अर्थतन्त्रको उच्च नेतृत्व एकपछि अर्को विवादमा परेको छ । यसअघि बजेट निर्माणमा बिचौलीयाको अनधिकृत हस्तक्षेप गराएको आरोपमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा राजीनामा दिन बाध्य भए । अहिले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी पुनः यस्तै विवादमा मुछिएका छन् ।  

अर्थतन्त्रको गोप्य सूचना आपूm जोडिएको दललाई दिएको, अर्थतन्त्रको नकारात्मक टिप्पणी सार्वजनिक कार्यक्रममै गरेको र सरकारलाई सहयोग नगरेकोजस्ता आरोपमा सरकारले यसअघि पनि गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गरेको थियो । 

अधिकारीलाई निलम्बन गर्दा सरकार निकै आलोचित भएको थियो । उनीप्रति जनमत निकै सकारात्मक थियो र अर्थमन्त्रीको अनधिकृत चेष्टालाई रोकेकै कारण गभर्नर अधिकारीलाई पदबाट निलम्बन गरिएको धारण बलशाली भयो । 

अदालतले पनि अल्पकालीन आदेशमा उनको पदबहाली गरिदियो र सरकारको निलम्बन प्रयत्न रोकियो । यतिसम्म त सबैले ठीकै माने तर अहिलेको विवादसम्म आइपुग्दा उनीप्रति सहानुभूति राख्ने ती सबैलाई सरकारले गभर्नर पदीय आचरणप्रति इमानखार नरहेको ठम्याएको सत्य हो कि भन्ने लागेको हुनुपर्छ । 

राष्ट्रका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी उर्फ ‘एम अधिकारी’ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) एमालेको अर्थ तथा योजना विभागका सदस्य बनाइए । विवादको कुरा यही हो । एम अधिकारी एमाले सदस्य नै गभर्नर हुन् भन्ने बुझाइ बनेको छ । 

महाप्रसाद अधिकारी छोटकरीमा एम अधिकारी एमालेका माक्र्सवादको व्याख्याता र कम्युनिस्ट एकताको वाचाल वकील घनश्याम भुषाल अध्यक्ष भएको  विभागका सदस्य हुन् । महाप्रसाद अधिकारी यसअघि पनि एमाले पार्टीको सदस्यको रुपमा क्रियाशील रहेको सार्वजनिक नै छ । 

विवाद आयो, सत्य हो वा आरोपमात्र ? सार्वजनिक आरोप वा आशंका मात्र भए त्यो प्रमाणित गर्ने पहिलो दायित्व स्वयं गभर्नर अधिकारीको हो । दोस्रो, दायित्व भुषालमा जान्छ । उनी आबद्ध एमाले पार्टीले एम अधिकारी नै गभर्नर हुन् भने तुरुन्त राजीनामा दिन लगाउनुपर्छ र सार्वजनिक क्षमायाचना गर्नुपर्छ । 

कारण मुलुकको सर्वोच्च आर्थिक नियामक संस्था र सरकारको आर्थिक सल्लाहकार मानिने राष्ट्र बैंकको गभर्नर वा सञ्चालक प्रतिनिधि कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य रहन कानुनले नै वर्जित गरेको छ । गभर्नर कुनै दल विशेषसँग आबद्ध पाइनु कानुनीसँगै नैतिक  दृष्टिले समेत अपराध हो । 

यस कारण एम अधिकारी (खोटाङ) आफू होइन भन्ने प्रमाणित महाप्रसाद अधिकारीले नै गर्नुपर्यो वा उनी रहेको भनी आशंका गरिएको विभागले नै त्यो दायित्व पूरा गर्नुपर्यो । कि एमालेले कुनै ‘बुख्याचा’ देखाएर यी होइन् ती हुन् एम अधिकारी भनेर न्वारन जुराउनु पर्यो । अन्यथा दोषी र सजायभागी यी सबै हुनुपर्छ । 

बजेट निर्माणमा बिचौलिया नराखेको प्रमाणित गर्न नसक्दा अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनुपरेको घटना ताजै छ । उनी संसदीय समितिको छानबिनको कठघरामा छन् । गभर्नर अधिकारीले पनि एमालेको विभाग सदस्य एम अधिकारी आफू होइन भन्ने प्रमाणित गर्न नसके राजीनामा दिनैपर्छ र छानबिनको दायरामा आउनुपर्छ । 

तथ्य प्रमाण नजुट्दासम्म यस्ता विषयलाई आरोप र आशंका भनिन्छ । आरोप वा आशंका गर्ने र आरोपमुक्त हुन चाहनेले आआफ्नो पक्षको दाबालाई तथ्यगत प्रमाणित गर्नुपर्छ । गभर्नर अधिकारी (एम अधिकारी)माथि लागेको शंकाको कालो दागको सत्य के हो ? खोजबिन गरिनु अब जनचासोको विषय पनि बन्यो । 

संसदीय विशेष समिति वा अन्य आधिकारिक उच्च संयन्त्रमार्फत विवादास्पद गभर्नर अधिकारीको विषयमा अनुसन्धान हुनु जरुरी देखियो । अनुसन्धान र छानबिन सुरु भएसँगै उनी निलम्बित हुनेछन् वा अनुसन्धान दायराबाट बच्न यसअघि नै राजीनामा दिएर एम अधिकारी पुरानो बस्ती बल्खुतिर जानेछन् । निर्दोष प्रमाणित भए पुनः ससम्मान पद बहाली गर्नेछन् । 

गभर्नर अधिकारी वा एमाले नेता एम अधिकारीको ‘दुईमुखे’ पहिचानको सत्यासत्य निरुपण गर्न संसद्देखि सडकसम्म आवाज उठिसकेको छ । यससँगै गभर्नर अधिकारी पूर्व निर्धारित सार्वजनिक कार्यक्रममा जान हच्किएको समाचार पनि सार्वजनिक भएका छन् । आफैले स्वीकृति दिएका कार्यक्रममा उनी किन गएनन् ? 

कानुनी र नैतिक प्रश्न बनेको गम्भीर विषयमा छानबिन हुनुपर्ने सदनदेखि सडकसम्मको माग जायज छ । यस्तै आरोप अरु कसैप्रति लागेको हुन्थ्यो भने कम्युनिस्टहरु अर्को पक्षलाई ‘राष्ट्रघात’को पहिलो शब्द उज्याएर विरोध चर्काउँथे । त्यति हदमा ओर्लने कि नार्इँ ? 

गभर्नरहरुको इतिहासमा यतिविघ्न विवादास्पद प्रथम पुरुष सायद महाप्रसाद अधिकारी नै हुनुपर्छ । दलीय प्रणालीसँगै सरकारमा आसीन दलसँग सहानुभूति राख्ने व्यक्ति नै गभर्नर बनाइने परम्परा बसालिएको छ । 

नेकपा (एमाले) ओली सरकारले यिनलाई गभर्नर बनायो । यी अधिकारीले पूर्वगभर्नरहरुले देखाउन खोेजेको जत्ति पनि सार्वजनिक तटस्थता कायम गर्न चाहेनन् । आरोपले भन्छ – ‘गभर्नर अधिकारीले राष्ट्र बैंकमा बसेको छनक दिएनन्, बल्खु दरबारको पुरानो कारिन्दा साबित भए’ । यसैले त छानबिन हुनुपर्यो । यिनी पनि दलका ‘बिचौलिया’ हुन् कि ? 

भन्नै परेन, देशमा बिचौलियाको बिगबिगी छ । जो ‘ओपेन सेक्रेट’ नै छ । सबैभन्दा बढी आर्थिक र व्यापारिक बिचौलियाले देश लुटे भनिन्छ । तर, बिचौलिया यतिमै सीमित छैन भन्ने देखियो । राजनीतिक बिचौलिया राजनीतिकै खास्टोभित्र निकै सक्रिय छन् ।

एम अधिकारी र महाप्रसाद अधिकारी एउटै नामधारी व्यक्ति हुन् भने अधिकारी गभर्नरभन्दा ज्यादा राजनीतिक बिचौलिया प्रमाणित हुनेछन् । खासगरी एमालेले अर्थविज्ञको खास्टो ओढाएको राजनीतिक बिचौलिया । यस्ताको नमुना हुनेछन् महाप्रसाद उर्फ एम अधिकारी । यी सबै आरोप र आशंकाबाट मुक्त हुन गभर्नर अधिकारी स्वयंले छानबिनको माग गर्नुपर्छ । 

अनौठो त समाज, सामाजिक सञ्जाल,पत्रकारिता र हाम्रो आफ्नै ठम्याइप्रति छ । ठम्याइ निर्माण गर्न केही गम्भीर सोच, परख र विवेक प्रयोगमा चुकियो कि जस्तो लाग्न थालेको छ । हाम्रो ठम्याइलाई पनि सञ्चारको कच्चा ठम्याइ प्रवाहले प्रभावित गरेको हुनुपर्छ । 

‘बिचौलिया’ प्रकरण सञ्चार क्षेत्रको लागि पनि अध्ययनको धेरै विषयमध्ये एक हो । कतै गभर्नर अधिकारीप्रति सरकारको आरोपको ठम्याइ गर्न हामी पनि चुक्यौँ कि ? लहैलहैमा । अहिले लाग्दैछ । कसैप्रति पनि कच्चा ठम्याइको प्रहार दुःखद हो । 

संस्कृत प्रार्थनामा भनिन्छ नि– ‘जले विष्णु, थले विष्णु...विष्णु सर्वं जगत् मयम्’। त्राहीमाम् बिचौलिया । के नेपालमा बिचौलिया यस्तै सर्वव्यापी हुन् ? सबै क्षेत्रमा, जहाँकही वा जतासुकै ? मुक्तिनाथ खोज्नै पर्ला जस्तो ?     

देशमा बिचौलिया (फौबञ्जार)को बिगबिगी विस्तृत (भेग) विषय भयो । अहिले गभर्नर केन्द्रित बहस छ । गभर्नर महाप्रसाद अर्थात् (एम अधिकारी) माथि लागेको आरोप ढाकछोप गर्न नेकपा (एमाले)कै सांसद,नेता लागेका छन् । तिनीहरु भन्छन्– ‘सरकारको असफलता छोप्न अधिकारीमाथि आरोप गढियो’ । के यो साँचो हो ? 

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी वा ‘छद्म’ एम अधिकारी एमाले विभागका सदस्य होइनन् भने एमालेहरुले नै छानबिनको लागि माग गर्नुपर्ने हो । अधिकारीलाई निर्दोष प्रमाणित गर्न लाग्नुपर्ने ? अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको बिचौलिया प्रकरणमा छानबिनको लागि आगो ओकल्ने एमाले किन केही दिनभित्रै उल्टो बोल्दैछ ? 

गभर्नर अधिकारी सामु दुई विकल्प छन् । पहिलो निर्दोष साबित हुने, दोस्रो राजीनामा दिने । दोषी पाइए राजीनामाले मात्र पुग्दैन, कानुनी कारबाहीको ‘कालोसूची’को कठघरामा समेत यिनी उभिनुपर्छ ।