काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने आइतबारमात्र काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उपस्थित हुने भएका छन् । पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा बिहीबार कास्की अदालतका न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले लामिछानेलाई ६५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । उनी बिहीबार नै रिहा भइसकेका छन् ।

तर, लामिछानेविरुद्ध अन्य चार जिल्लामा पनि पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । त्यसकारण उनी बाँकी चार जिल्लामा पनि जानुपर्ने हुन्छ ।

कास्कीपछि काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता भएकाले उनी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा हाजिर हुन लागेका हुन् । काठमाडौंमा एक अर्ब १९ करोड ४८ लाख बिगो दाबी गरेर मुद्दा दायर गरिएको छ । यस मुद्दामा लामिछानेसहित ३८ जना प्रतिवादी छन् । लामिछानेको हकमा पाँच करोड रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ ।

अदालतमा हाजिर भएलगत्तै उनको बयान हुनेछ । त्यसपछि सरकारी पक्ष र लामिछाने पक्षका कानुन व्यवसायीको थुनछेक बहस हुनेछ । दुवै पक्षको बहस सुनिसकेपछि अदालतले थुनामुक्त गर्ने वा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गर्नेछ ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतले पनि धरौटी माग गरेर छाड्ने आदेश गरे पनि उनी फेरि रूपन्देही, चितवन र पर्सामध्ये एक जिल्ला जानुपर्ने हुन्छ । तर, अहिलेसम्म चितवन, रूपन्देही र पर्सा प्रहरीले लामिछानेमाथिको अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय बुझाएका छैनन् ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतले धरौटी दिएर छाड्दा र अन्य जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता नहुँदाको अवस्थामा अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्न सक्ने विकल्प प्रहरीसँग छ ।

त्योबाहेक प्रहरीसित अर्को विकल्प पछि छ । थुना बाहिर राखेर पनि अनुसन्धान गर्न सकिने व्यवस्थाका कारण प्रहरीले उनलाई पक्राउ नगर्न पनि सक्छ ।

नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता एसएसपी विश्व अधिकारीका अनुसार, सबै जिल्लामा लामिछानेको बयान भइसकेकाले पक्राउ गर्ने वा नगर्ने अधिकार सम्बन्धित प्रहरी अधिकारीलाई हुन्छ ।

‘‘जघन्य अपराधको घटनामा प्रहरीले पक्राउ पुर्जी जारी भएको हकमा आरोपितलाई सम्बन्धित जिल्ला बुझाउनुपर्छ । तर, सामान्य र आरोपित भागेर नजाने अवस्थामा बयान सकिएको छ भने थुना बाहिर नै राखेर पनि मुद्दा दर्ताको प्रक्रिया बढाउन पनि सक्छ । तर, त्यो अधिकार अनुसन्धान अधिकारीलाई रहन्छ,’’ उनले भने ।

वरिष्ठ अधिवक्ता लभप्रसाद मैनाली लामिछानेले कानुनी सहुलियत पाएको बताउँछन् । ‘‘सामान्यतया अन्यको हकमा यस्तो भएको देखिँदैन । पहिला नै प्रहरीले अदालतलाई त्यहाँबाट छुटी जाने अवस्थामा अनुसन्धानका लागि पक्राउ पुर्जी भएको जिल्ला पठाउन अनुमति मागेको हुन्छ । तर, उनको हकमा त्यो गरेको देखिएन,’’ मैनालीले भने ।

आइतबार काठमाडौंमा बहस सुरु भए, त्यसपछिको साता अर्को जिल्लामा अभियोगपत्र पेस गरेर त्यहाँ लामिछानेलाई लैजाने सम्भावना छ । यसरी एकपछि अर्को गर्दै चारवटै जिल्ला अदालतले धरौटी लिएर छाड्ने आदेश गरेमात्रै उनी थुनामुक्त हुनेछन् । कुनै अदालतमा धरौटी रकम बुझाउन नसके वा कुनै एक अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरे भने उनी छुट्न पाउने छैनन् ।