्र श्रेष्ठको धारणा माग्दा उनले आफूले कुनै कुरा गलत नगरेको र आफ्नो प्रमाणपत्र सबैका सामू स्पष्ट राखेको बताएका छन् ।
आफूले उज्वेकिस्तानको तासकन्दमा एक वर्ष भाषा र चार वर्ष इन्जिनियरिङ गरेको र सो इन्जिनियरिङको पढाई पाँच वर्ष बराबरको भएको स्पष्टोक्ति विश्व विद्यालयले समेत दिइसकेको उनले बताए ।
“पाँच वर्षको पढाईलाई नै कम समयमा सिध्याएको हो, पढाई र परीक्षा कुनै पनि कम भएको होइन,” उनले बाह्रखरीलाई बताए ।
“यो डिग्री एक्सिलेरेटेट अर्थात् द्रुत गतिमा गरिएको हो, त्यसैले पाँच वर्षे बराबर छ भनेर म पढेको विश्वविद्यालयले स्पष्ट पारिसकेको छ,” उनले भने ।
यदि आफूले पढेको अध्ययन र प्रमाणपत्र नक्कली रहेछ भने जुनसुकै कारवाहीका लागि पनि आफू तयार रहेको दृढता पनि उनले व्यक्त गरे ।
यही प्रमाणपत्रका आधारमा उप–प्राध्यापक र सह–प्राध्यापक भएको तर अहिले यसैमा कसरी विवाद उठाइयो आफूले बुझ्न नसकेको उनको प्रतिक्रिया छ ।