नेपालको संविधान, २०७२ जारी भएपछि निर्वाचित पहिलो प्रतिनिधि सभा सही अर्थमा असफल भएको छ । दुईपटक असंवैधानिकरूपमा विघटन भएर पनि बिउँतिएको संसद्ले नेपाली जनतालाई भने निराश बनाएर कार्यकाल सकायो ।

सम्भवतः चालु अधिवेशन नै यस प्रतिनिधि सभाको अन्तिम अधिवशेन हुनेछ । यही वर्षको मंसिरभित्रै प्रतिनिधि सभाको अर्को निर्वाचन हुनुपर्ने भएकाले विशेष अवस्था नभए हिँउदे वा अर्को अधिवेशन बोलाइनेछैन ।
 
कार्यकाल सकिने बेलामा निर्वाचन लागे पनि लामो समयसम्म उपसभामुख पद रिक्त राखियो । संविधानको मर्मविरीत सभामुख र उपसभामुख दुवै पद तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले लिएको थियो । 
 
पहिलो सभामुखमाथि यौन दुर्व्यवहारको आरोपमा मुद्दा चलेपछि रिक्त पदमा उमेदवार हुन तत्कालीन उपसभामुखले राजीनामा दिइन् । नेकपाले अर्कै सांसदलाई उमेदवार बनाएर सभामुखको पद त पूर्ति गरायो तर उपसभामुख रिक्त राखियो ।
 
संवैधानिक बाध्यताका कारण नेकपाबाहेक अर्को दलबाट उपसभामुख हुने भएपछि तत्कालीन सत्तारुढ दलले पद नै रिक्त राख्ने बदनियत देखायो । प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र अरू दलले पनि उपसभामुखको पद रिक्त नराख्न खासै आवाज उठाएनन् । 
 
अहिले पदावधि सकिनै लाग्दा उपसभामुखको पदमा निर्वाचन गर्ने बुद्धि कसरी र किन पलायो भन्ने आश्चर्यको विषय भएको छ । सायद, संवैधानिक परिषद्को कारणले गर्दा उपसभामुख निर्वाचनले प्राथमिकता पाएको हुनसक्छ । 
 
उपसभामुख पद रिक्त नराखेको भए सम्भवतः  संविधानकै मर्मविपरीत संवैधानिक परिषद्को सञ्चालन गर्नुपर्ने थिएन । अहिले पनि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानुनलाई मूल्य मान्यतै क्षतविक्षत हुनेगरी संशोधन प्रस्ताव गर्नुपर्दैन थियो ।        
 ढिलै भए पनि उपसभामुख पद रिक्त राख्नु हुँदैन भन्ने सोच असल नियतबाटै आएको हो भने त्यसलाई सकारात्मक नै मान्नुपर्छ । यथार्थमा राज्यका महत्त्वपूर्ण अङ्गका पदहरू धेरै समेयसम्म रिक्त राख्नु उचित होइन ।
 
सार्वजनिक लेखा समितिमा अहिले सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका सदस्य सभापति छन् । संसदीय परम्परामा सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व प्रमुख विपक्षी दलका सांसदले गर्छन् । वास्तवमा सरकार बदलिनेबित्तिकै सत्तारुढ दलका सदस्यले लेखा समितिबाट राजीनामा दिनुपर्थ्यो ।
 
बर्सेनि महालेखा परीक्षकको विभागको प्रतिवेदनमा बेरुजुको अङ्क बढेको देखिन्छ । सबै बेरुजु भ्रष्टाचार होइन र बेरुजु फर्स्योट गर्न सबै रकम असुल गर्नुपर्ने पनि होइन । बेरूजुको प्रकृतिअनुसार फर्स्योट गराउने मूल जिम्मा सार्वजनिक लेखा समितिको हो ।
 
पदावधि सकिने बेलामै भए पनि पहिलो प्रतिनिधि सभा संसदीय मूल्य र अभ्यासअनुरूप सञ्चालन भए परम्परा बस्नेछ । यसैले सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति पदलाई मोलतोलको विषय नबनाई विपक्षलाई सुम्पनु उचित हुनेछ ।